नष्ट करा भांडवलाचे राज्य! लढा, निर्माण करा लोकस्वराज्य!

 सत्तर वर्षे खूप असतात आपली दुर्दशा ओळखण्यासाठी
कशाची वाट बघताय? आणि कधीपर्यंत?

मित्रहो,

स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्षे उलटली आहेत. सालाबादप्रमाणे यंदासुद्धा आपण आपल्या घरांच्या छप्परांवर, गाड्यांवर तिरंगा झेंडा फडकावून स्वतःला आठवण करून देण्याचा प्रयत्न केला की आपण स्वतंत्र आहोत. देशातील सुखवस्तू उच्च मध्यमवर्गसुद्धा आपल्या कारच्या काचा खाली घेऊन लाल सिग्नलपाशी कष्टकरी-गरीबांच्या मुलांकडून ५-५ रुपयात तिरंगा झेंडा विकत घेऊन आपली ‘राष्ट्रभक्ती’ सिद्ध करीत असतो. परंतु खरा प्रश्न हा आहे की सात दशकांच्या स्वतंत्र भारतात कुणाला काय मिळाले? कोणाचे महाल आणि बंगले उभे राहिले आणि कोण दारिद्र्याचे जगणे जगत राहिला? हे स्वातंत्र्य कोणाचे आहे? प्रत्येक स्वातंत्र्यदिनी आणि प्रजासत्ताक दिनाला कोण स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करीत आहे आणि कोण झोपडपट्ट्यांमध्ये आपले मरण आपल्या डोळ्यांनी पाहतो आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी थोडी आकडेवारी आणि ठोस वास्तव पाहून घेऊ.

सात दशकांचे स्वातंत्र्य की सामान्य जनतेच्या दुर्दशेचे दशावतार?

अगोदर मनमोहन सिंह यांचे काँग्रेस सरकार आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारचा असा दावा आहे की भारत भरधाव वेगाने विकास करीत आहे. विकास दर ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. देशातील वरच्या १५ टक्के लोकांसाठी देशात प्रगती होते आहे, हे खरे. अंबानी-अडानी, टाटा-बिर्लांसारख्यांसाठी देश खरोखरच प्रगती करीत आहे. खाऊन पिऊन सुखी असलेल्या उच्च मध्यमवर्गालासुद्धा या प्रगतीची मलाई चाखायला मिळते आहे. त्यांच्यासाठी शॉपिंग मॉल, आठ लेनच्या एक्सप्रेस वेपासून मल्टिप्लेक्सचे भरघोस पिक आले आहे. परंतु ही सगळी धनदौलत आणि चैनीचे सामान पैदा करणाऱ्या कामगारांच्या आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात या विकासातून काही पडले आहे का? होय, पडले आहे. कंबरतोड कष्ट, उपासमार, कुपोषण, बेघरपणा आणि बेरोजगारी. चला, थोडी आकडेवारी पाहून घेऊ.

प्रगतीच्या इतक्या बाता होऊनसुद्धा आपल्या देशात दररोज २० कोटी माणसे उपाशी पोटी झोपतात. २००६ च्या एका सरकारी रिपोर्टनुसार ७७ टक्के भारतीय जनता दररोज २० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नात जगते. ५८ टक्के मुले २ वर्षांची होता होता अपुऱ्या वाढीची बळी ठरतात. ३ हजार मुले दररोज फक्त भुकेमुळे मरतात. अन्न आणि आरोग्याच्या इतर कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची यात भर घातली तर हा आकडा ९ हजारांवर जाऊन पोचतो. जगभरात ५ वर्षांपेक्षा कमी वयात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी २४ टक्के मृत्यू भारतात होतात. नवजात मुलांच्या मृत्यूंपैकी ३० टक्के मृत्यू भारतात होतात. भारत जगातला सर्वांत मोठा कुपोषित देश आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी ४२ टक्के मुलांचे वजन अपेक्षेपेक्षा कमी भरते. २० टक्के मुले अशक्त आहेत. जागतिक किमान गरिबी दर दिवसाकाठी १.२५ डॉलर इतका आहे. परंतु भारतातील ९० टक्के लोकांची कमाई दिवसामागे १ डॉलरपेक्षाही कमी कमी आहे. या भयंकर परिस्थितीचे कारण समजून घेण्यासाठी मोदी सरकारच्या मागील अर्थसंकल्पावरून नजर फिरवणे पुरेसे ठरेल.

