गरीबी, शिक्षणाचा अभाव ,बेरोजगारीच्या कारणांना ओळखा!
धर्मवादी फॅसिस्टांद्वारे जनतेत फूट पाडण्याच्या कारस्थानाला निकामी करा!!
साथींनो,
भारताला स्वातंत्र्य मिळून 71 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या 71 वर्षात आता पर्यंत 16 लोकसभा निवडणूका झाल्या ज्यात 49 वर्ष कॉंग्रेसने राज्य केलं. 1991 साली काँग्रेस सरकारने खाउजा धोरणांद्वारे खुली कॉर्पोरेट लूट, देशातील संसाधनांना खाजगी हातात देण्याची सुरुवात केली आणि साडे चार वर्षांआधी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने याला पुढे नेण्याचेच काम केले आहे आहे. मोदी सरकारने स्वीकारलेली आर्थिक धोरणं आणि काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणांमध्ये काहीच मुलभूत फरक नाही. आपल्याला हे समजणे गरजेचे आहे की देशात सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, देशाचं बजेट जनतेकडून घेतलेल्या करातूनच बनवले जाते, ज्याचा एक मोठा हिस्सा अप्रत्यक्ष कराच्या स्वरूपात सामान्य गरिब जनतेकडूनच गोळा केला जातो. खरंतर देशातील सर्व उत्पादन साधनांचे मालक हे देशातील कष्टकरी, कामगार असायला हवेत, पण कल्याणकारी धोरणांच्या दृष्टीनेही बघितलं तर कराचा हा पैसा सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांना पूर्ण करायला खर्च करायला हवा. परंतु आज, सामान्य जनतेच्या मेहनतीतून बनलेल्या देशाच्या या संपत्तीला सुद्धा अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला, सारख्या भांडवलदारांना कर माफी आणि विविध सुविधा देण्यात खर्च केले जात आहे. सामान्य जनता कमी होणारे वेतन, वाढती महागाई, बेरोजगारी, गरिबीमुळे दुःखी आहे. अशात जनतेचा वाढत्या असंतोषाला लाठी बंदुकीच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे किंवा त्याला धर्मवादी रंग दिला जात आहे. आज संपूर्ण देशभरात धार्मिक कट्टरता व जातीवादी उन्माद निर्माण करण्यात येत आहे ज्याचा उद्देश एकदम स्पष्ट आहे: कष्टकरी जनतेने मोदी सरकारला दर वर्षाला 2 कोटी रोजगारांचा प्रश्न विचारू नये, विद्यार्थी-तरुणांनी शिक्षण क्षेत्रातील कपातीवर प्रश्न विचारू नये, अच्छे दिनाच्या हमीवर, काळा पैसा, महागाईवर नियंत्रण करण्यापासून तर चांगल्या आरोग्य-सुविधेच्या मुद्दयावर चर्चा होऊ नये; या उलट जनतेने हिंदू-मुस्लिम, गोरक्षा, लव जिहाद, राम मंदिर सारख्या प्रश्नांच्या आजू-बाजूला फिरत रहावे.
भांडवलदारांशी यारी , जनतेशी गद्दारी !
