कामगार-कष्टकरी जनता ओढ्याच्या पात्रालगत घाणीत मरणाची हौस पूर्ण करण्यासाठी वास्तव्य करते असे शासन-प्रशासनाला वाटते की काय?

22 सप्टेंबर ला तहसीलदार कार्यलया कडून आंबिल ओढ्यालगतच्या वस्त्यांमध्ये एक ‘नम्र आवाहन’ करणारी नोटीस लावण्यात आलेली आहे. ह्याला नम्र आवाहन म्हणायचे की असंवेदनशील, बेजबाबदार व आसन्न संकटाचा सर्व भार पीडित जनतेवर लोटणारा व कष्टकरी कामगार जनतेला रस्त्यावर आणणारा क्रुर आदेश?

ठीक एक वर्षाआधी 25 सप्टेंबर 2019 ला आंबिल ओढा परिसरात पुर आला होता. ह्यात ओढ्यालगत अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत राहणाऱ्या कामगार कष्टकरी जनतेची अतोनात हानी झाली. जनतेने निर्धाराने संघर्ष करून, अनेकदा लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांकडे मागण्यांसाठी चप्पल झिजवून सुद्धा महानगरपालिका व राज्य सरकारने जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. अनेकांच्या घरांचे नुकसान झालेले असतांना सुद्धा घरांच्या नुकसान भरपाईसाठी मिळणारी मदत ओढ्याच्या आजुबाजुस असलेली घर ‘अनधिकृत’ असल्याचे कारण देत नाकारण्यात आली होती. कारण आपली वस्ती ‘अनधिकृत’ आहे म्हणजे ह्या व्यवस्थेत आपत्ती नंतरही संरक्षण व नुकसानभरपाई फक्त मालक वर्गाचाच हक्क आहे.

जगभरातली व आपल्या देशातली पुण्यासारखी शहरं कशी उभी राहिली व कशी चालतात?

कामगार-कष्टकऱ्यांनी ह्या अवाढव्य शहरांना आपल्या हातांनी आकार दिला, रक्तानी शिंपले. जमीन खोदण्यापासून वीट तयार करण्यापर्यंत, सुई पासून विमानापर्यंत, काडीपेटी पासून अवाढव्य मॉल पर्यंत सर्व काही तोच आपले रक्त आटवून बनवतो. रस्ते-नाले-इमारती बांधतो. शहराला स्वच्छ करतो, सेफ्टी टॅंक मध्ये गुदमरून मरतो. हाडाची काडं करतो आणि काम संपल्यावर शहरातल्या अत्यंत गलिच्छ ठिकाणी फेकल्या जातो कारण शहरातल्या सुरक्षित जागा, पक्की घरं त्याच्या खिश्याला परवडत नाही. व्यवस्था कष्टकरी कामगार वर्गाला असुरक्षित ठिकाणी बिऱ्हाड थाटायला भाग पाडते. कोणीही मृत्यूच्या दाढेत, घाणीच्या साम्राज्यात पाय पसरण्या पुरती छोटी खुरटी कच्ची घरं हौस म्हणून बांधत नाही. परंतु परजीवी मध्यम वर्ग, मालक वर्ग कामगार-कष्टकरी वर्गाला अतिक्रमण करणार संबोधतो. ह्या पैसेवाल्यांच्या मालकांच्या-भांडवलदारांच्या व्यवस्थेत भुके कंगाल असणाऱ्या कामगार कष्टकरी जनतेचा शहरावर कसलाही हक्क-अधिकार नाही. आपणही आयुष्यभर चुपचाप राबत मालकांच्या बंगल्यांवर मजले वाढवत राहतो. दररोजच्या जीवनाला झापडं लावून जगू लागतो. अन्याया विरुद्ध उभं राहण्याचा जिवंतपणा हळू हळू हरवत चालतो व व्यवस्थेकडून होणारा अपमान खाली मान घालून सहन करत राहतो. आपल्या निष्क्रियते मुळे मालकवर्ग अजून जास्त आक्रमक होतो.

