जनतेसाठी बनवलेल्या कायद्यांना दुरुपयोगाच्या बहाण्याने कमजोर करण्याचे षडयंत्र ओळखा

नौजवान भारत सभा, अखिल भारतीय जाती विरोधी मंच, आणि बिगुल मजूर दस्ता, महाराष्ट्राच्या वतीने 2 एप्रिलच्या भारत बंदच्या निमित्ताने काढलेले पत्रक

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला ॲट्रॉसिटी कायदा कमजोर करण्याचा निर्णय परत घ्या!
जनतेसाठी बनवलेल्या कायद्यांना दुरुपयोगाच्या बहाण्याने कमजोर करण्याचे षडयंत्र ओळखा
जाती-धर्माच्या नावाने विभागू नका, खऱ्या मुद्यांवर एकजूट व्हा

मित्रहो,
जर तुम्ही मानवतेच्या बाजूने असाल, जर तुम्ही मेहनत करणारे मजूर असाल किंवा साफ मनाचे बेरोजगार युवक असाल जे सर्व अडचणी असूनही आपल्या आसपासच्या लोकांच्या वेदनेने दुःखी होतात आणि काही करण्याचा विचार करतात, तर हे पत्रक तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला माहितच आहे की देशभरात आजकाल जनतेच्या विविध हिश्श्यांच्या संरक्षणासाठी बनलेले कायदे कमजोर करण्याचा काळ चालू आहे. काही कायदे सरळ संसदेत बदलले जात आहेत तर काही कोर्टाद्वारे आदेश घेऊन बदलवले जात आहेत. मोदी सरकार ‘व्यापार करण्याच्या सुलभतेच्या’ नावाने विविध श्रम कायदे शिथिल करण्याची योजना बऱ्याच काळापासून बनवत आहे आणि या योजनेचा मसुदा तयार आहे. आता हे जाहीर आहे की व्यापार करणे तेव्हाच सुलभ होते जेव्हा मजुरांचे शोषण वाढते. असेच एससी/एसटी संदर्भातील ॲट्रॉसिटी कायद्याचेही होत आहे. देशातील अतिशय असुरक्षित असलेल्या दलित लोकसंख्येवरील अत्याचाराविरुद्ध बनलेल्या 1989च्या या कायद्याला कमजोर करण्याचा निर्णय 20 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे.

कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार ॲट्रोसिटी ॲक्ट अंतर्गत कुठल्याही तक्रारीवर लगेच अटक करण्याचे बंधन हटवण्यात आले आहे आणि अटकपूर्व जामीनावर असलेली बंदी सुद्धा हटवण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दर्शवतो की मोदी सरकारने आकड्यांकडे दुर्लक्ष करून कोर्टासमोर कमजोर दावा ठेवला होता. फासिस्ट-मनुवादी मोदी सरकारचे या प्रश्नावर आत्तापर्यंतचे दुर्लक्ष याकडेच संकेत करत आहे. खरेतर भाजप आणि आरएसएस या कायद्याला निष्प्रभावी बनवू इच्छित आहेत.

अशावेळी सर्व गरीब कष्टकरी लोकसंख्येने आणि न्यायप्रिय लोकांनी या कायद्यातील बदलाविरुद्ध एकजूट होऊन दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात संघर्ष करण्याची गरज आहे कारण हे लोक एक एक करून कधी दलित, कधी मजूर तर कधी महिलांच्या रक्षणासाठी असलेले कायदे निष्प्रभावी करत राहतील.

👉 *तुम्ही स्वतःच बघा या कायद्यांचा किती ‘दुरुपयोग’ होतो आहे ते*
🔴44 दलितांची हत्या, किलवनमनी, तामिळनाडू, 25 डिसेंबर 1968, न्यायालयाचा निकाल – सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले
🔴13 दलितांची हत्या, चुंदुर, आन्‍ध्रप्रदेश, 6 ऑगस्ट 1991, न्यायालयाचा निकाल – 2014 साली सर्व आरोपींना सोडले
🔴10 दलितांची हत्या, नागरी, बिहार, 11 नोव्हेंबर 1998, न्यायालयाचा निकाल – मार्च 2013 मध्ये सर्व आरोपींना सोडून दिले
🔴22 दलितांची हत्या, शंकर बीघा गाव, बिहार, 25 जानेवारी 1999, न्यायालयाचा निकाल – जानेवारी 2015 मध्ये सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त
🔴21 दलितांची हत्या, बथानी टोला, बिहार, 11 जुलै 1996, न्यायालयाचा निकाल – एप्रिल 2012 मध्ये सर्व आरोपींना सोडून दिले
🔴32 दलितांची हत्या, मियापुर बिहार, सन 2000, न्यायालयाचा निकाल – 2013 मध्ये सर्वांना सोडून दिले
🔴58 दलितांची हत्या, लक्ष्मणपूर बाथे, 1 डिसेंबर 1997, न्यायालयाचा निकाल – 2013 मध्ये सर्वांना सोडले
🔴महाराष्ट्रातील कुप्रसिद्ध नितीन आगे खटला ज्यामध्ये 28 एप्रिल 2014 रोको एका दलित तरुणाला गावासमोर ठार मारले. न्यायालयाचा निकाल – 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी सर्वांना निर्दोष मुक्त केले

सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यात परिवर्तन करण्याचे कारण सांगितले आहे की कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. देशभरात दलित विरोधी जातीय द्वेष आणि हिंसेचा मोठा इतिहास आहे आणि या निर्णयानंतर काही दिवसातच 29 मार्च रोजी गुजरातमध्ये एका दलित युवकाची हत्या फक्त या कारणाने करण्यात आली की त्याच्याकडे घोडा होता. ॲट्रोसिटी कायदा असूनही देशभरात प्रत्येक तासाला दलितांविरोधात पाच पेक्षा जास्त गुन्ह्यांची नोंद केली जाते. दलित महिलांची स्थिती तर यापेक्षाही भयानक आहे. दररोज सरासरी 6 महिलांवर बलात्कार होतो. गेल्या दहा वर्षांमध्ये 2007-2017 या काळात दलित विरोधी अत्याचारांमध्ये 66 टक्के वाढ झाली आहे. 2016 मध्ये 48,000 पेक्षा जास्त खटले दाखल झाले आहेत. वर दिलेल्या यादीवरून हे सुद्धा स्पष्ट आहे की दलितांच्या विरोधातील निर्घृण पेक्षा निर्घृण गुन्ह्यांमध्येही शिक्षा अजिबात झाल्या नाहीत. हे थोडेसे आकडे सुद्धा स्पष्ट दाखवतात की 70 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही गरीब-दलित लोकसंख्या आपल्या हक्क अधिकारापासून वंचित आहे. महाराष्ट्र सुद्धा दलितविरोधी अत्याचारांमध्ये बराच पुढे आहे. खैरलांजी पासून नितीन आगे प्रकरणात पर्यंतच्या घटना याच गोष्टीची साक्ष देतात. पाशवी जातीय अत्याचाराच्या घटना सरकारच्या दलितविरोधी चेहऱ्याचा पर्दाफाश करतातच. सोबतच पोलीस प्रशासनापासून कोर्टात बसलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक जातीय मानसिकतेने ग्रस्त आहेत, त्यामुळेच दलितांवर हल्ले करणारे बहुसंख्य आरोपी निर्दोष सुटतात. देशभरात ॲट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत अत्याचारांच्या मामल्यांमध्ये एफआयआर दाखल करणे सुद्धा सर्वात अवघड काम आहे. सोबतच पोलीस प्रशासनाचा दृष्टिकोण सुद्धा अशा घटनांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण कमीच करतो. दुसरे या कायद्यामध्येच चुकीची केस दाखल केल्यास पीडित व्यक्ती विरुद्ध आयपीसी कलम 180 अंतर्गत केस दाखल करून शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. यातच अटकपूर्व जामीन मिळण्याची सूट आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच अटक करण्याच्या आदेशाची गरज या कायद्याच्या भीतीला पूर्णपणे संपवून टाकेल.