स्वत:ला इमानदार सिद्ध करण्याचा तमाशा करूनही सत्य हे आहे की राफेल, व्यापम, सॄजन सारख्या घोटाळ्यांमध्ये तथाकथित इमानदार संघी पूर्णत: सामील आहेत. व्यापम घोटाळ्यातील तर इतके साक्षीदार मारले गेले आहेत की त्यावर एक थरारक सिनेमा बनवला जाऊ शकतो. राफेल मध्ये सुद्धा यांचे एकामागोमाग खोटं समोर येत आहे. सोबतच यांच्याद्वारे घोषित केलेल्या योजनांचे सत्यही जनतेसमोर येत आहे.जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, उज्वला योजना, नमामी गंगा यांसारख्या योजनांचं पितळ जनतेसमोर हळूहळू उघड पडत आहे. भाजपाने 2014 च्या निवडणूक भाषणांमध्ये काळा पैसा, भ्रष्टाचार यावर खूप चर्चा केली होती. परंतु सत्तेत आल्यानंतर प्रत्येकाच्या खात्यात 15-15 लाख टाकण्याचं स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी पनामा आणि पॅराडाईज पेपर मध्ये झालेल्या खुलाश्यानंतर कोणावरही कारवाई केली नाही, उलट नोटबंदी सारखं पाउल टाकलं गेलं ज्याच्यामुळे काळा पैसा पांढरा झाला आणि बँकेत 99% पैसे परत आले. नोटबंदीचं नुकसान सुद्धा सामान्य जनतेलाच सहन कराव लागलं. जिथं नोटबंदी दरम्यान रांगेत उभे राहिल्याने 200 पेक्षा जास्त लोकांना आपला जीव गमवावा लागला तिथे आकडे सांगतात की नोटबंदी आणि जीएसटी च्या धोरणामुळे 55 लाख पेक्षा जास्त रोजगार गेलेत. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याच्या गोष्टी पण फक्त निवडणुकीतील एक जुमलाच असल्याचं सिद्ध झालं आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की आपला देश बेरोजगारीत संपूर्ण जगाला मागे टाकत आहे. सरकारमुळेच दरवर्षी लाखो रोजगार जात आहेत. काही काळ आधीच आलेल्या CMIE च्या आकड्यांनुसार मागच्या वर्षी जवळपास 1 कोटी 10 लाख रोजगार नष्ट झाले. माहिती अधिकाराच्या एका अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या सरकारी विभागातच लाखो नोकऱ्या आहेत ज्यावर सरकार द्वारे ठेकेदारी पद्धतीने भरती केल्या जाते कारण ठेक्यावर भरती केलेल्यांना कधीही काढल्या जाऊ शकते आणि पगार पण कमी द्यावा लागतो. महाराष्ट्रातच बघितलं तर कळेल की 69 MPSC पदांसाठी 7 लाख पेक्षा जास्त अर्ज आले होते. देशाच्या स्तरावर पण बघितले तर रेल्वेच्या 1 लाख पदांसाठी 3 कोटी अर्ज आले होते. दुसरीकडे दिल्लीत UPSC ची तयारी करणारे विद्यार्थी 4 वर्षांपासून नियमितपणे परीक्षा पॅटर्न मधील बदला विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. याचा परिणाम तरुणांच्या मानसिक अवस्थेवर होत आहे. सरकारी आंकडे सांगतात की देशात 2007 पासून 2016 पर्यंत 75 हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्त्या केली, ज्याचं मोठं कारणं बेरोजगारी पण होते. जिथं एकीकडे रोजगार कमी होत आहे तिथं दुसरीकडे महागाई आभाळाला स्पर्श करत आहे. पेट्रोल-डिझेल, गॅस सिलेंडर च्या वाढत्या किंमतीचा परिणाम सामान्यांच्या जीवनावर स्पष्टपणे दिसत आहे. आकडेवारी नुसार ऑक्टोबर 2018 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात 119 देशाच्या आदीत भारत 103 व्या स्थानावर आणि सप्टेंबर 2018 मध्ये जाहीर मानवी विकास निर्देशांकात 189 देशांच्या यादीत भारत 130 व्या स्थानावर आला आहे. आज जिथं जनता एकीकडे गरिबी, महागाई, बेरोजगारीने त्रस्त आहे तिथे मोदी सरकार आल्यानंतर भांडवलदारांच्या संपत्तीत खूप पटीनं वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानीच्या संपत्तीत दररोज 300 कोटी रुपयांची वाढ झाली तर गौतम अदानी च्या संपत्तीत प्रत्येक वर्षात 48% वाढ झाली आहे. ही शोकांतिकाच आहे की