आपल्याला अतिक्रमण करणारे म्हणून संबोधणाऱ्या शासनकर्त्यांना विचारण्याची गरज आहे की जमीन ही तर नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे मग ती सर्वांच्या सामुदायिक मालकीची का नाही? कामगार-कष्टकरी जनता ओढ्याच्या पात्रालगत घाणीत मरणाची हौस पूर्ण करण्यासाठी वास्तव्य करते असे शासन-प्रशासनाला वाटते की काय? ही निसर्गाची देणगी मोठ्या प्रमाणात मुठभरांच्या ताब्यात गेली कशी? जमीन कुठल्याही व्यक्तीनी तयार केलेली नाही त्यामुळे त्यावर कोणाही व्यक्तीची किंवा समूहाची खाजगी मालकी असणंच खरंतर अनैसर्गिक आहे. निसर्गातील जमिनीवर कामगार-कष्टकरी राबतो तेव्हाच ती सुपिक बनते, त्यात अन्नधान्य पीकते, त्यावर इमारती उभ्या राहतात परंतु हा राबणारा वर्गच ह्या व्यवस्थेत आपल्या श्रमाचे फळ चाखु शकत नाही. तेव्हा कोणीच ‘अनधिकृत’ नाही हे सरकारला ठणकावून सांगणे गरजेचे आहे.

आपल्याला अनधिकृत म्हणून हिनावणारी ही व्यवस्था मालक वर्गाच्या धंद्यासाठी-बिल्डर-ठेकेदारांसाठी विरोध मोडून काढत अनेकदा जमिनी ताब्यात घेते, हजारो कोटी खर्च करून अनेक शहरात अति वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन आणू पाहते पण श्रमिकांना पक्की, सुविधायुक्त घरं देऊ शकत नाही. आपल्याला झोपड्यात आणि असुरक्षित वातावरणामध्ये राहायला ही मालक वर्गाची-भांडवली व्यवस्था भाग पाडते. आपल्या आयुष्याच्या परिस्थितीमुळे आपण अशा असुरक्षित परिसरामध्ये राहायला मजबूर होतो. या मालकशाही व्यवस्थेने आणि मालक वर्गाच्या सर्व दलाल निवडणूकबाज भांडवली पक्षांनी स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षात आपल्याला अत्यंत असुरक्षित परिसरामध्ये आणि घरांमध्ये ढकललेलं आहे. विकासाच्या कोऱ्या वल्गना करणारे महानगरपालिका व सरकार जनतेला निवासाचा अधिकार सुद्धा देऊ शकत नाही वरून बेकायदा जागेत आपण राहतो असं सांगून आपली योग्य पर्यायी राहण्याची व्यवस्था न करता आपल्याला मदतीपासून वंचित ठेवत आहे. भांडवलदारांची कामे मात्र वेळप्रसंगी नियम मोडून किंवा धाब्यावर ठेऊन केली जातात.

आत्ताची नोटीस लावण्या मागचा शासन-प्रशासनाचा हेतू कोणीही सहज समजू शकेल. शासनाला संभाव्य आपत्तीची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक रहिवाश्यांवर टाकायची आहे. जर पुढे मागे पूर आला तर प्रशासन संपूर्ण दोष नागरिकांवर टाकणार आहे. प्रशासनाला व त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या महानगरपालिका व राज्य सरकारला हे निश्चितच माहिती आहे की आपण स्वतः आपली पर्यायी सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था करूच शकत नाही. अशा परिस्थितीत जनतेनी संसार रस्त्यावर घेऊन यायचा आहे का? एका बाजूला शहरात लाखोच्या घरात बंगले खरीददार नाही म्हणून रिकामी पडून आहेत तर दुसऱ्या बाजूला व्यवस्था आपल्याला एक तर आपत्तीने झोडपले जाण्यासाठी किंवा रस्त्यावर येण्यासाठी सोडून देत आहे.

असल्या ‘नम्र आवाहना’ नंतरही आपण गप्प बसणार आहोत की ह्या क्रूर व्यवस्थेच्या विरोधात मूठ वळणार आहोत?

अशा परिस्थितीत मनाने तरुण व संघर्षासाठी तयार असणाऱ्या न्यायप्रिय नागरिकांच्या खऱ्या संघर्षाच्या मागण्या खालील प्रमाणे असल्या पाहिजेत.

मागण्या

1. सर्व पूरग्रस्तांना चांगली, पक्की घरकुलं तातडीने भोगवटा आधारावर राहण्यास द्यावीत

2. सर्व रिकामी घरं सरकारने जप्त करावीत आणि बेघरांना, झोपडपट्टीधारकांना भोगवटा तत्वावर राहण्यास द्यावीत

3. कोरोना काळामध्ये सर्वांना संपूर्ण स्वच्छता, आरोग्याची काळजी, मोफत इलाजाची हमी, स्वच्छ आणि पुरेशी शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत.

नौजवान भारत सभा, पुणे

संपर्क-

रविशंकर- 8956840785

निखिल- 8669735643