हरियाणा सरकार : वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या फी मधील वाढ रद्द करा! विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील हल्ला बंद करा! जनतेच्या औषध उपचाराच्या हक्कावरील हल्ला बंद करा!

हरियाणात वैद्यकीय शिक्षणाच्या फी मध्ये प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी कॉलेज व संस्थानांमध्ये एम. बी. बी. एस. म्हणजेच वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाची फी जी 53000 रुपये होती ती आता वाढून 80000 रुपये झाली आहे. एवढेच नव्हे तर यात दरवर्षी 10 टक्के वाढ केली जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रवेश घेताना फी व्यतिरिक्त 10 लाखांचा बॉण्ड पण भरायचा आहे (फी वजा करून). म्हणजे प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्याची फी असेल 80000 रुपये आणि त्याला 9 लाख 20 हजार रुपये बॉण्ड म्हणून भरावे लागेल.

नवा नियम लागू झाल्यावर वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या चार वर्षात 3,71,280 रुपये फीस म्हणून तर 36,28,720 रुपये बॉण्ड म्हणून भरावे लागतील. वास्तवात हा बॉण्ड दुसरे काही नसून फीच असेल. ज्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज देण्याची “सोय” असेल. ह्या कर्जाला शिक्षण कर्जाच्या श्रेणीतच व्याख्यायित केले गेले आहे. सर्व मिळून प्रत्येक विद्यार्थ्याची वार्षिक फी 10 लाखाच्या घरात नेऊन ठेवली गेली आहे. वसतिगृह आणि राहणे-खाणे व पुस्तकांचा खर्च ह्या 10 लाखाच्या अतिरिक्त असेल. आपल्या सर्वांच्या लक्षात आले असेल की सरकारचा हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा चेंदामेंदा करणारा आहे. इतकेच नव्हे तर जनतेच्या मोफत आरोग्यसेवा व स्वस्त औषध-उपचाराच्या हक्कावर हा मोठा हल्ला आहे.

मेडिकल, इंजिनिअरिंग आणि मॅनेजमेंट सारखे विषय आधीच व्यापक गरीब जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. आता तर कोणी सामान्य मध्यमवर्गीय घरातून येणारा विद्यार्थीसुद्धा ह्या क्षेत्रांमध्ये जाण्याचे स्वप्न बघू शकत नाही. शिक्षणाला महाग करण्याचे सरकारचे हे पाऊल गरिब विरोधी आहे आणि शिक्षणाच्या अधिकारावर हा सरळ सरळ हल्ला आहे. मोफत शिक्षणासाठी कुठलेही लढाऊ जनआंदोलन नसल्यामुळे सरकार मनमानी पद्धतीने शिक्षणाला विकाऊ माल बनवण्याच्या मागे लागली आहे. भाजपा-जजपा च्या ‘ठगबंधन’ सरकारला वैद्यकीय विद्यार्थी/डॉक्टर खाजगी सेवेत जाण्याचा खरच एवढा राग असेल तर आणि त्याला चुकीचे मानत असेल तर मग खाजगी आरोग्य संस्थांना सरकारी संस्थांमध्येच का नाही सहयोजित करू शकत? परंतु सरकार हे कदापि करणार नाही कारण सर्व सत्ताधारी जातीचे यांचे हे आमदार, मंत्री स्वतःचा उपचार हॉटेल सारख्या आलिशान हॉस्पिटल्समध्ये करतात. सरकारी दवाखान्यात धक्के खाणे मात्र सामान्य गरीब जनतेच्या नशिबी आहे.

हरियाणा सरकारचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय विद्यार्थी स्वस्त सरकारी शिक्षण घेऊन खाजगी/कार्पोरेट धंद्याकडे वळतात. विद्यार्थ्यांच्या तिकडे जाण्याला रोखण्यासाठी फी वाढवणे आणि बॉण्ड मध्ये बांधणे हा फाजीलपणा केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की जो विद्यार्थी 7 वर्षे सरकारी दवाखान्यात सेवा देण्याच्या अटीवर सेवा देईल त्याचे कर्ज किंवा बॉण्ड स्वतः सरकार चुकते करेल. परंतु सरकार ह्या गोष्टीची कुठलीही हमी देणार नाही की प्रत्येक एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला सरकार नोकरी देईल. हरियाणात प्रत्येक वर्षी 1400 वैद्यकीय विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात आणि रोजगाराच्या शोधात निघतात. सरकारी दवाखान्यात जास्तीत जास्त 200-300 च डॉक्टरांची भरती केली जाते. अशा परिस्थितीत सर्व विद्यार्थी सरकारी क्षेत्रात कसे समायोजित होऊ शकतील? जे विद्यार्थी इच्छा असूनही सरकारी क्षेत्रात जाऊ शकणार नाही ते मुद्दल तर सोडूनच शिक्षणावर खर्च झालेल्या 40 लाखाचे व्याजसुद्धा कसे भरतील. एकतर त्यांना भव्य कार्पोरेट हॉस्पिटल्सला शरण जाऊन रुग्णांचे खिसे कापावे लागतील किंवा शिक्षणापासूनच हात धुवून घरी बसावे लागेल. 50-60 लाख खर्च करून वैद्यकीय पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या तत्वांशी तडजोड करून पांढऱ्या कपड्यातील डाकू बनण्यासाठी लाचार केले जाईल आणि अशा परिस्थितीत यांच्यातील बहुतेक जण आयुष्यभर नैराश्यात जगतील, आणि याला जबाबदार थेट सरकार असेल.

हरियाणात वैद्यकीय सुविधा अत्यंत वाईट आहेत. सर्व भरती ही ऍडहॉक आधारे केली जात आहे. डॉक्टरांची संख्या सुद्धा आवश्यकतेपेक्षा फार कमी आहे. उपलब्ध डॉक्टरांवर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. असे असूनही सरकार भरती करण्याबद्दल उदासीन आहे आणि फी वाढीचे खापर पण पलायनाचा बहाणा करून विद्यार्थी आणि डॉक्टरांवर फोडल्या जात आहे. आम्ही सरकारच्या ह्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी सामान्य लोकांना आवाहन करत आहोत.

नौजवान भारत सभा हरियाणा सरकारच्या या शिक्षण विरोधी आणि आरोग्य विरोधी निर्णयाची कठोर निंदा व विरोध करत आहे. आम्ही हरियाणा सरकारकडे मागणी करतो की :

1) वाढवलेली फी तात्काळ प्रभावाने वापस घेण्यात यावी

2) समान आणि मोफत शिक्षणाची योजना केली जावी

3) आरोग्य सेवेच्या खाजगीकरणाला प्रतिबंध घालावा

4) आरोग्य सेवेतील सर्व रिक्त पदांची कायमस्वरूपी नियुक्ती द्वारे तात्काळ भरती करावी