ज्या देशात अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट नुसार 84 कोटी जनता दररोज 20 रुपयापेक्षा कमीवर उदरनिर्वाह करते त्या देशात अंबानीने आपल्या मुलीच्या लग्नात 700 कोटी रुपये खर्च केले, ज्याच्या निमंत्रण पत्रिकेचा खर्चच 3 लाख रुपये होता. ऑक्सफ़ेम रिपोर्टनुसार आज देशाच्या एकूण संपत्तीचा 58 टक्के हिस्सा 1 टक्के श्रीमंतांकडे एकत्रित झाला आहे, एवढंच नाही 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीचा 73 टक्के हिस्सा वरच्या 1 टक्के श्रीमंतांकडे गेला आहे. देशातील भांडवलदार बँकांकडून कर्ज घेऊन परदेशात पळून जात आहेत. जो निरव मोदी पी. एन. बी. घोटाळ्यात 11000 कोटी रुपये घेऊन परदेशात पळून गेला होता तो दावोस मध्ये प्रधानमंत्री मोदीच्या मागे उभा होता. विजय माल्या 9000 कोटी रुपये बँकेतून कर्ज घेऊन पळून गेल्यानंतर ही भाजपाचे नेता नितीन गडकरी म्हणतात की विजय माल्याला चोर म्हणणं योग्य नाही. भाजपची भांडवलंदारां सोबतची घनिष्टता पाहण्यासारखी आहे. भांडवलदारांना दिलेलं कर्जाच ओझं सुद्धा सामान्य जनतेकडूनच गोळा करण्यात येत आहे. याचाच परिणाम आहे की या वर्षी विक्रमी म्हणजे 1 लाख 44 हजार कोटी रुपये कर्ज बजेट मधून माफ करण्यात आलं आहे. मोदी सरकारला एवढ्यावर चैन नाही म्हणून सरकार RBI च्या राखीव निधीतून 3 लाख कोटी रुपये घेऊन यांना नवीन कर्ज देऊ इच्छित आहे. सत्तेत आलेल्या केंद्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी सामान्य जनतेला लुटण्याचंच काम केलं आहे परंतु लुटीच्या या खेळात भाजपाने मात्र सर्वांना मागे टाकले आहे.
फॅसिझमला एकच जवाब, इंकलाब जिंदाबाद
आज जेव्हा जनतेची परिस्थिती वाईटाहूनही वाईट होत आहे, श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वाढत आहे. तिथं दुसरीकडे फॅसिस्टांकडून भारतात हिंदू-मुस्लिमच्या नावावर खोटे शत्रू उभे केले जात आहेत. आज मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या फेसबुक आणि व्हाट्सएपच्या सारख्या माध्यमातून जनतेमध्ये फेक न्युज (खोट्या बातम्या) प्रसारित करून हिंदू-मुस्लिमच्या नावावर विष पसरवण्याचं काम करण्यात येत आहे. ज्याचा परिणाम आहे की मागच्या 4 वर्षात लोकसभेत प्रस्तुत केल्या जाणाऱ्या रिपोर्ट नुसार 2920 सांप्रदायिक घटना घडल्या आहेत ज्यात 389 लोकांचा मृत्यु झाला आहे तर 8890 लोक जखमी झाले आहेत. दुसऱ्या एका आकड्यानुसार 2012 पासून आता पर्यंत सांप्रदायिक विष पसरवल्यामुळे गाई संबंधित 78 घटना घडल्या आहेत ज्यातील 97% घटना मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर घडल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी बुलदंशहर मध्ये घडलेली घटना सर्वांसाठी चेतावणी आहे ज्यात पोलीस इन्स्पेक्टर सुबोध हे दंगल होण्याच्या परिस्थितीला नियंत्रित आणत असताना, बजरंग दलाच्या गुंडांनी गोळी घालून त्यांना मारून टाकलं. तसेच हिंदू संत स्वामी अग्निवेश यांना जमावाद्वारे मारहाण करण्यात आली होती. साथीदारांनो जरा विचार करा, निवडणूक जवळ असताना राम मंदिराचा मुद्दा बाहेर का येतो? नियमितपणे भडकवल्या जाणाऱ्या दंगलींमध्ये कोण मरतं? सामान्य गरीब आणि बेरोजगार व्यक्ती! या दंगलीमध्ये फायदा कोणाचा होतो? दंगलींचं राजकारण करणारे नेते, पक्ष, आणि जनतेच्या रक्त-घामाच शोषण करणाऱ्या भांडवलदारांचा! आपण कधीपर्यंत मंदिर-मस्जिद, जात-धर्म, आरक्षण, गाईच्या नावावर आपआपसात लढणार आहोत? आपल्याला दंगलीमध्ये ढकलणारे तर सत्तेत पोहचून जातात परंतु आपल्याला मृत्यू आणि विनाश सोडून दुसरे मिळाले तरी काय आहे?