मागील अर्थसंकल्प १९,७८,०६० कोटी (जवळजवळ २० लाख कोटी) रुपयांचा होता. पैकी फक्त ६२४३ कोटी रूपये (०.३२ टक्के) श्रम आणि रोजगार निर्मितीसाठी ठेवले होते. उच्च शिक्षणासाठी फक्त २८,७६५ कोटी. मानव संसाधन विकासासाठी केवळ ७२०३९ कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त ३.६४ टक्के. आरोग्य सुविधांवर फक्त १.१ टक्के खर्च करण्यात येईल. दुसरीकडे सार्वजनिक खर्चामध्ये आणि जनतेला खाद्यान्नावर मिळणाऱ्या सब्सिडीमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. लोक-वितरण प्रणालीला सुरुंग लावण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया मनमोहन सिंह सरकारनेच सुरू केली होती. शेतीवर आधारित आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये वायदाबाजाराला आणि अडानीसारख्या भांडवलदारांना डाळ, तेल इत्यादींच्या साठेबाजीला पुरेपूर मोकळीक देण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांचे दर आटोक्यात येणे अशक्य झाले आहे ते यामुळेच. भाज्या, डाळी सामान्य माणसाच्या ताटातून गायब होत आहेत. देशाची एकूण कार्यशक्ती आहे ७७ कोटी, तर एकूण रोजगार आहे फक्त ४८ कोटी. म्हणजेच जवळजवळ २९ कोटी कार्यक्षम माणसे बेरोजगार आहेत. चार कोटी सुशिक्षित बेरोजगार असे आहेत जे ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या डिग्‍य्रा घेऊन शिपयाच्या नोकरीसाठी अर्ज भरत आहेत. आज देशात सुमारे २२ कोटी असंघटित कामगार १२-१२ तास घाम गाळतात. याचाच अर्थ असा की जर ८ तास कार्यदिवसाचा कायदा जरी लागू केला तरी ११ कोटी नवीन रोजगार लगोलग निर्माण होतील. मात्र सरकार त्याच्या उलट एका नवीन कायद्याद्वारे बालमजुरीलासुद्धा खुली सूट देते आहे आणि नव्या श्रमकायद्यांद्वारे ठेका मजुरी वाढवण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात बेरोजगारी साहजिकच आणखी वाढणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे आणि सरकारी उपक्रमांमध्येसुद्धा नवी नोकरभरती प्रामुख्याने ठेक्यावरच होत आहे. म्हणूनच रोजगार निर्मितीवर एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त ०.३२ टक्के राखीव ठेवण्यात आला आहे. दुसरीकडे सरकार अंधराष्ट्रवाद आणि पाकिस्तानची भीती निर्माण करून संरक्षण क्षेत्रावर एकूण अर्थसंकल्पाच्या १७.२४ टक्के इतका खर्च करीत आहे, म्हणजेच ३,४०,९२२ कोटी रुपये. वास्तविक पोलिस आणि फौजफाट्याचा वापर देशभरात कामगार चळवळी चिरडून टाकण्यासाठी, सामान्य कष्टकरी जनतेला दाबून ठेवण्यासाठी, काश्मीर आणि उत्तर-पूर्वेमध्ये दमनासाठी होत आहे. आज जो युद्धाचा उन्माद पसरवला जात आहे त्याचे सत्यस्वरूपसुद्धा आपण ओळखले पाहिजे.

