भाजप अशा एका पक्षाच्या रुपात समोर आली आहे जिच्यामध्ये सर्व पक्षांमधील गुंड, मवाली, हत्यारे आणि बलात्कारी येऊन शरण घेत आहेत. या देशाचे प्रधान सेवक उर्फ चौकीदाराने नुकतेच आपली छप्पन इंचाची छाती फुलवत म्हटले आहे की कमळाचे फूल देशात सगळीकडे पसरत आहे पण खरेतर हे फूल महिला, दलित, अल्पसंख्यांक आणि मजूरांच्या रक्ताने सिंचित आहे. एका बाजूला भयंकर बेरोजगारी आणि दुसरीकडे अशा घटना दाखवतात की सर्व देशामध्ये फासीवादाचे संकट गडद होत आहे. गोरक्षा, लव्ह-जिहाद, भारत माता की जय, राम मंदिराचे फासीवादी राजकारण फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेला विभागण्यासाठी आणि आपापसात लढवण्यासाठी केले जात आहे. त्यांची देशाची व्याख्या म्हणजे फक्त कागदावर बनलेला एक नकाशा आहे. वाढत्या निरंकुश स्त्री-विरोधी अपराधांवरून हे जाहीर आहे की संघी लोकांच्या देशाच्या व्याख्येमध्ये महिलांचे स्थान फक्त एका भोगवस्तूचे आहे. भांडवली व्यवस्था आणि पितृसत्तेमुळे आपला समाज ज्या स्त्री विरोधी मानसिकतेने ग्रसित आहे, त्याच्यामुळे फासीवादाच्या या काळात स्त्रियांवर हल्ले अजूनच पाशवी आणि कृर होत चालले आहेत.
Category: पत्रक
नौजवान भारत सभा, महाराष्ट्राच्या वतीने 2 एप्रिलच्या भारत बंदच्या निमित्ताने काढलेले पत्रक
मित्रहो, जर तुम्ही मानवतेच्या बाजूने असाल, जर तुम्ही मेहनत करणारे मजूर असाल किंवा साफ मनाचे बेरोजगार युवक असाल जे सर्व अडचणी असूनही आपल्या आसपासच्या लोकांच्या वेदनेने दुःखी होतात आणि काही करण्याचा विचार करतात, तर हे पत्रक तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला माहितच आहे की *देशभरात आजकाल जनतेच्या विविध हिश्श्यांच्या संरक्षणासाठी बनलेले कायदे कमजोर करण्याचा काळ चालू आहे.* काही कायदे सरळ संसदेत बदलले जात आहेत तर काही कोर्टाद्वारे आदेश घेऊन बदलवले जात आहेत. मोदी सरकार *’व्यापार करण्याच्या सुलभतेच्या’ नावाने विविध श्रम कायदे शिथिल करण्याची योजना बऱ्याच काळापासून बनवत आहे आणि या योजनेचा मसुदा…
जनतेसाठी बनवलेल्या कायद्यांना दुरुपयोगाच्या बहाण्याने कमजोर करण्याचे षडयंत्र ओळखा
देशातील कायदे दोन प्रकारचे असतात. एक ते कायदे जे देशातील जनतेच्या एका घटकाच्या किंवा सर्व घटकांच्या हक्क अधिकाराशी संबंधित असतात. (उदाहरणार्थ महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध बनलेले कायदे, मजुरांच्या हक्क अधिकारांसाठी बनलेले कायदे, दलितांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी बनवलेले कायदे) आणि दुसरे ते कायदे असतात जे जनतेचे दमन-शोषण करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला ताकद देतात. (जसे पोलिसांना एन्काऊंटर करण्याची सूट देणे, फौजेला काही भागांमध्ये विशेषाधिकार देऊन एन्काऊंटर आणि अटक करण्याची परवानगी देणे). आपल्या देशातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे, अगदी स्पष्टपणे भांडवलदारांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या हितासाठी एका बाजूला ही सरकारे मजुरांच्या अधिकारांना सतत कमी करत आहे आणि दुसरीकडे सरकारचे दमन करण्याचे अधिकार वाढवत आहे.
सामाजिक शांतता व सौहार्द जपा , खरा शत्रू ओळखा .
मित्रांनो, सावध रहा, सांप्रदायिक, धर्मांध शक्ती देश, देव व धर्मांच्या नावाखाली आपली माथी भडकवायला येतील, त्यांना तिथचं रोखा. आपल्या आजच्या दारिद्रयाला आरक्षण, अट्रोसिटी एक्ट, विशिष्ट जात-उपजात, एक विशिष्ट धर्म जबाबदार आहे असां खोटा प्रचार करतील, बळी पडू नका. कधी परप्रांतीय म्हणून, कधी परका म्हणून काबाडकष्ट करणाऱ्यांमध्ये बेकी निर्माण करतील, फसू नका. हे पक्कं लक्षात ठेवा — आपल्या दु:ख, दारिद्र व दैन्याच्या मुळाशी भांडवलशाही व्यवस्थेचं अर्थशास्त्र आहे. नफ्याचं आणि राजकीय सत्तेचं समिकरण आहे. अस्मितेचे राजकारण हे नेहमीच आपल्या खऱ्या प्रश्नांच्या लढाईला कमजोर करत असते. हे विसरले नाही पाहिजे की आज जे धार्मिक-जातीय विद्वेषाचे वातावरण तयार केले जात आहे तो देशातील भांडवलदार वर्गाचा पाठिंबा असलेल्या जातीयवादी शक्तींचा खेळ आहे. हा पाठिंबा आहे म्हणूनच या जातीयवादी शक्तींमध्ये इतकी हिंमत आली आहे.