महान क्रांतिकारी शहिदे आजम भगतसिंह यांनी म्हटले होते की सामान्य गरीब कष्टकरी जनतेचा एकच धर्म असतो – वर्गीय एकजूट! आपल्याला सर्व प्रकारच्या धार्मिक कट्टरपंथियांना नाकारावे लागेल आणि त्यांच्या विरोधात लढावे लागेल. आपल्याला शपथ घ्यावी लागेल की आपण आपल्या गल्लीबोळात, मोहल्ल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक कट्टरपंथियांना सांप्रदायिक उन्माद भडकवू देणार नाही आणि त्यांना पिटाळून लावू! आपल्याला मागणी करावी लागेल की केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांनी धर्माला राजकारण आणि सामाजिक जीवनापासून वेगळे करण्यासाठी कडक कायदा बनवावा. धर्म भारतीयांची खाजगी बाब असली पाहिजे व कोणत्याही पक्ष, दल, संघटना किंवा नेत्याला धर्म किंवा धार्मिक संप्रदायाच्या नावाखाली राजकारण केल्यास, वक्तव्ये केल्यास व उन्माद भडकविण्याचा प्रयत्न केल्यास कडक शिक्षा दिली गेली पाहिजे व त्यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला पाहिजे. आपण अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे जिची कल्पना भगतसिंह आणि त्यांच्या क्रांतिकारी साथीदारांनी केली होती : एक अशी व्यवस्था जिच्यामध्ये उत्पादन, सत्ता आणि सामाजाच्या संरचनेवर उत्पादन करणाऱ्या वर्गाचा हक्क असेल आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्याच हाती असेल. तेथे जात वा धर्माच्या नावाखाली विभाजन असणार नाही. तिथे माणसाकडून माणसाची लूट अशक्य असेल. तिथे सारे उत्पादन समाजातील लोकांच्या आवश्यकतेसाठी असेल, मूठभर लुटारूंच्या नफ्यासाठी नाही. अशी व्यवस्थाच आपल्याला एकीकडे भूक, गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, भूकबळी यांच्यापासून मुक्ती देऊ शकते आणि दुसरीकडे धार्मिक उन्माद,सांप्रदायिकता आणि दंग्यांपासूनही मुक्ती देऊ शकते. एका अशा व्यवस्थेतच आपण निश्चिंतता आणि स्वाभिमानाचे जीवन जगू शकतो. जर आपण याच वेळी ही बाब समजून घेतली नाही तर येत्या काळात देश तुकड्या तुकड्यांमध्ये फुटून जाईल व दंग्यांच्या व जातियतेच्या आगीत होरपळून जाईल.
जाति धर्माचे झगडे सोडा, खऱ्या लढ्याशी नाते जोडा!
सांप्रदायिक फासीवादाला प्रत्युत्तर – ‘इंकलाब जिंदाबाद’!
नौजवान भारत सभा, बिगुल मजदूर दस्ता, दिशा विद्यार्थी संघटना
वेबसाइट – www.naubhas.in, www.mazdoorbigul.net
फेसबुुुक – www.facebook.com/naujavanbharatsabha ईमेल – naubhas@gmail.com
मुम्बई संपर्क – 9619039793, 9145332849
पत्ता : शहीद भगतसिंह पुस्तकालय,
कमरा न.204, 7B, हिरानंदानी बिल्डिंग, लल्लुभाई कम्पाउण्ड, मानखुर्द, मुंबई
अहमदनगर संपर्क – 9156323976, 8888350333
पत्ता : शहीद भगतसिंह पुस्तकालय, गुगळे क्लिनिकच्या पाठीमागे , सिद्धार्थनगर, अहमदनगर
पुणे संपर्क – 9422308125