नौजवान भारत सभा त्या पक्षाला आपला सशर्त पाठिंबा देऊ शकते जो आमच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांच्या विरोधात जाणार नाही, आमच्या अटी पूर्ण करेल, आमच्या संपूर्ण मागणीपत्राला त्यांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करेल आणि या मागण्यांसाठी संघर्ष करेल.
मित्रांनो, देशात 18व्या लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. देशातील जनतेसाठी आणि विशेषतः तरुणांसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तसे तर यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी जनतेच्या हिताशी तडजोड केली आहे परंतु तरी फॅसिस्ट भाजपच्या गेल्या 10 वर्षांच्या शासनात जनतेची अवस्था नरकमय झाली आहे. आपला देश आज धर्मवादी फॅसिस्ट शक्तींच्या तावडीत आहे. सर्व सरकारी संस्था, सरकारी यंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमांवर आतून फॅसिस्ट शक्तींनी कब्जा केला आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराने पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. उरल्यासुरल्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत प्रत्येक सरकारविरोधी आवाज चिरडला जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बाजाराच्या हवाले केली गेली आहे. यासोबतच शिक्षणाचे भगवेकरणही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. धर्मवाद, जातीयवाद, प्रदेशवादाच्या राजकारणाद्वारे समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण सुरू आहे. एकंदरीत भाजपच्या फॅसिस्ट सरकारचा एक-एक दिवस लोकांच्या जीवनात भयंकर विनाश घडवून आणत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांनी फॅसिस्ट भाजपला नाकारून त्याच्या दुष्ट राजकारणाबाबत जनतेला सावध करावे लागेल. याशिवाय आपण या किंवा त्या निवडणूकबाज पक्षाच्या मागे न जाता आपला ठोस कार्यक्रम ठरवावा लागेल.
या निवडणुकीत सर्वसामान्य घरातील तरुण आणि कष्टकरी लोकांचे हित लक्षात घेऊन काही महत्त्वाच्या अटी ठेवून आम्ही आमचे पुढील मागणीपत्रक सादर करत आहोत.
1. आम्ही केवळ त्या पक्षाला पाठिंबा देऊ जो खालील स्त्रोतांकडून देणगी घेत नाही:
क) देशी-विदेशी भांडवलदार, मोठे व्यापारी, श्रीमंत शेतकरी-कुलक यांच्याकडून
ख) देशी आणि विदेशी फंडींग एजेंसीकडून
ग) सरकारी संस्थांकडून
घ) कॉर्पोरेट हाऊसेस आणि त्यांच्या इलेक्टोरल ट्रस्टकडून
वरील चार स्त्रोतांकडून देणग्या घेणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा देणार नाही.
2. जात, धर्म, भाषा, प्रदेश इत्यादींच्या आधारावर अस्मितेचे आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला नौजवान भारत सभा उघडपणे अथवा गुप्तपणे पाठिंबा देणार नाही.
3. आमचा पाठिंबा असलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला किंवा पक्षाला त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नौजवान भारत सभेच्या मागण्या विनाशर्त समाविष्ट करणे बंधनकारक असेल.
आमच्या मागण्या :-
1. रोजगार हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानात समाविष्ट केला पाहिजे. भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (बसनेगा) संसदेत पारित केला जावा, या अंतर्गत सर्व काम करू शकणाऱ्या नागरिकांना नोकऱ्या देण्याची जबाबदारी सरकारची असली पाहिजे आणि तसे न केल्यास किमान 15,000 रुपये दरमहा बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा.
2. सर्व रिक्त शासकीय पदांवर भरती करण्यात यावी, त्यासाठी आवश्यक परीक्षांचे आयोजन करण्यात यावे, स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यापासून ते रुजू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी. सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण थांबवण्यात यावे आणि देशाच्या विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण इत्यादी सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी नवीन रिक्त पदे निर्माण करून भरती करण्यात यावी. अग्निवीर योजना त्वरित रद्द करावी.
3. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून संविधानात समाविष्ट केला जावा. जनविरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करावे. सर्व नागरिकांसाठी प्राथमिक ते उच्च स्तरापर्यंत समान व मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात यावी आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करण्यात यावे. शिक्षणाला शारीरिक श्रमाशी जोडले जावे, ते वैज्ञानिक आणि तर्कसंगत केले जावे आणि त्याला पूर्णपणे लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिले जावे.
4. मोफत सार्वत्रिक आरोग्य सेवेची हमी दिली जावी, ज्या अंतर्गत उपचार आणि औषधोपचार ही सरकारची जबाबदारी असावी.
5. सर्व नागरिकांना घराचा मुलभूत अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यासाठी विशेष कायदा करून सरकारी घरांची सार्वत्रिक व्यवस्था करावी, ज्यामध्ये घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मालमत्ता खरेदी-विक्रीत सट्टेबाजी इत्यादींवर पूर्ण बंदी असावी.
6. महागाई रोखण्यासाठी सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर रद्द करावेत आणि वाढत्या संपत्तीच्या आधारावर प्रगतीशील प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू केली जावी.