मित्रहो, गरीब कष्टकरी जनतेच्या अश्रूंच्या समुद्रात काही अय्याशीचे मनोरे उभे आहेत. हे मनोरे देशातील १५ टक्के लोकसंख्या म्हणजेच भांडवलदार, नेता-नोकरशहा, ठेकेदार, शेअर दलाल आणि उच्च मध्यमवर्गाचे आहेत. अर्थसंकल्पात सुमारे १३०० कोटी रुपये फक्त राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि संसदेवर खर्चासाठी राखीव आहेत. संसद नावाच्या उकीरड्यात एका मिनिटाच्या कार्यवाहीवर ३ लाख रुपये म्हणजेच दररोज सुमारे १४ कोटी रुपये खर्च होत असतात. आणि या खर्चातून तयार केले जातात जनताविरोधी कायदे आणि नियम. प्रत्येक खासदाराला दर वर्षी ०.४८ कोटी रुपये मिळतात. जर विकास निधी त्यात जोडला तर खासदारांना मिळणारी रक्कम होते २.५ कोटी रुपये प्रतिवर्ष. म्हणजेच ५४३ खासदारांना वर्षाकाठी १५०० कोटी रुपये मिळतात. देशाची सेना, पोलिस, नोकरशाही, वीआयपी सुरक्षा आणि कॅबिनेटवरच दर वर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होतात. या भरमसाठ आणि खर्चिक लोकशाहीची किंमत भांडवलदारांकडून नाही तर जनतेकडून वसूल केली जाते. म्हणूनच गेल्या तीन दशकांत अप्रत्यक्ष करांमध्ये सतत वाढ केली जात आहे आणि भांडवलदारांकडून घेण्यात येणारा कॉर्पोरेट टॅक्स आणि प्रत्यक्ष कर (आयकर) कमी केला जात आहे. देशातील सर्वांत श्रीमंत ०.०१ टक्के लोक आणि बाकीची जनता यांच्या सरासरी उत्पन्नामध्ये जवळपास २०० पटींची तफावत आहे. सात दशकांमध्ये भांडवलदार घरण्यांच्या संपत्तीमध्ये १००० पटींनी वाढ झाली आहे. जनतेच्या जल-जंगल-जमीनीच्या लुटीद्वारे १५ वर्षांमध्ये त्यात आणखी वेगाने भर पडली आहे. ही दोन चित्रे एकाच देशाची आहेत. एकीकडे गरिबी आणि अभावाची बळी असलेली ८० टक्के जनता आहे आणि दुसरीकडे मूठभर धनपशू आहेत, जे बांडगुळांसारखे जनतेच्या शरीराला चिकटून तिचे रक्त शोषत आहेत. गेल्या सात दशकांच्या स्वातंत्र्यात हेच आपल्या पदरात पडले आहे – गरीबांच्या अश्रूंच्या समुद्रात अमीरजाद्यांच्या ऐश्वर्याचे मनोरे.

शासकवर्ग पसरवीत असलेल्या युद्धोन्मादाचे सत्यस्वरूप ओळखा!

आज पाकिस्तानशी युद्ध पेटवण्याची कारस्थाने सुरू आहेत. कॉर्पोरेट घराण्यांच्या भाटाची भूमिका वठवणारा इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडिया युद्धाचा उन्माद भडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोशल मिडियावर चेकाळणारा उच्च मध्यमवर्ग या उन्मादात वेडा झाला आहे. परंतु मित्रहो, जरा विचार करा. या युद्धातून लाभ कुणाचा होणार आहे? या युद्धामध्ये उच्च मध्यमवर्गाची माणसे मरणार आहेत का? सीमेवर लढणार कोण? कामगार आणि शेतकऱ्यांची मुले. आणि मरणारही तेच. दहशतवादाचा भस्मासूर तर या व्यवस्थेनेच पैदा केला आहे. धार्मिक कट्टरतावाद आणि दहशतवाद प्रचलित व्यवस्थेची अनौरस पोरं आहेत. त्यांचा वापर जनतेमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि लोकांना आपापसात लढवण्यासाठी व त्याचबरोबर युद्धोन्माद भडकवण्यासाठी केला जातो. आज भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये महागाई, बेरोजगारी आणि गरीबीने कळस गाठला आहे. सत्ताधीशांबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी आहे आणि त्यांच्या सत्तेला धोका आहे. अशा वेळी, एक युद्ध पेटवून जनतेच्या मनातील क्रोध वेगळ्या दिशेने वळवणे आणि अंधराष्ट्रवादाच्या लाटेमध्ये सगळे खरे मुद्दे बाजूला फेकून देणे, सर्वात फायद्याचे असते. आज दोन्ही देशातील सत्ताधीशांसाठी ते फायदेशीर आहे. आज दोन्ही देशातील सत्ताधीशांना एका युद्धाची गरज आहे. म्हणूनच हा युद्धोन्माद चेतवला जात आहे. भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात की भारताने पाकिस्तानवर अणुहल्ला केला पाहिजे आणि स्वतः भारतीय जनतेने अणुयुद्धात १० कोटी लोकांची आहुती देण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. हा फासिस्ट चक्रमपणा दोन्ही देशांना विनाशाकडे घेऊन जाईल. स्वामीसारख्या वेडगळांना विचारले पाहिजे की ते आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना अणुयुद्धासाठी पाठवणार आहेत का? मोदी, गडकरी, राजनाथ सिंह, पर्रीकरांसारखे लोक स्वतः युद्धात लढतील का? नाही मित्रहो. या युद्धात दोन्ही देशातील गरीबांची मुलेच मरतील. युद्धाच्या काळात हे सत्ताधीश आपल्या सुरक्षित राहुट्यांमध्ये मद्याचे घोट रिचवत असतील. म्हणूनच आपण या युद्धोन्मादाला बळी पडून चालणार नाही. आपण खऱ्या मुद्द्यांवर विचार केला पाहिजे, आणि त्यांच्यासाठी लढले पाहिजे.

