आपणास ठाऊकच असेल की दिशा ए रवी नावाच्या पर्यावरण कार्यकर्तीला दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी चळवळीच्या समर्थनार्थ टूलकिटचा प्रचार केल्याप्रकरणी अटक केली आहे आणि पाच दिवसांच्या पोलिस रिमांडवर पाठवले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, शेतकरी चळवळीच्या पाठिंब्यावर दबाव आणण्यासाठी तयार केलेल्या ‘टूलकिट’च्या आधारे दिशा रवीवर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले आहेत. या प्रकरणात वकील निकिता जेकब आणि सामाजिक कार्यकर्ते शांतनु यांच्याविरोधात एफआयआरदेखील दाखल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत पोलिसांना हेच सांगता आले नाही की या ‘टूलकिट’मध्ये हिंसाचारासाठी चिथावणी कोठेदिली गेली आहे. ‘टूलकिट’ प्रत्यक्षात मार्गदर्शक तत्त्वे आणि योजनांचा एक संच आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या विशिष्ट चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार कसा करावा याबद्दल सूचना त्या टूलकिटमध्ये आहेत. चर्चित ‘टूलकिट’ सर्वप्रथम स्वीडनच्या पर्यावरण कार्यकर्त्या ग्रेटा थिनबर्ग यांनी ट्विट केले होते. ‘टूलकिट’ तयार करणे किंवा प्रचार करणे हा केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे आणि ही क्रिया भारतीय राज्य घटनेच्या बाहेरील गोष्ट नाही. निर्दोष लोकांवर लादल्या जाणाऱ्या सरकारी दडपशाहीचा नौजवान भारत सभा विरोध करत आहे.भाजपाच्या सध्याच्या सरकारांतर्गत घटनेत नोंदवलेल्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे आणि उर्वरित लोकशाहीचे सुद्धा धिंडवडे काढले जात आहेत . आधीची सर्व सरकारेही जनतेला दडपण्यासाठी नवीन डावपेच अवलंबत होती, पण यात भाजपने सर्वांना मागे सोडले आहे. इतर सरकारांनी लोकशाहीची पायमल्ली करतांना थोडी तरी लाज बाळगली होती परंतु भाजपच्या सरकारने आपले फॅसिस्ट धोरणं राबवितांना थोडी देखील कसर सोडलेली नाही.
वर्ष २०१६ ते २०१९ च्या दरम्यान, युएपीएसारख्या जुलुमी कायद्यांतर्गत ५९२२ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, परंतु केवळ १३२ जणांना शिक्षा देण्यात आली आहे, आणि त्यातही राजकीय विरोधकांना लक्ष्य केले गेले नाही ह्याची खात्री देता येत नाही. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये तर पोलिसांनी चार्जशीटदेखील दाखल केलेली नाही.
बाबरी मशीद विध्वंस, गुजरात दंगली, मुझफ्फरनगर दंगली, समझौता स्फोट, मालेगाव बॉम्बस्फोट आणि हिंसाचार आणि कट रचणे या सर्व घटनांमध्ये उन्मादी मारेकऱ्यांना मुक्त केले जात आहे आणि ते सत्तेच्या शीर्षस्थानी आहेत. आणि हे केले जात आहे कारण हे सर्व गुन्हेगार विशिष्ट फॅसिस्ट विचारधारेचे आहेत. दुसरीकडे, राजकीय विरोधकांवर आणि सत्तेच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या निरपराध लोकांवर देशद्रोह, यूएपीए आणि एनएसएसारख्या अत्याचारी कायद्यांचा अवलंब केला जात आहे. असे अत्याचारी कायदे लादण्याचा खरा हेतू म्हणजे विरोधाच्या प्रत्येक आवाजाला चिरडणे !
हरियाणा, यूपी, बिहारसह अनेक राज्यात चळवळीत सामील झालेले कर्मचारी आपल्या नोकर्या गमावत आहेत. बिहारमध्ये सरकारी धोरणांविरूद्ध आंदोलन करणार्या तरुणांना सरकारी नोकरीचे दरवाजे बंद केले जात आहेत. सत्तेच्या या जुलुमी वृत्तीचा तीव्र प्रतिकार केला पाहिजे.
सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या हमीभाव (एमएसपी) वाचविण्याच्या लढाईशी सहमत नसतानाही आम्ही या आंदोलनाच्या, आणि त्यावर केल्या जात असणार्या फॅसिस्ट दडपशाहीच्या तीव्र विरोधात आहोत. फॅसिस्ट मोदी सरकार स्वतः विरूद्ध उठलेल्या प्रत्येक आवाजाला दाबून ठेवण्यासाठी सतत आपल्या सत्तेची ताकद वापरत आहे.
आपल्या फॅसिस्ट धोरणांना कडक करत, भाजपा सरकार सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, कामगार संघटना नेते, विद्यार्थी आणि तरुणांवर खोटे खटले दाखल करीत आहेत आणि त्यांचे आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हिटलरशाहीच्या या वर्तनाचा आम्ही निषेध करतो. आमची मागणी आहे की सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्वरित मुक्त केले जावे आणि निरपराधांना त्रास देणे थांबवावे.
नौजवान भारत सभा, महाराष्ट्र
