“अग्निपथ” मुद्द्यावर नौजवान भारत सभा आणि दिशा विद्यार्थी संघटना यांचे संयुक्त वक्तव्य: फॅसिस्ट मोदी सरकारचे नवीन फर्मान : आता ठेकेदारीने करावी लागेल “राष्ट्र-सेवा”

‘अग्निपथ’ हा लाखो विद्यार्थी आणि तरुणांच्या रोजगाराच्या हक्कावरचा हल्ला आहे, हे हुकूमशाही फर्मान तात्काळ रद्द करा!

‘अग्निपथ’ च्या विरोधातील युवकांचे बंड सामान्यपणे बेरोजगारीच्या विरोधातील युवकांच्या बंडाचा भाग आहे.

बंधू-भगिनी आणि मित्र-मैत्रिणींनो!

दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार असलेल्या नोकऱ्याही हिसकावून घेत आहे. विविध विभागांतील पक्क्या नोकऱ्या समाप्त करून कंत्राटी व करारावर आधारित नोकऱ्या सुरू केल्या जात आहेत. आता मोदी सरकारने ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत देशाच्या लष्कर आणि निमलष्करी दलांच्या कंत्राटीकरणाची योजना सादर केली आहे. या अंतर्गत सर्वसामान्य कष्टकरी लोकांच्या मुला-मुलींच्या रोजगारावर थेट आघात होणार आहे. पहिली चार वर्षे सैन्यात घाम गाळल्यानंतर त्यांना कोणत्याही सुविधांशिवाय, म्हणजे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी वगैरेशिवाय दुधातल्या माशीप्रमाणे काढून फेकून दिले जाईल. संरक्षणावरील वाढता खर्च कमी करण्यासाठी सरकार हे करत असल्याचे कारण सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. प्रश्न हा आहे की लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे तगडे पगार आणि भत्ते कापून, मंत्री, खासदार, आमदारांचे तगडे वेतन आणि भत्ते कापून हे का केले जात नाही? देशातील श्रीमंत वर्गावर अतिरिक्त थेट कर लादून अर्थसंकल्पीय तूट का कमी केली जात नाही? नेते-मंत्री, नोकरशहा, आमदार-खासदार आणि लष्कर-पोलीसातील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या अय्याशी ऐशोआरामाची किंमत देशाची सर्व संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आणि ज्यांचे श्रमच सर्व साधनसंपत्तीचा स्त्रोत आहे अशा सर्वसामान्य जनता आणि तरुणांनी का मोजावी?

या कंत्राटीकरणाच्या कारस्थानाविरोधात देशातील युवकांचा राग उफाळून आला आहे आणि ते रस्त्यावर उतरले आहेत, आणि मोदी सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. आता सरकार म्हणू लागले आहे की योजनेत काही बदल करून ते काही सूट देईल, जसे की भरतीसाठी वयोमर्यादा 17.5 वर्षे ते 21 च्या ऐवजी वाढवून 23 केली गेली आहे, आणि पहिल्या बॅच ला वयोमर्यादेत पाच वर्षांपर्यंत सूट दिली जाईल. दुसरं, जे जवान चार वर्षे “राष्ट्र सेवा” पूर्ण करतील त्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल. मग बाकी जवानांनी काय झक मारावी का? ज्यांच्या हितालाच मोदी सरकार सहित सर्व सरकारे “राष्ट्रीय हित” म्हणत असतात अशा भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी आपल्या आयुष्यातील चार वर्षे पणाला लावल्यानंतर हजारो-लाखो युवकांना बेरोजगारीचा पुरस्कार मिळेल. लक्षात घ्या की तेव्हा या युवकांचे वय 27 वर्षे झालेले असेल. तेव्हा त्यांना नोकरी कुठे मिळेल? म्हणजे मोदींनी पुन्हा एकदा आंबा खाऊन कोय फेकून देण्याची घोषणा केली आहे.

पूर्वी आपण सरकारी नोकऱ्यांद्वारे आपल्या आयुष्यात दीर्घकालीन सुरक्षितता आणि निश्चितता असेल अशी अपेक्षा करायचो. पण मोदी सरकार आणि भाजपच्या सर्व राज्य सरकारांनी सरकारी नोकऱ्या काढून टाकण्याची, भरती न करण्याची खास शपथच घेतली आहे. या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लष्करी आणि निमलष्करी दल आणि पोलिस दलातील भरतीचा मोठा वाटा आहे. एकट्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात सुमारे 10 लाख नोकऱ्या आहेत. परंतु सध्या 73,219 पदे रिक्त आहेत. निमलष्करी दलातही 73,000 जागा रिक्त आहेत. राज्य पोलिसांतही सुमारे 18,124 पदे रिक्त आहेत. गेल्या दोन वर्षात या पदांवर एकही भरती झालेली नाही, मात्र मोदी सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे भरतीचे आश्वासन देऊनच सत्तेवर आले आहेत. आता लष्करी आणि निमलष्करी दलांमध्ये ‘राष्ट्रवाद’, ‘राष्ट्रीय संरक्षण’ आणि ‘राष्ट्रहिताचे’ तुणतुणे वाजवणाऱ्या भाजप सरकारने कंत्राटीकरणाची तयारी चालवली आहे.