जातीधर्माचे झगडे सोडा, खऱ्या लढ्याशी नाते जोडा!

मित्रहो, सध्या देशभरात पुन्हा एकदा जात आणि धर्माच्या नावावर जनतेमध्ये फूट पाडण्यात येत आहे. आपण कधी विचार केला आहे का की महागाई, बेरोजगारी, गरीबीचा जेव्हा कहर झालेला असतो, त्याच वेळी नेमके हे झगडे कां उभे केले जातात? जात आणि धर्माच्या झगड्यांमध्ये नेहमीच प्रत्येक समुदायातील कष्टकरीच कां मरतात, तोगडिया किंवा ओवेसी कां मरत नाहीत? यावर आपण कधी विचार केला आहे का? मित्रहो, जरा नीट विचार करा. आजसुद्धा देशात जाट आरक्षण, पटेल आरक्षणासाठी झगडा सुरू झाला आहे. कोपर्डीमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या घटनेनंतर – ज्या प्रकरणात आरोपी दलित आहेत – जातियवादी शक्तींनी मराठ्यांची जातिगत मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे व दलित आणि आदिवाश्यांवरील अत्याचारांच्या विरोधातील कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे कारण सांगितले जात आहे, आणि त्याचबरोबर मराठा समुदायासाठी आरक्षणाची मागणीही करण्यात येत आहे. खरे तर देशात प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग होत असतो. या तर्काने एखादा कायदा रद्द करायचा म्हटले, तर सगळेच कायदे रद्द करावे लागतील. सत्य हे आहे की आजसुद्धा सर्वाधिक पाशवी अत्याचार, हत्या, बलात्काराचा बळी मुख्यतः गरीब दलित जनताच असते. खरे तर या घटनेच्या निमित्ताने शासक वर्गाला पुन्हा एकदा सामान्य लोकांमध्ये जातीच्या नावावर फूट पाडण्याची संधी मिळाली आहे. अस्मितावादी राजकारण नेहमीच दुसऱ्या अस्मितांनासुद्धा बळकटी देते. हा नियमच आहे.

आरक्षणाच्या राजकारणाबद्दल जेवढे बोलावे तेवढे थोडेच आहे. सवर्णवादी ब्राम्हण्यवादी मानसिकता बाळगणाऱ्या शक्ती ब्राम्हण्यवादी वृत्तीतून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करीत असतात. त्यांचे म्हणणे असते की आरक्षणामुळे गुणवत्तेशी तडजोड होते. परंतु वास्तव वेगळेच आहे. ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण सर्वाधिक चांगल्या प्रकारे लागू झाले, (उदाहरणादाखल तामिलनाडू) तेथे शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवांचा स्तर अशा राज्यांहून कितीतरी चांगला आहे जेथे आरक्षित जागा भ्रष्टाचारामुळे भरल्याच जात नाहीत. त्याचबरोबर गुणवत्तेच्या कारणावरून ज्यांच्या पोटात दुखत असते ते वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग व प्रबंधन (मॅनेजमेंट) कोटा, कॅपिटेशन फीस आणि एनआरआय कोटाला कधीच विरोध कां करीत नाहीत? आरक्षणाला होणारा हा विरोध पूर्णपणे सवर्णवादी ब्राम्हण्यवादी मानसिकेतेतून केला जात असतो, हे उघडच आहे.

