आज 14 एप्रिल रोजी लोकशाही व नागरी अधिकार कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय तपास संस्थेेने (NIA) ने अटक केली आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार भडकवण्याच्या आरोपाखाली या आधी अनेक लोकशाही व नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना UAPA सारख्या मानवद्रोही कायद्यांखाली अटक करण्यात आली आहे. UAPA देशातील त्या काळ्या कायद्यांपैकी आहे जे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला विना खटला अनेक महिने तुरुंगात टाकण्याचे, अत्यंत लोकशाही विरोधी अधिकार देतात. सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधिश चंद्रचूड यांनी या केसच्या खोटेपणाबद्दल आपल्या निकालात मत दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा या केसच्या खोट्या असल्याबद्दल आपले मत दिले परंतु यानंतर मोदी सरकारने यानंतर तातडीने तपास स्वत:च्या NIA कडे सोपावला. देशातील लोकशाहीची लक्तरे काढण्यात फॅसिस्ट मोदी सरकार कुठेही कमी पडत नाहिये!
भीमा कोरेगाव प्रकरणात हिंदुत्ववादी मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरुजी यांच्यावर दंगलीला चिथावणी दिल्याचे अनेक पुरावे आहेत. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याप्रणीत प्रकाशने आणि संघटनांनी, तसेच त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या भांडवली राज्यसत्तेने आणि प्रसारमाध्यमांनी ‘शहरी नक्सल’ या हिंसाचाराच्या मागे असल्याचा प्रचार करवला. भिडे आणि एकबोटे तर अजूनही मुक्त आहेत, परंतु लोकशाही आणि नागरी अधिकारांसाठी लढणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना खोट्या आरोपांखाली फसवण्याची संधी सरकारने साधली आहे. दंगली घडवणारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी खुलेआम फिरताहेत, विदेशात पळवले जाताहेत, जनतेचे कोट्यवधी रुपये गंडवणारे उद्योगपती ऐयाशीत जगताहेत आणि लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी झगडणाऱ्यांना मात्र तुरुंगात टाकले जात आहे. कोरोनाच्या साथीमध्ये गुन्हेगारांना तुरुंगातून सोडले जात असताना, देश कर्फ्यू मध्ये असताना या विचारवंताना झालेली अटक मोदी सरकारचे अमानवी चरित्र नग्नपणे समोर आणते.
आज फॅसिझमच्या काळामध्ये लोकशाही व नागरी अधिकार कार्यकर्ते, तसेच जो कुणीही राज्यसत्तेच्या दमनाविरुद्ध बोलेल, त्यांच्यावर ‘देशद्रोही’ किंवा ‘शहरी नक्सल’ असल्याचा ठपका ठेऊन त्यांच्यावर कारवाया केल्या जात आहेत.एकीकडे जामिया मिलिया इस्लामीया पासून जे एन यु सारख्या विद्यापीठांमध्ये सामान्य विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गुंडांना अटक केली जात नाही किंवा अटक झालीही तरी त्यांना न्यायालयातून जामीन मिळतो दुसरीकडे मात्र लोकशाही व नागरी अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या तसेच कष्टकरी कामगार वर्गाच्या हितांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मात्र UAPA सारख्या जनविरोधी कायद्याअंतर्गत अटक केल्या जाते व त्यांना जामीनही मिळत नाही . न्यायालयीन यंत्रणेचे सरकार समोर लोटांगण ही तर आता नेहमीची गोष्ट झाली आहे.
आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखा हे नेहमीच हिंदुत्ववादी शक्तिंविरोधात बोलत आले आहेत. ज्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर आरोप केला जातो त्या भीमा कोरेगाव शौर्यदिनाच्या कार्यक्रमावर आनंद तेलतुंबडे यांनी टीका केली आहे. आनंद तेलतुंबडे ना त्या कार्यक्रमाच्या संयोजकांमध्ये होते ना त्या कार्यक्रमात उपस्थित होते उलट त्यांनी जातीय अस्मितेच्या आधारावर कार्यक्रम होतो आहे म्हणून त्यावर टीका करणारा लेख लिहिला होता. इथे मात्र प्रश्न फक्त कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याचा किंवा पाठिंबा देण्याचा वा न देण्याचा नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आहे. आज देशात असलेलया तुटपुंज्या लोकशाही अधिकारांपैकी एक असलेल्या अभिव्यक्त स्वातंत्र्याच्या प्रश्न ऐरणी वर आहे आणि आपंण सर्वांनी या अधिकाराच्या रक्षणासाठी उभे राहिलेच पाहिजे.
UAPA सारख्या कायद्याअंतर्गत अटक करून राज्यसत्तेने त्यांच फॅसिस्ट चरित्र दाखवले आहे.फासीवादासोबत निर्णायक लढा देण्यासाठी आपल्याला जिथे जिथे मानवी अधिकारांच हनन होत आहे तिथे तिथे त्याविरुद्ध आवाज बुलंद करणे गरजेचे आहे. नौजवान भारत सभा या अटकेचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे आणि लोकशाही अधिकारांसाठीचा लढा मजबूत करण्यासाठी जनतेला आवाहन करत आहे.
सर्व लोकशाही-नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांना मुक्त करा!
फासीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद!