7. कामगार विरोधी चारही कामगार संहिता तात्काळ रद्द करून सर्व कामगार कायदे लागू करावेत. मासिक किमान वेतन 30,000 रुपये असावे.
8. सर्व प्रकारचा जातीय भेदभाव हा दंडनीय गुन्हा म्हणून घोषित करण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी. जातीच्या आधारावर संघटना आणि संस्था स्थापन करण्यावर आणि जातीचा उल्लेख असलेल्या विवाहविषयक जाहिरातींवर पूर्ण बंदी असावी.
9. महिला, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक यांच्यावरील दडपशाही आणि अत्याचार थांबवावेत आणि त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाविरोधात कठोर कायदे केले जावेत.
10. लिंग आणि लिंगभावाच्या आधारावर कोणतीही ओळख जपणाऱ्या लोकांसोबत सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भेदभावाच्या प्रत्येक रूपाला संपुष्टात आणणे, यासाठी कठोर कायदे केले पाहिजेत.
11. प्रत्येकाला त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण, काम, विचार आणि अभिव्यक्तीचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. कोणत्याही भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात येऊ नये. प्रत्येक प्रदेशातील लोकांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा आणि सर्व प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार असला पाहिजे. न्यायालये, सरकारी कार्यालये आणि सर्व विभागांचे कामकाज तेथील लोकांच्या मातृभाषेत चालावे.
12. धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या, हिंसाचार आणि ‘मॉब लिंचिंग’ इत्यादी मध्ये सहभागी सर्व प्रकारच्या संघटना, पक्ष इत्यादींवर बंदी घालण्यात यावी, त्यांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात यावे आणि त्यांच्या नेत्यांवर व कार्यकर्त्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी.
13. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून त्या जागी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
14. आर्थिक पारदर्शकतेची व्यवस्था असावी. निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरकारी निधीची व योजनांची जनतेने निवडून दिलेल्या सार्वजनिक समित्यांच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक लेखापरीक्षण आणि तपासणीची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व तपास आणि देखरेख संस्थांना सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर करून या सार्वजनिक समित्यांकडे त्यांची जबाबदारी देण्यात यावी.
15. सर्वधर्मसमभावाच्या बनावट धर्मनिरपेक्षतेच्या जागी खरे धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करण्यासाठी असा कायदा आणला जावा ज्या अंतर्गत कोणत्याही राजकीय नेत्याला सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही धर्माचा, समुदायाचा किंवा विश्वासाचा उल्लेख करणे किंवा त्याचा वापर करणे दंडनीय गुन्हा असेल. सरकारने सर्व प्रकारच्या धार्मिक कार्यापासून स्वतःला पूर्णपणे दूर ठेवले पाहिजे, मग ते कोणत्याही धर्माशी संबंधित असो. सर्व शाळा, महाविद्यालये, सरकारी विभाग इत्यादींमध्ये कोणत्याही धर्माचे प्रतीक, चिन्हे किंवा प्रार्थनांवर बंदी घालावी.
16. सर्व राष्ट्रांना स्वतंत्र होण्यासहित आत्मनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. राष्ट्रीयतांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये आणि त्यासाठी सुसंगत लोकशाहीची हमी दिली गेली पाहिजे. आम्ही लोकशाही आणि सामायिक सहमतीने बनलेल्या जास्तीत जास्त शक्य मोठ्या देशाच्या बाजूने आहोत जिथे अनेक राष्ट्रीयता लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या तत्वाने सोबत राहतात परंतु असा देश दमन आणि जोर-जबरदस्तीच्या आधारे बनवला जाऊ शकत नाही.
17. पॅलेस्टाईनच्या जनतेच्या मुक्ती संग्रामाप्रती खरी एकता दाखवली जावी.
18. आजचा पर्यावरणाचा नाश हा भांडवली लूट आणि शोषणाचा परिणाम आहे. पर्यावरण रक्षणाचा लढा हा भांडवलशाहीविरोधी लढ्याचा भाग बनवला पाहिजे आणि या मुद्द्यावर व्यापक जनजागृती करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
19. देशद्रोह, राजद्रोह, यूएपीए, सीएए, आफ़्सपा, एस्मा, मकोका, यूपीकोका इत्यादी जनविरोधी, वसाहतवादी आणि लोकशाहीविरोधी कायदे त्वरित प्रभावाने रद्द करावेत.
वरील मुद्यांच्या आधारे आपण एखाद्या पक्षाच्या उमेदवाराला आपण पाठिंबा देऊ शकतो. साहजिकच हा पाठिंबा अनिश्चितकाळासाठी राहणार नाही. हा पाठिंबा या सध्या या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत असेल. हे समर्थन सामायिक किमान कार्यक्रमाच्या आधारे असेल आणि त्याला विचारधारेचे समर्थन मानले जाऊ नये. हे स्पष्ट असू द्या की नौभास ही मुद्द्यांवर आधारित जनसंघटना आहे, विचारधारेवर आधारित कुठला पक्ष नव्हे. आम्हाला कोणाला पाठिंबा द्यायचा आहे आणि कोणाला नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नौभासच्या केंद्रीय परिषदेला असेल.
नौभासच्या केंद्रीय परिषदेद्वारे प्रसिद्ध
