Author: nbs_upload

मोदी सरकार आपल्या मालकांपुढे नतमस्तक! कोरोनाच्या साथीत जनता होरपळत असताना पुन्हा समोर आले कडू सत्य! मेहनत करणाऱ्यांनो, समजून घ्या की मोदी सरकार कोणाचे सरकार आहे, मिडीया कोणाच्या ताब्यात आहे , देशाचे चालविते धनी कोण आहेत! भारताच्या रिझर्व बॅंकेने पुन्हा एकदा उद्योगपतींना भली मोठी कर्जमाफी यादी जाहीर केली आहे. आरटीआय खाली केलेल्या अर्जात ही माहिती त्यांना नाईलाजाने द्यावी लागली. तब्बल 68,000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी 50 उद्योगांना जाहीर झाली आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून सतत *उद्योगपतींनी जनतेच्याच पैशातून आपले उद्योगधंदे उभे केले, नफा मात्र स्वत:च्या खिशात ते घालत होते.* यावर वरताण म्हणजे सतत…

हत्येला धार्मिक रंग देऊन सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्यांना अटक करा ! गुरुवार दिनांक 16 एप्रिल रोजी पालघर येथे गाडीने सुरतला चाललेल्या तीन व्यक्तींची जमावाद्वारे हत्या केली गेली. मृत व्यक्तींमध्ये गाडीचे ड्रायव्हर निलेश तेलगडे (वय 30) तसेच सुशिलगिरी महाराज (वय 35) आणि चिकणे महाराज कल्पवृक्षगिरी (वय 70) हे साधू सामील आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काही चोर दरोडेखोर येतात आणि किडन्या काढून नेतात अशा अफवा नागरिकांमध्ये पसरत होत्या. याच अफवांमधून जमावाने तीन जणांची हत्या केल्याचं स्पष्टपणे पोलिस अहवालामध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणात 110 जणांवर गुन्हाही दाखल झाला आहे. अशा…

बांद्रा, मुम्बई में हज़ारों प्रवासी मज़दूरों के व्यवस्थागत फूटे गुस्से को सांप्रदायिक रंग देने की साज़िश को नाकाम करो !! बांद्रा, मुम्बई में हज़ारों प्रवासी मज़दूर सड़क पर उतर आए। जिन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। देश भर की मेहनतकश आबादी बिना किसी प्लानिंग के किये गए लॉक डाउन से परेशान थी।सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मज़दूरों के आजीविका के सारे प्रबंध कराए बिना यह फैसला ले लिया गया था। ऐसे में आज मज़दूरों का गुस्सा व्यवस्थागत दिक्कतों से फूटा है। पर गोदी मीडिया इसे भी साम्प्रदायिक…

आज 14 एप्रिल रोजी लोकशाही व नागरी अधिकार कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय तपास संस्थेेने (NIA) ने अटक केली आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार भडकवण्याच्या आरोपाखाली या आधी अनेक लोकशाही व नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना UAPA सारख्या मानवद्रोही कायद्यांखाली अटक करण्यात आली आहे. UAPA देशातील त्या काळ्या कायद्यांपैकी आहे जे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला विना खटला अनेक महिने तुरुंगात टाकण्याचे, अत्यंत लोकशाही विरोधी अधिकार देतात. सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधिश चंद्रचूड यांनी या केसच्या खोटेपणाबद्दल आपल्या निकालात मत दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा या केसच्या खोट्या असल्याबद्दल आपले मत…