सुरक्षा यंत्रणेच्या अभावी 10 नवजात बालकांचा बळी : हा अपघात नाही, तर नफाकेंद्रीत व्यवस्थेकडून झालेली संस्थागत हत्या आहे!

दोषींना शिक्षा, पीडीतांना न्याय मिळालाच पाहिजे!

आरोग्यसेवेचे राष्ट्रीयकरण झालेच पाहिजे!

9 जानेवारी 2021 रोजी महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यात एक हृदयद्रावक आणि चीड आणणारी घटना घडली आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागाला मध्यरात्री 2 च्या सुमारास आग लागून दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. यातील 7 मुलांचा गुदमरून आणि 3 मुलांचा आगीने भाजून मृत्यू झाला.

2015 मधेच भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागाचे उद्घाटन झाले तेव्हा विभागामध्ये अग्निशमनाची व्यवस्था नव्हती. त्यानंतर आग लागल्यावर कराव्या लागणाऱ्या आपत्कालीन कृतींची तालीम फक्त एकदाच 2016 मध्ये करण्यात आली, जी वर्षातून दोन वेळा करायची असते. मागच्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे अग्निशमनासाठी घेण्यात येणारे प्रशिक्षण सुद्धा घेण्यात आले नव्हते, जे दरवर्षी व्हायला पाहिजे. मे 2020 मध्ये भंडारा जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला या रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु आरोग्य विभागाकडून त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्याबद्दल विचारले असता आरोग्य मंत्री म्हणतात की त्यांना याबद्दल काहीच माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये योग्य प्रशिक्षण आणि सुविधांच्या अभावी उपस्थित कर्मचारी जे करू शकत होते ते केले गेले. 17 पैकी 7 नवजात शिशुंना वाचविण्यात यश आले. उर्वरित दहा शिशुंना मृत्यूने आपल्या तावडीत घेतले. सर्व मृतांची अपघाती मृत्यू अशी नोंद झाली आहे. हे अपघाती मृत्यू आहेत? बिलकुल नाही! हे अपघाती मृत्यू नसून खर्चकपात करणाऱ्या, निष्काळजीपणा करणाऱ्या राज्य आरोग्य विभाग व प्रशासनाकडून घडलेल्या संस्थात्मक हत्या आहेत. फॅसिस्ट भाजप असो वा धर्मनिरपेक्षतेचे आणि लोकशाहीचे ढोंग करणारे आघाडी सरकार असो, जनतेच्या आरोग्याला सर्वांनीच वाऱ्यावर सोडले आहे हे स्पष्ट आहे.

ही घटना अपघात नाही तशीच अपवादही नाही. मागच्या सहा महिन्यात देशामध्ये घडणारी अशी ही कमीत कमी तिसरी घटना आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये जेथे भाजप पासून ते कॉंग्रेस पर्यंत विविध भांडवली पक्षांची सरकारं आहेत, अशा घटना नित्याच्या आहेत. आग लागून नोव्हेंबर 2020 मध्ये गुजरातमधील राजकोट येथे एका रुग्णालयात पाच तर ऑगस्ट 2020 मध्ये अहमदाबाद येथील एका रुग्णालयात आठ कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. नवजात शिशुंचे सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणारे मृत्यू ही घटना आता खूप सामान्य झाली आहे. राजस्थानातील कोटा येथील सरकारी रुग्णालयात दरवर्षी सरासरी 1100 मुलांचा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू होत आला आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये गोरखपूरच्या सरकारी दवाखान्यात सहा दिवसांत 64 मुलांचा मृत्यू झाला ज्याचे कारण होते की सरकारने ऑक्सिजनचे बिल न भरल्यामुळे वितरकाने ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद केला होता. त्याच वेळी बँगलोरच्या विशेष सुविधा असणाऱ्या सरकारी रुग्णालयात नऊ महिन्याच्या काळात 504 मुलांचा मृत्यू झाला. जून 2019 मध्ये बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे मेंदूज्वराच्या साथीने 116 मुलांचा मृत्यू झाला. एवढे मृत्यू फक्त ह्यामुळेच झाले की या साथीला रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पुरेशी सज्ज नव्हती. 2020 च्या केंद सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यसेवेवर जीडीपीच्या 2.5% एवढीच तरतूद केली होती आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर त्यापैकी 1.5% पेक्षा कमी खर्च केला जाणार होता. मूलभूत सुविधांच्या व सुरक्षा यंत्रणेच्या अभावाने होणारे मृत्यू हे अपघाती नाही तर सरकारी आरोग्य सेवेवर खर्च न करणाऱ्या, खाजगी हॉस्पिटलचा धंदा व्यवस्थित चालावा यासाठी सरकारी आरोग्य सुविधा मोडीत काढणाऱ्या, भांडवलधार्जिण्या राज्यव्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत.

मनाला हादरून सोडणाऱ्या या घटनेनंतरसुद्धा समाजात निरव शांतता पसरलेली आहे. या संस्थात्मक मृत्यूच्या घटना पाहून जर आपल्या शरीरातील रक्त उसळत नसेल तर आपण जिवंत आहोत का? नुकतेच डोळे उघडलेल्या मुलांचा बळी घेणाऱ्या व्यवस्थेबद्दल आपल्या मनात जर चीड येत नसेल तर आपण जिवंत आहोत का? अबालवृद्धांचे रक्त शोषून मूठभरांच्या नफ्यासाठी काम करणारी हि व्यवस्था बदलण्यासाठी आपण आज आवाज उठवला नाही, तर आपण नक्कीच जिवंत नाही, तर एक चालता फिरता मृतदेह झालो आहोत! जिवंत असाल तर तुमच्या जिवंत असण्याचा पुरावा तुम्हाला द्यावा लागेल. या घटनेला विरोध करणे आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या आमूलाग्र परिवर्तनाची मागणी करणे आपले कर्तव्य बनले आहे!

सरकारी सेवांचे खाजगीकरण करून आरोग्य व्यवस्था धनाढ्यांच्या हातात देण्याचा सरकारचा हेतू हाच सार्वजनिक आरोग्य सेवेबद्दलच्या अनास्थेचे कारण बनला आहे. दिवसेंदिवस आरोग्य सेवेत कंत्राटीकरण वाढवून, खाजगीकरण वाढवून, सरकारी दवाखाने खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन, खर्च कमी करुन सरकारी व्यवस्थेचे खच्चीकरण करुन, सरकारी आरोग्य व्यवस्था ‘खराबच’ असते अशी धारणा वाढवून खाजगी नफेखोर हॉस्पिटलचा धंदा वाढवण्याचे काम आज सर्व भांडवली पक्षांच्या सरकारांद्वारे केले जात आहे. तेव्हा तात्काळ उपायांची मागणी करत असतानाच आज आपण संघटित होऊन सर्वांसाठी मोफत, दर्जेदार आणि सुरक्षित सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सुद्धा मागणी केली पाहिजे.

*मागण्या:*

आरोग्य मंत्री आणि घटनेला जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ राजीनामा द्या