मित्रहो, देशातील कायदे दोन प्रकारचे असतात. एक ते कायदे जे देशातील जनतेच्या एका घटकाच्या किंवा सर्व घटकांच्या हक्क अधिकाराशी संबंधित असतात. (उदाहरणार्थ महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध बनलेले कायदे, मजुरांच्या हक्क अधिकारांसाठी बनलेले कायदे, दलितांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी बनवलेले कायदे) आणि दुसरे ते कायदे असतात जे जनतेचे दमन-शोषण करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला ताकद देतात. (जसे पोलिसांना एन्काऊंटर करण्याची सूट देणे, फौजेला काही भागांमध्ये विशेषाधिकार देऊन एन्काऊंटर आणि अटक करण्याची परवानगी देणे). आपल्या देशातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो किंवा भाजपचे, अगदी स्पष्टपणे भांडवलदारांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यांच्या हितासाठी एका बाजूला ही सरकारे मजुरांच्या अधिकारांना सतत कमी करत आहे आणि दुसरीकडे सरकारचे दमन करण्याचे अधिकार वाढवत आहे. खोट्या खटल्यांमध्ये मारुतीच्या कामगारांना चार वर्षे तुरुंगात ठेवणे, देशाच्या तुरुंगांमध्ये खोट्या आरोपाखाली अनेक वर्ष मुस्लिम तरुणांना तुरुंगात ठेवणे आणि नंतर त्यांची निर्दोष म्हणून सुटका करणे, खोट्या एन्काऊंटरमध्ये लोकांना मारणे ही सर्व याचीच उदाहरणे आहेत. आता आधार कार्डाची सक्ती करून सरकार आणि प्रशासन आपल्या दमन यंत्रणेची व्याप्ती अजून वाढवण्याची योजना बनवत आहे. पण सरकार आणि प्रशासन हे सुद्धा जाणतात की सर्व अधिकार एकदम हिरावून घेतले तर लोक बंड करतील म्हणून ते अधिकार हळूहळू काढून घेतात आणि अधिकार काढताना सुद्धा जनतेमध्ये जातीय आणि धार्मिक भांडणं लावून देतात. जसे आता ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात होत आहे. जनतेला दलित आणि गैर-दलितांमध्ये वाटले जात आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ते आज जनतेच्या एका हिश्श्यासाठी आले असतील तर उद्या आपल्यासाठी सुद्धा नक्की येतील. भारतातील भांडवली राज्यसत्ता (सरकार आणि पोलीस-प्रशासन) अगदी स्पष्टपणे गरीब विरोधी, दलित विरोधी आणि महिला विरोधी आहेत. म्हणजे या भांडवली राज्यसत्तेचे एक जातीय चरित्र आहे आणि लैंगिक चरित्र आहे. हे समजून घेऊनच आपण यांच्याविरुद्ध संघर्ष करू शकतो.

मित्रहो, आज देशभरात बेरोजगारी अभूतपूर्व स्तरावर आहे. शेतीमध्ये मशीन आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण मजूर बाहेर पडत आहेत तर दुसरीकडे भांडवली आर्थिक संकटामुळे उद्योगांमध्येही नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीयेत. अशावेळीच देशभरामध्ये जातीय आणि धार्मिक तणाव वाढवले जात आहेत आणि सामान्य जनतेचे अधिकार हिसकावून घेतले जात आहेत. ॲट्रोसिटी कायद्यातील बदल अगोदरच दमन-शोषण सहन करणाऱ्या दलित समुदायाला अजून अंधारात ढकलतील. आपल्याला याविरुद्ध एकजूट व्हावे लागेल. ही जबाबदारी आज देशातील मजूरांच्या आणि तरुणांच्या खांद्यावर आहे. आपल्याला हिटलरच्या काळातील एक कवी मास्तर निमोलर यांची कविता आठवली पाहिजे. ते जर आज इथे असते तर म्हटले असते:

पहिले ते आले दलितांसाठी
पण मी काहीच बोललो नाही कारण मी दलित नव्हतो
मग ते आले मुसलमानांसाठी
पण मी काहीच बोललो नाही कारण मी मुसलमान नव्हतो
मग ते आले मजुरांसाठी
पण मी काहीच बोललो नाही कारण मी मजूर नव्हतो
आणि मग ते आले माझ्यासाठी
तेव्हा कुणीच उरले नव्हते जे माझ्यासाठी बोलेल

क्रांतिकारक अभिवादनासहित
अखिल भारतीय जाती विरोधी मंच, नौजवान भारत सभा, बिगुल मजदूर दस्‍ता

ब्राह्मणवादाचा एकच इलाज, कष्टकरी जिंदाबाद!
कष्टकऱ्यांची वर्ग एकता – जिंदाबाद, जिंदाबाद!
जातीपातीत नाही विभागणार, एकजूट होऊन संघर्ष करणार!

मुंबई संपर्क: शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, रूम २०४, हिरानंदानी बिल्डींग, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द (प), फोन नं. – 9145332849, 9619039793
फेसबुक पेज – fb.com/abjvm, www.fb.com/naujavanbharatsabha वेबसाइट :www.naubhas.in