दिनांक २७ एप्रिल रोजी, रोही पिंपळगाव नामक नांदेड जिल्ह्यातील गावात तब्बल ३० दलित कुटुंबांचा गावातील मनुवादी शोषकांकडून बहिष्कार करण्यात आला. बहिष्काराचे कारण की दोन दिवस पूर्वी गावात दलित युवकांनी आंबेडकर जयंतीनिमित्त रॅली काढत गावामध्ये घोषणा दिल्या. यातून मग २६ तारखेला सवर्ण जातीयवादी लोकांच्या एका गटाने रॅली काढणाऱ्या दलित युवकांपैकी काहींना फक्त रॅली काढल्याबद्दल व घोषणा दिल्याबद्दल मारहाण केली, शिवीगाळ केला आणि धमकावले देखील. याच कारणाने मारहाण झालेल्या दलित युवकांनी २७ तारखेला ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी सकाळी सकाळी पोलीस स्टेशन गाठल्यावर तेथे त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली, तिथल्या एस.पी.ने भेटण्यास नकार दिला व त्या युवकांना बराच वेळ ताटकळत ठेवले. नंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन तक्रार दाखल करण्यात आली. परंतु रोही पिंपळगावातील दलितांची पीडा येथेच संपली नाही. ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याचे गावातील जातीयवादी प्रवृत्तींना कळताच यांनी २७ च्या रात्री आपसात बैठक बोलावून गावातील दलित जनतेला वाळीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. या बहिष्काराचे स्वरूप इतके विदारक होते की बहिष्कारादरम्यान किराणा, दळणवळणाची साधने, दूध, गुरांसाठी चारा असे सर्व आवश्यक व्यवहार दलितांसोबत बंद पाडण्यात आले. एवढेच नाही, या बहिष्काराचे अमानवीय क्रौर्य इतके होते की गावातील एका दलित व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी गरजेची लाकडे देखील पुरवण्यास नकार देण्यात आला. हा बहिष्कार तब्बल तीन ते चार दिवस चालला आणि तरीही पोलिसांनी गुन्ह्यातील आरोपींना अटक केली नव्हती. मग शेवटी गावातल्या एका बैठकीत हा बहिष्कार संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रॅली काढणे, घोषणा देणे, आपल्या मतांना अभिव्यक्त करणे, राजकीय मत मांडणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा आणि संघटनेचा लोकशाही अधिकार आहे. आम्ही रोही पिंपळगाव येथील दलित युवकांच्या या अधिकाराच्या पूर्ण समर्थनात आहोत, आणि त्यांचे अधिकार ठोकशाही पद्धतीने दडपू पाहणाऱ्या मनुवादी जातीवादी विकृतांचा धिक्कार करतो. त्याच बरोबर, गावात बहिष्कार अंमल करण्याचे ज्यांनी ठरवले आणि दलित कुटुंबांना वाळीत टाकले त्या सर्वांवर कडक कारवाई व्हावी असा आग्रह धरतो. त्याच बरोबर पोलिस स्टेशन मधील एस.पी. ची देखील चौकशी करण्यात यावी की त्यांनी तक्रार दाखल करण्यात केलेली दिरंगाई व इतर बेजबाबदारीचे वर्तन काय म्हणून केले; त्याच बरोबर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल असताना देखील, आरोपींना अटक करण्यात एवढा वेळ का खाल्ला?
आपण याचा देखील विचार करायला हवा की अशा घटना आणि असे अत्याचार आजही करण्याची मजल या जातीयवाद्यांकडे कुठून येते? त्यांच्याकडे असे निर्णय घेण्याची क्षमता कुठून येते की ज्यातून ते असे बहिष्कार दलितांवर लादतील, वाटेल तेव्हा दलितांवर हात उगारतील, त्यांना मारहाण करतील? असे दिसून येते की परंपरेने शुद्र असलेल्या, परंतु शेतीमधील भांडवली विकासानंतर भांडवली जमिनमालक बनलेल्या, देशाच्या स्तरावर व्यापकरित्या ओबीसी समुदायात येणाऱ्या जमिन मालक जातींचे लोक अत्यंत भीषण प्रकारच्या जातीय़ अत्याचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतात. निश्चितपणे या जातीय़ अत्याचाराच्या घटनांमागे संपत्तीची मालकी आणि तिच्यातून येणारी मग्रुरी आहे जी पारंपारिक जातीय चौकटीत अभिव्यक्त होते. या बहिष्काराच्या घटनेतून मुळात हेच झाले आहे की गावातील जातीवाद्यांनी त्यांच्या हातात असलेली, त्यांची खाजगी मालकी असलेली साधने आणि दुकाने त्यांच्या मनमर्जीने वापरली, व याच सोबत एस.पी.ला, म्हणजेच भांडवली राज्यसत्तेच्या एका सेवकाला, देखील कह्यात घेतले.
आम्ही या दोन्ही घटनांचा तीव्र निषेध करतो आणि ॲट्रोसिटी कायद्याखाली तसेच पोलिस प्रशासनावर तातडीने कारवाईची मागणी करतो!
नौजवान भारत सभा, महाराष्ट्र