कमीत कमी आता तरी देशातील कामकऱ्यांनी आणि युवकांनी हे समजले पाहिजे की फॅसिस्ट मोदी सरकारसाठी आणि फॅसिस्ट संघ परिवारासाठी “राष्ट्रा”चा अर्थ आहे भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे चाकर. राष्ट्राचा अर्थ देश नाही, आणि देश म्हणजे कागदावर बनलेला नकाशा नाही. देश बनतो त्यात राहणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्यांचा मिळून, जे शेतं-कारखाने, खाणी, आणि कार्यालयांमध्ये खटणाऱ्या कामगारांपासून ते सेनेत आणि पोलिसात सामान्य शिपायासारखी नोकरी करणाऱ्या सामान्य कामकऱ्यांची मुलं-मुली आहेत. देश अंबानी, अदानी, टाटा-बिर्ला, धनिक व्यापारी, धनिक भांडवली शेतकरी, म्हणजेच त्या भांडवलदार वर्गाने बनत नाही जे परजीवी वर्ग आहेत, स्वतः काहीच काम करत नाहीत, काहीच निर्माण करत नाहीत, समाजाला कोणतीही उत्पादक सेवा देत नाहीत. ते जळवांसारखे आपल्या शरीरावर चिकटलेले आहेत आणि आपल्याकडून प्रत्येक प्रकारचा अधिकार काढून घेऊ पाहतात, आपल्या रक्ताचा एकेक थेंब शोषून त्यातून नोटा छापू पाहतात, आणि स्वतःच्या तिजोऱ्या भरू पाहतात. सैनिकी आणि अर्धसैनिकी दलांचे ठेकेदारीकरण याच परजीवी वर्गांच्या हिताची सेवा करणाऱ्या मोदी सरकारचे एक अजून नवीन पाऊल आहे. देशात बेरोजगारी रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचली आहे. फक्त मोदी सरकारच्या काळातच किमान 5 कोटी लोकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. महागाई दर 8 टक्क्याच्या जवळ जाऊन पोहोचत आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, आणि डिझेलच्या दरांमध्ये प्रचंड आणि रेकॉर्डतोड वाढ करून मोदी सरकारने कामकरी जनतेच्या खिशातून शेवटचे चाराणे सुदधा काढून घेण्याचे नियोजन केले आहे. सोबतच श्रम कायद्यांमध्ये बदल करून कामगार-कष्टकऱ्यांना भांडवलदारांच्या गुलामीत अजून वाईटरीत्या ढकलण्यासाठी ठेकेदारीकरण, अनौपचारिकीकरण आणि जुजबीकरणाच्या रस्त्यातील प्रत्येक बाधा संपवली जात आहे. हेच अनौपचरिकीकरण आणि ठेकेदारीकरण मोदी सरकार आता सैनिकी आणि अर्धसैनिक दलामध्येही करत आहे. याचा सर्वांनी तीव्र विरोध केला पाहिजे. हा जनतेच्या रोजगाराच्या अधिकारावर अजून एक हल्ला आहे.

दिशा विद्यार्थी संघटना आणि नौजवान भारत सभा ही मागणी करत आहेत की:

1. ‘अग्निपथ’ योजनेला तात्काळ कचरापेटी दाखवावी कारण हा देशातील युवकांच्या रोजगाराच्या प्रमुख स्रोतावर हल्ला आहे आणि त्यांच्या ठेकेदारीकरणाची तयारी आहे.

2. सर्व सैनिकी आणि अर्धसैनिकी दलांमध्ये तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये रिक्त असलेल्या जवळपास 1,65,000 पदांवर तात्काळ भरती केली जावी आणि त्या सर्व सवलती आणि अधिकार त्यांना दिले जावेत जे आजवर दिले जात होते.

3. ‘अग्निपथ’ च्या अन्यायपूर्ण आणि षडयंत्रकारी योजनेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या युवकांची अटक बंद केली जावी, अटक केलेल्यांना तात्काळ मुक्त केले जावे आणि त्यांच्यावर लावलेले सर्व खटले तात्काळ विनाशर्त हटवले जावेत.

4. देशातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये सर्व रिक्त पदांवर तात्काळ भरती केली जावी, सर्व प्रलंबित परीक्षा तात्काळ घेतल्या जाव्यात, जिथे परीक्षा झाल्या आहेत, तिथे तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू केली जावी.

5. सशस्त्र दल आणि पोलिसातील सामान्य शिपायांसोबत गैरवर्तणूक आणि गुलामांसारखा व्यवहार तात्काळ नियम बनवून संपवला जावा.

6. सर्व प्रकारच्या सशस्त्र दलांना मूलभूत राजकीय अधिकार दिले जावेत जे भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला दिले जातात, उदा, आपल्या मागण्या आणि अधिकारांसाठी युनियन बनवण्याचा अधिकार, आणि इतर लोकशाही अधिकार.

7. देशातील सर्व नागरिकांसाठी रोजगार हमी कायदा (भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, Bhagatsingh National Employment Guarantee Act, BSNEGA) बनवला जावा आणि रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकार बनवला जावा.

8. देशामध्ये सामान्यपणे नियमित प्रकारच्या सर्व कामांमध्ये ठेकेदारी पद्धत संपवली जावी.

9. नवीन पेन्शन योजना ‘एनपीएस’ तत्काळ रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी.

10. सर्व प्रकारच्या सशस्त्र दलांना शांततेच्या काळात उत्पादक कामांमध्ये लावले जावे आणि व्यापक कामकरी जनतेपासून आणि सामाजिक जीवनापासून त्यांचा अलगाव संपवला जावा.

नौजवान भारत सभा