सीएए कायद्याविरोधात देशात परत एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केरळ, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, दिल्ली सोबतच देशात ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शने सुरु झाली आहेत. नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे आंदोलकांचे निर्घृणपणे दमन करत आहे. आंदोलन करणाऱ्यांना केवळ डिटेनच नाही तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. राज्यसत्तेचे जनताविरोधी चरित्र पुन्हा एकदा समोर येत आहे. मोदी सरकार निवडणुका तोंडाशी असताना जेव्हा इलेक्टोरल बॉण्ड्स च्या घोटाळ्यात अडकले आहे तेव्हा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी 11 मार्च रोजी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करण्याबाबत अधिसूचना प्रसारित केली आहे, आणि सीएए कायद्यावर राजकारण सुरु झाले आहे. मागील दहा वर्षात केलेले घोटाळे व खोटी आश्वासने यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा पूर्ण प्रयत्न भाजप करत आहे. परंतु धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा आणि त्याच्या आधारावर नागरिकत्व ठरवणारा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)’ लागू होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि देशातील नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडणाऱ्या मोदी सरकारच्या या कायद्याचा पूर्ण ताकदीने विरोध करणे गरजेचे आहे. सीएए कायद्याचा उद्देश 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन यांच्यासह गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे आहे. भाजप सरकार लोकसभा निवडणुकांआधी सीएए कायदा लागू करणार आहे आणि काहीही झाले तरी हा कायदा मागे घेणार नाही आणि ही मोदीची गॅरंटी आहे असे वक्तव्य अमित शाह करत आहे व सीएए चा विरोध करणाऱ्यांवर लोकांना भ्रमित करण्याचे आरोप लावत आहेत. परंतु हा कायदा तिबेट, श्रीलंका आणि म्यानमार यांसारख्या इतर देशातील अल्पसंख्याक लोक ज्यांचा छळ होत आहे तसेच हजारोंच्या संखेत असणारे अहमदी, नास्तिक आणि पाकिस्तानमध्ये छळ होत असलेल्या राजकीय विरोधकांकडे दुर्लक्ष करतो. या कायद्यामुळे पहिल्यांदा असे होत आहे कि धर्म नागरिकत्वाची अट म्हणून वापरण्यात येत आहे. त्याचबरोबर हा कायदा भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे आणि कलम 13, 14, 15, 16 आणि 21 चे उल्लंघन करतो जे प्रत्येक नागरिकाला कायद्यासमोर समानता आणि भारतीय राज्याद्वारे भेदभावरहित वागणूक देण्याच्या अधिकारांची हमी देतात.
हे तर खरे आहेच की हा CAA हा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा कायदा आहे पण NPR, NRC या दोन्हींमुळे फक्त मुस्लिमांवरच नाही तर त्याचा परिणाम देशातील सर्व गरीब कष्टकरी जनतेवर होणार आहे मग ते कोणत्याही धर्माचे, जातीचे किंवा समुदायाचे असोत. आसाम राज्याचे उदाहरण विसरून चालणार नाही. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) प्रक्रियेच्या शेवटच्या फेरीत 19 लाख लोक एनआरसी यादीतून वगळले गेले होते, त्यापैकी 13.5 लाखांहून अधिक हिंदू होते आणि या हिंदूंना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सिद्ध करावे लागणार आहे कि ते बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील हिंदू आहेत आणि तेथून आले आहेत. देशातील स्त्रिया, प्रवासी कामगार, भटक्या आदिवासी जमातीचे लोक, आणि प्रत्येक जाती धर्मातील गरीब लोक ज्यांच्याकडे नागरिक असल्याची कागदपत्रे नाहीत असे कोट्यवधी लोक या कायद्याअंतर्गत असुरक्षित आहेत. फक्त कागदपत्रे नसल्याने देशातील कोट्यवधी लोकांना अटक होऊ शकते, त्यांना बंदी गृहांमध्ये टाकले जाऊ शकते किंवा त्यांना भारतात गैर-नागरिक म्हणून राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, सर्व मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. त्यांना मतदानाचा, रेशनचा, मनरेगाचा लाभ घेण्याचा अधिकार असणार नाही. त्यांना गॅस कनेक्शन, फोन कनेक्शन मिळणार नाही, त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्यांना बँक खाते उघडता येणार नाही. ते पूर्णपणे सरकारी यंत्रणांच्या दयेवर असतील आणि त्यांचे आयुष्य नेहमीच भीतीमध्ये जगातील, अशा परिस्थितीत त्यांना जगण्यासाठी काहीही करण्यास भाग पाडले जाईल आणि मिळेल त्या किमतीत त्यांना हवे ते करायला लावले जाईल. अंबानी-अदानी, टाटा-बिर्ला यांसारख्या भांडवलदारांना बंदी गृहांमध्ये गुलाम मजूर पुरवले जातील. यात सर्वसामान्य गरीब कष्टकरी जनता भरडल्या जाणार आहे मग ती हिंदू, मुस्लिम वा इतर कुठल्याही धर्माची असो.
मोदी सरकारने मागील दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत जनतेला दिलेली सर्व आश्वासने मोडीत काढली आहेत. बेरोजगारीने गेल्या ४५ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. सरकार सर्व सार्वजनिक उद्योग एक-एक करून आपल्या आवडत्या भांडवलदारांना विकत आहे. अंबानी-अडाणी सारख्या श्रीमंतांवर लाखो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, मोदींच्या प्रचारावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार पसरला आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकार शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा आदींच्या बजेटमध्ये कपात करून सर्वसामान्य जनतेचे पैसे हडप करत आहे.