इतक्या दशकांच्या आरक्षणानंतरसुद्धा दलितांमधील फक्त ११ टक्के हिस्सा आज मध्यमवर्ग किंवा उच्च मध्यमवर्गापर्यत पोहोचू शकला आहे. ८९ टक्के दलित आजसुद्धा शेजमजूर किंवा औद्योगिक कामगार आहेत. हा ११ टक्के दलित मध्यमवर्ग आरक्षणाच्या आरंभीच्या दशकातच तयार झाला होता. त्यानंतर त्यात भर पडली नाही. जर ८६ टक्के दलित मुलांचे शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सुटत असेल तर उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षणाचा लाभ गरीब दलितांना कसा काय मिळू शकेल? एकूण अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक क्षेत्र संपुष्टात आणले जात असेल आणि खाजगीकरणाचा बोलबाला असेल तर आरक्षणाचा कोणता लाभ गरीब दलित जनतेपर्यंत पोहोचू शकेल? सरकारी नोकऱ्या २ टक्के इतक्या वेगाने कमी होत असतील तर गरीब कष्टकरी दलितांना आरक्षणातून मिळणार तरी काय? अपवाद बाजूला सारले, तर या धोरणातून कष्टकरी गरीब दलितांना काहीच मिळत नाहीये असेच दिसते. अशा परिस्थितीत आरक्षणाद्वारे जातीचा खात्मा व दलितांची मुक्ती होऊ शकेल असे मानणे हा एक भ्रम आहे. हे सत्य ठोस वास्तवावरून स्पष्ट होते. आता खुद्द दलित जनतेलाच आरक्षणाच्या प्रश्नावर फोडले जात आहे. दलित आणि महादलितांमध्ये फूट पाडली जात आहे, दलित आणि आदिवाश्यांना आपापसात लढवले जाते आहे, ज्या बहुजन एकतेचे स्वप्न वारंवार दाखवण्यात आले होते, त्यापैकी ओबीसी आणि दलितांचा परस्परांशी झगडा सुरू आहे. एकंदर, आरक्षणाचे एकूणच राजकारण कष्टकरी जनतेमध्ये फूट पाडण्यासाठीच खेळले जाते, हे उघड आहे.

म्हणूनच आम्हांला असे वाटते की आपण आरक्षणाचे समर्थन आणि विरोध यांमध्ये अडकून पडता कामा नये. हा शासकवर्गाने टाकलेला फासा आहे. या मुद्द्याचे सत्यस्वरूप ओळखण्याऐवजी आपण समर्थन किंवा विरोधाची भूमिका घ्यावी आणि आपापसात झगडावे, हीच त्यांची इच्छा आहे. जे आरक्षण देण्यात आले आहे त्याअंतर्गत जागा न भरणे हा भ्रष्टाचार आहे आणि आपण त्याचा विरोध केला पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर दलित कष्टकरी जनतेने हे समजून घेतले पाहिजे की आरक्षणाच्या मार्गाने आता फारसा लाभ होऊ शकत नाही. आज आपण वर्ग आधारित जातिविरोधी आंदोलन उभारून सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण व सर्वांना रोजगार हा मूलभूत अधिकार बनवण्यासाठी लढले पाहिजे.

शहीदे आजम भगतसिंह यांचे स्वप्न – नष्ट करा भांडवलाचे राज्य! लढा, निर्माण करा लोकस्वराज्य!