देशभर वाढत्या दलित विरोधी अत्याचारा विरुद्ध सर्व कष्टकऱ्यांनो एक व्हा
सवर्णवादी वर्चस्वाच्या या घृणास्पद पाशवी रूपाचा सामना गरीब, कष्टकरी दलितांनाच करावा लागतो आहे. जरी जातीगत अपमानाला दलित नोकरशहा, नेता व इतर उच्चवर्गीय दलितांनाही सामोर जावं लागत असले,तरी जातीगत उत्पीडनाच्या अशा पाशवी घटना प्रामुख्याने कष्टकरी दलितांच्या विरोधातच घटत असतात. एकुण काय, जर आकडे गोळा केले तर दिसेल की जातीय अत्याचाराच्या १०० पैकी ९९ प्रकरणांमध्ये कष्टकरी गरीब दलितचाच बळी जातो.
भगतसिंहाच्या 110व्या जयंतीनिमित्त – शहीदांच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी सज्ज व्हा!
संघ परिवार कोणत्यातरी बहाण्याने सतत मुसलमानांना हिंदूंचा शत्रू म्हणून प्रस्तुत करत असतो. संघ परिवाराची राजकीय संघटना असलेल्या भाजपचे सरकार एकीकडे श्रीमंतांच्या फायद्यासाठी जनतेला मिळत असलेल्या सुविधांमध्ये कपात करत चालली आहे, तर दुसरीकडे अनेक प्रकारच्या खोटारड्या मुद्यांवर जोर देत आहे जेणेकरून लोक आपापसात लढत रहावेत आणि यांच्या लूटीवर प्रश्नच उपस्थित होऊ नये. तरूणांना या विरुद्ध उठावेच लागेल नाहीतर देश भयंकर विध्वंसाकडे चालू लागला आहे. जनतेला हे समजवावेच लागेल की त्यांच्या बरबादीचे कारण एखादा दुसरा देश किंवा धर्म नाही तर लूट आणि अन्यायावर टिकलेली आजची व्यवस्था आहे.
गौरी लंकेश यांचे शेवटचे संपादकीय – खोट्या बातम्यांच्या (फेक न्यूज)च्या काळात
क्रांतिकारी लोकस्वराज्य अभियान : भगतसिंहाचे स्वप्न अपूर्ण, तरुण, कष्टकरी करतील पूर्ण
सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्रांतीचे हे कार्य मोजके धाडसी तरुण नाही करू शकत. हे कार्य व्यापक कष्टकरी जनतेची एकजूट आणि संघटनेशिवाय होऊ शकत नाही. सामान्य जनतेच्या भागीदारीशिवाय ते होऊ शकत नाही. या अभियानात सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही प्रामुख्याने तरुणांना करीत आहोत. इतिहासात अवरोधाचा बर्फ नेहमीच तरुणांच्या रक्तांच्या उष्णतेने वितळला आहे.
कष्टकरी सामान्य जनतेच्या आरोग्याचा पंचनामा आणि मोदी-योगीच्या जुमलेबाजीचं नग्न वास्तव
खरंतरं संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थाच आज आजारी आहे. भारतीय राज्यघटना भाग ३ कलम २१ मध्ये ‘जीवितांच्या रक्षणाचा अधिकार’ तर देते, पण जगण्यासाठीच्या पूर्वअटी म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षणाच्या जबाबदारीतून अंग बाहेर काढत आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या(पीपीपी) नावाखाली आता आरोग्यसेवेच खाजगीकरण होतंय. परीणामी आरोग्य सेवा महाग होणं आलंच. एका बाजूला १ टक्के लोकांकडे ५८ टक्के संपत्ती केंद्रित झाल्याच अहवाल आहे, अन्न धान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याच्या वल्गना केल्या जाताहेत, तर दुसऱ्या बाजूला दिवसाला ५००० मुलं कुपोषणामूळं व भुकेमूळं मरताहेत. भांडवलशाहीत प्रत्येक गोष्ट पैशाच्या बाजारात तोलली जाते व कामगार-कष्टकरी सामान्य गरीब जनतेच्या जीवांची पर्वा या व्यवस्थेला नक्कीच नाही.
जाती अंताचा मार्ग सुधारवाद, संविधानवाद नाही तर “क्रांतीकारी वर्गीय एकजूट” आहे
आज भारत असंख्य जातींमध्ये वाटला गेला आहे. प्रत्येक जातीकडे आपल्याहून खालची म्हणायला एक जात आहे. देशात जाती आधारीत असंख्य संघटना आहेत. दर दिवशी दलित विरोधी हिंसाचार चालू असतो. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगांच्या रिपोर्टनुसार भारतात दर दिवशी तीन दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. दिवसाला दोन दलितांची हत्या होते. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांप्रति होणारा भेदभाव किती आहे हे या तथ्यांवरून समजते की २००७ पासुन उत्तर भारत आणि हैदराबाद येथील विद्यापीठांत झालेल्या २५ आत्महत्यापैकी २३ आत्महत्या या दलित विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
