सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवू पाहणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारचा धिक्कार असो!

सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवू पाहणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारचा धिक्कार असो!
गोरगरीब कामगार-कष्टकरी जनतेच्या मुलांसाठी शिक्षणाची दारे कायमची बंद करण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारचे मनसुबे हाणून पाडा!

परत एकदा राज्य शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या निर्णयाला राज्यभरातून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडून विरोध होत आहे. राज्यात आधीच शिक्षकांची 67 हजार 755 पदे रिक्त आहेत. त्या जागा भरण्याचे सोडून उलट सरकार आहे त्या शाळा बंद करण्याच्या मागे लागले आहे.

या शाळा बंद झाल्या तर याचा सर्वात वाईट परिणाम प्रत्यक्षपणे लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार आहे. जर शाळा घरापासून दूर गेल्या तर ते मुलींच्या शिक्षणाला सर्वात जास्त प्रभावित करेल आणि त्यांचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण आणखीच खाली जाईल. राज्यात सुमारे पाच हजारांपेक्षा अधिक शाळा या दहा पटापेक्षा कमी पटाच्या आहेत, तर साडेबारा हजार शाळांचा पट 20 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे सरसकट 20 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय अंमलात आल्यास 17 हजार शाळांना कुलूप लागू शकते. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा तसेच 34 हजार शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण होईल.

सर्वच क्षेत्रात जोमाने खाजगीकरण रेटण्याच्या आणि भांडवलदारांची तिजोरी भरण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा परिणाम आता लहान मुलांच्या शिक्षणावरही होणार आहे. उच्च शिक्षण तर कधीच सामान्य घरातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. परंतु आता प्राथमिक शिक्षणापासूनच वंचित झाल्यास पुढील सर्व शिक्षणाची दोरे कापली जाणार आहेत. समान व दर्जेदार शिक्षण पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असताना सरकारने हे क्षेत्रसुद्धा भांडवलदारांना नफा कमावण्यासाठी खुले केले आहे आणि सरकारी शिक्षणाची व्यवस्था जाणूनबुजून कमकुवत केली आहे. लाखो कोटींची उधळण भांडवलदारांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकार करू शकते, त्यांना कामगारांच्या शोषणातून अमाप संपत्ती गोळा करण्याची सूट सरकार देऊ शकते, परंतु शिक्षण व आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी सरकार पैसे खर्च करू इच्छित नाही. उलट या क्षेत्रांचे खाजगीकरण करून आणखी जनतेला लुटण्याची व स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्याची सूट मालक वर्गाला दिली जाते. यावरून हे सरकार जनतेसाठी चालवले जात नसून मूठभर मालक, भांडवलदारांसाठी चालवले जाते हे स्पष्ट आहे. जीडीपी च्या 6 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च होणे अपेक्षित असताना वास्तवात मात्र 3 टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. कॅग च्या रिपोर्ट नुसार 2007 पासून आतापर्यंत शिक्षण सेसच्या माध्यमातून प्राप्त झालेली 2 लाख 18 हजार कोटी रुपयांची रक्कमसुद्धा सरकारने खर्चच केली नाही.

सोबतच दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा काय आहे हे तपासण्याचीसुद्धा गरज आहे. शिक्षणाचा उद्देश केवळ कारकून आणि उद्योगाचे चक्र चालवणारा रोबोट तयार करणे हे नसून प्रश्न विचारण्याची क्षमता व कुतूहल जागृत करणारं, सामाजिक भान देणारं, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करून सर्वांगीण व्यक्तिमत्व घडवणारं तसेच उत्पादनप्रक्रियेत सहभागी करून घेणारे शिक्षण हेच खरे शिक्षण होय. असे शिक्षण तर दूरच उलट विद्यार्थ्यांना प्रश्न उपस्थित न करण्याची ताकीद दिली जाते. दुसऱ्या बाजूला खाजगी शाळांमध्ये भरमसाट वाढलेल्या फीस गरीब कामकरी घरातून येणाऱ्या मुलांना शिक्षणापासून कोसो दूर ठेवतात. शिक्षण देणे नव्हे तर त्याचा धंदा करून कोट्यवधींचा नफा मिळवणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. घरात दोन वेळेच्या जेवणाची कशीबशी सोय होते, त्यात लाखो रुपये भरून मुलांचे शिक्षण कसे करायचे?

यात ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आधीच स्कूल ड्रॉपआऊट होण्याचे म्हणजेच अर्ध्यातून शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि ही एक गंभीर समस्या आहे. विविध कारणांनी मुले मुली अर्ध्यातुन शिक्षण सोडून देतात. घरी काम करावे लागणे, शाळा घरापासून दूर असणे, स्वच्छतेची योग्य सोय नसणे, गरीबी, आर्थिक आधारासाठी बाहेर काम करावे लागणे, शिक्षणात रस नसणे (जो की चुकीच्या शिक्षणपद्धतीचा परिणाम असतो) इत्यादी कारणांमुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर फेकले जातात. एनएसओ च्या सर्वेक्षणानुसार भारतात 17.5 टक्के मुले सातवीनंतर तर 20 टक्के मुले दहावीनंतर ड्रॉपआऊट होतात. हे स्पष्ट आहे की जर शाळा बंद झाल्या तर हे शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढेल. आधीच कोविड महामारीमुळे मुलांच्या शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झालेले असताना आता शाळा बंद करून त्यांचे भविष्य उध्वस्त करण्याचा डाव शिंदे-फडणवीस सरकारने रचला आहे.

महाराष्ट्रातील व एकूणच भारतातील शिक्षणाची ही दुरावस्था बघता जनतेने हातावर हात ठेऊन बसण्याने काहीही होणार नाही. आपल्याला आपल्या अधिकारासाठी संघटीत होऊन लढण्याशिवाय पर्याय नाही. व्यापक खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करत शिक्षणाच्या अधिकारासाठी, मोफत व समान दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधेसाठी जनआंदोलन उभे करणे आज अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

शिक्षण आहे आमचा अधिकार! बंद करा त्याचा व्यापार!
शिक्षणाच्या अधिकाराच्या लढ्यासाठी संघटीत व्हा!

✊ नाैजवान भारत सभा, महाराष्ट्र