मित्रहो, शहीदे आजम भगतसिंह यांनी फाशी जाण्याच्या आधी सांगितले होते की जर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य मिळाले तर ते मूठभर धनदांडग्यांचे स्वातंत्र्य असेल आणि त्यातून देशातील गरीब शेतकरी आणि कामगारांना विशेष काही लाभ होणार नाही. लॉर्ड इरविंग आणि लॉर्ड कॅनिंगची जागा ठाकूर दास आणि पुरुषोत्तम दास घेतील, आणि कामगारांचे शोषण सुरूच राहील, जनता पूर्वीसारखीच गरीबी आणि बेरोजगारीने पिचत राहील. सात दशकांच्या स्वातंत्र्याने ही भविष्यवाणी शब्दशः खरी ठरवली आहे. भगतसिंह आणि त्यांच्या सोबत्यांचे असे म्हणणे होते की त्यांचा लढा फक्त इंग्रज सत्तेविरुद्ध नाही, तर सर्व प्रकारच्या शोषणाच्या आणि लुटीच्या विरुद्ध आहे. भगतसिंह यांनी म्हटले होते, गोऱ्या वाईटपणाच्या जागी गव्हाळ वाईटपणा आणून बसवणे आपल्याला परवडणार नाही. भगतसिंह यांचे असे म्हणणे होते की या देशातील सामान्य कष्टकरी गरीबांना खरे स्वातंत्र्य मिळणे म्हणजे समस्त कारखाने, शेत-बागा आणि सर्व खाणींवर सामान्य कष्टकरी जनतेचा सामायिक अधिकार. अशा व्यवस्थेलाच आम्ही लोकस्वराज्य व्यवस्था म्हणतो. फक्त स्वराज्य नव्हे, तर सामान्य कष्टकरी जनतेचे स्वराज्य. याहून कमी असे काहीच आम्हां सामान्य कष्टकरी लोकांचे जीवन बदलू शकत नाही. सरकारे बदलत राहतील, परंतु त्यांची भांडवलधार्जिणी धोरणे तीच राहणार आहेत. गेल्या कित्येक दशकांमध्ये हेच सिद्ध झालेले नाही का? म्हणूनच आम्ही शहीदे आजम भगतसिंह यांचे अनुसरण करून अशीच लोकस्वराज्य व्यवस्था निर्माण करणे हे आमचे ध्येय मानतो. शहीदे आजम भगतसिंह यांनी असेही म्हटले होते की अशी व्यवस्था आपोआप निर्माण होऊ शकत नाही. हे काम कष्टकरी जनतेला स्वतःच करावे लागेल. त्याचबरोबर त्यांनी हेसुद्धा सांगितले होते की सामान्य कष्टकरी जनता तिची स्वतःची क्रांतिकारी पार्टी निर्माण करूनच हे कार्य पार पाडू शकते. ही क्रांतिकारी पार्टी निवडणुकांच्या तमाशाद्वारे नव्हे तर क्रांतीद्वारे सत्ता कष्टकरी जनतेच्या हाती देईल. आपल्याला बऱ्यापैकी ठाऊक आहे की निवडणुकीमध्ये या किंवा त्या पार्टीचे सरकार आले म्हणून राज्य व्यवस्थेत कोणताही फरक पडत नाही. पोलिस, सेना, नोकरशाही, न्यायपालिका, कायदा- संविधान सगळे काही तेच असते. खरे तर व्यवस्थेची ही संरचना टिकून राहिली तर कोणतीही क्रांतिकारी पार्टी निवडणुकांमध्ये जिंकूच शकत नाही, आणि जिंकून आलीच तरीही ती कोणतेही परिवर्तन घडवून आणू शकत नाही. बॅंका, वित्त संस्था, उद्योग, खाणी इत्यादींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रयत्न करताच देशातील धनदांडगे, ठेकेदार, मोठे व्यापारी सेना आणि पोलिस अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून आणि साम्राज्यवादाच्या मदतीने तिला सत्तेवरून खाली खेचतील. म्हणूनच भगतसिंह यांचे असे मत होते की जनतेच्या पुढाकारावर आणि सहभागावर आधारित इंकलाबच्या मार्गानेच एकूण भांडवली राज्यसत्तेचे हे खायचे दात तोडले जाऊ शकतात आणि एक खरेखुरे लोकस्वराज्य स्थापित केले जाऊ शकते. आमचे असे मत आहे की आठ दशकांनंतरसुद्धा शहीदे आजम भगतसिंहांचे म्हणणे तेवढेच खरे आहे आणि या विचाराची अंमलबजावणी करूनच एक नवीन व्यवस्था, एक नवीन समाज निर्माण करणे शक्य आहे.

हा मार्ग कठीण आहे आणि लांबचासुद्धा. परंतु हाच एकमेव मार्ग आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण अण्णा हजारेंच्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आणि केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचे ढोंग आणि तमाशा पाहून झाला. तीसुद्धा वास्तविक छोटे मालक, ठेकेदार आणि व्यापाऱ्यांची पार्टी आहे. त्यांनी मतांसाठी आम आदमीचे नाव तेवढे घेतले. नैतिकता आणि सदाचाराचा डांगोरा पिटणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे मंत्री, आमदार आज सेक्स स्कॅंडल, जमीन हडपणे, हत्या आणि बनवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये अडकल्याचे दिसते आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपबद्दल जेवढे कमी बोलावे तेवढे बरे. संसदीय डावे (भाकप, माकप आणि भाकप- माले) नेहमीच भांडवली व्यवस्थेच्या शेवटच्या सुरक्षाफळीचे काम करीत आले आहेत. लाल मिर्ची खाऊन विरोध विरोध म्हणून ओरडणाऱ्या या संसदीय पोपटांची भूमिका फार फार तर कॉंग्रेस किंवा एखाद्या तिसऱ्या मोर्चाची शेपूट पकडण्याची असते. ज्या राज्यांमध्ये ते सत्तेत पोहोचले आहेत तेथे त्यांनीसुद्धा कामगार आणि शेतकऱ्यांवर तसेच अत्याचार केले आहेत जसे कॉंग्रेस आणि भाजप सरकार करीत असते. त्यांचा संधीसाधूपणा आणि गद्दारी आज कुणापासूनच लपून राहिलेली नाही. सुधारवाद आणि एनजीओच्या मार्गाने गेल्या कित्येक दशकांमध्ये या देशाला काय दिले आहे? अगोदर सर्वोदयी याचक आणि भूदानवाल्यांनी जनतेच्या आक्रोशावर थंड पाणी शिंपडण्याचे काम केले होते, आज तेच काम एनजीओवाले करीत आहेत. तात्पर्य हेच की आपण निवडणुकांचे मायाजाल आणि सुधारवादी दगाबाजीचा गेल्या सात दशकांमध्ये पुरेपूर अनुभव घेतला आहे. अशा परिस्थितीत आपल्यासमोर एकच मार्ग शिल्लक राहतो – शहीदे आजम भगसिंह यांचा मार्ग. इंकलाबचा मार्ग. कष्टकरी जनतेची क्रांतिकारी पार्टी उभी करण्याचा मार्ग. त्याशिवाय ना आपण अन्न, निवारा, रोजगार यांसारख्या दैनंदिन हक्कांसाठी लढू शकतो, ना आपले अंतिम ध्येय, म्हणजेच एकूण सत्ता कष्टकऱ्यांच्या हाती देण्याचे ध्येय पूर्ण करू शकतो.

लोकस्वराज्य अभियानाचे ध्येय

हा विचार लोकांपर्यंत घेऊन जाणे हा ‘लोकस्वराज्य अभियाना’चा हेतू आहे. मित्रहो, जर स्वातंत्र्याच्या घटकेलाच आपण भगतसिंह यांनी सांगितलेला मार्ग धरू शकलो असतो तर कदाचित आज देशाची परिस्थिती वेगळी असली असती. आपण एका अधिक चांगल्या समाजात जगलो असतो. परंतु हे स्वप्न आपण अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ टाळत राहिलो आहोत. यापुढे ते टाळणे शक्य नाही. हा येणाऱ्या पिढ्यांच्या जीवनाचा आणि भविष्याचा प्रश्न आहे. जे चालले आहे ते बरोबर नाही, हे बदलले पाहिजे असे तुम्हांलासुद्धा जर वाटत असेल, तर खाली दिलेल्या पत्त्यावर संपर्क करा आणि लोकस्वराज्य अभियानाचा भाग व्हा. आम्हांला सहवाटसरूंची गरज आहे. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्रांतीचे हे कार्य मोजके धाडसी तरुण नाही करू शकत. हे कार्य व्यापक कष्टकरी जनतेची एकजूट आणि संघटनाशिवाय होऊ शकत नाही. सामान्य जनतेच्या भागीदारीशिवाय ते होऊ शकत नाही. या अभियानात सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही प्रामुख्याने तरुणांना करीत आहोत. इतिहासात अवरोधाचा बर्फ नेहमीच तरुणांच्या रक्तांच्या उष्णतेने वितळला आहे. आजचे तरुण-तरुणी आपल्या या ऐतिहासिक कर्तव्यापासून दूर पळणार आहेत का? नाही, आम्हांला तसे वाटत नाही. अन्याय आणि असमानता पाहून ज्यांच्या काळजात अंगार फुलतो अशा तरुणांची आपल्या देशामध्ये कमतरता नाही. परंतु कोणताच पर्याय दिसत नसल्यामुळे आपण काहीच करू शकत नाही. आमच्या या अभियानाचा उद्देश एक असा क्रांतिकारी पर्याय उभा करणे आहे ज्याच्याशी तमाम तरुण-तरुणी, नागरिक आणि बुद्धिजीवी जोडले जाऊ शकतील. जे क्रांतिकारी परिवर्तनाचे समर्थक आहेत, ज्यांना सवलतींची भीक मागणे, सुधारणांची ठिगळे लावणे आणि निवडणुकांतील मदाऱ्यांच्या दगाबाजीला बळी पडणे मान्य नाही, जे शहीदे आजम भगतसिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा मार्ग मानतात, जे सन्मान आणि स्वाभिमानाचे जगणे जगू इच्छितात, ज्यांना न्याय आणि समता हवी आहे, अशी माणसे. म्हणूनच आम्ही सर्व न्यायप्रिय लोकांना हाळी देत आहोत – क्रांतिकारी लोकस्वराज्य अभियानात वाटेकरी व्हा, भगतसिंहांचे स्वप्न साकार करण्याच्या मोहीमेत सहभागी व्हा.

क्रांतिकारी अभिवादनासह 

बिगुल मजदूर दस्‍ता, नौजवान भारत सभा, यूनिवर्सिटी कम्‍युनिटी फॉर डेमोक्रेसी एण्‍ड इक्‍वॉलिटी (UCDE)

भगतसिंहांचे स्वप्न, इलेक्शन नव्हे, इंकलाब

हे पत्रक वाचून बाजूला ठेवण्यासाठी आणि विसरून जाण्यासाठी नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, ही मोहीम देशभरात पोहोचवण्यासाठी, पत्रके-साहित्य-पोस्टर इत्यादी मोठ्या प्रमाणात छापण्यासाठी आणि आमच्या प्रचारगटांच्या अभियानांसाठी आपण आपल्या खर्चात कपात करून अधिकाधिक आर्थिक मदत करावी. आपण आमच्या संपर्क केंद्रांवर नियमित आर्थिक सहयोग पाठवावा, असेही आमचे तुम्हांला आवाहन आहे. मुख्य म्हणजे, हे पत्रक म्हणजे नव्या क्रांतीच्या मार्गातील सहवाटसरू होण्याचे निमंत्रण आहे. तुमची यात काही भूमिका असू शकते असे तुम्हांला वाटत असेल, तर या, आपण एकूण कार्यक्रमाबद्दल आणि ठोस योजनांवर विस्ताराने चर्चा, विचारविनिमय करू, मतभेद दूर करू आणि ठोस व्यावहारिक तयारी आणि चळवळीच्या कामास लागू.

मुम्‍बई संपर्क

पत्‍ता : शहीद भगतसिंह पुस्‍तकालय, रूम न. १०३, बिल्डिंग ६१ ए, लल्‍लूभाई कम्पाउण्‍ड, मानखुर्द, मुम्‍बई

फोन न. : ९७६४५९४०५७, ९९२३५४७०७४, ९८१९६७२८०१ वेबसाइट : www.naubhas.in, www.mazdoorbigul.net
फेसबुक पेज : www.facebook.com/naujavanbharatsabha ईमेल : bigulakhbar@gmail.com