जालन्यातील मराठा-आरक्षण आंदोलनाच्या दमनाचा तीव्र निषेध!

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन परत पेटू लागले आहे. जालन्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समुदायाला शिक्षणात आणि रोजगारात आरक्षण मिळावे यासाठी तेथील स्थानिक मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु आहे. गेल्या शुक्रवारी आंदोलन सुरु असलेल्या आंतरवाली सराटी या गावात पोलीस पोहोचले आणि त्यांनी आंदोलकांवर लाठीमार सुरु केला. त्यानंतर या लाठीमाराच्या निषेधार्थ अनेक ठिकाणी बंद पाळण्यात आले, आंदोलने झाली. सातारा जिल्ह्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. उस्मानाबाद येथे बंदला हिंसक वळण लागले. औरंगाबाद येथेही बंद पाळण्यात आला. राज्यभरात या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत. सत्ताधारी आणि भांडवली विरोधी पक्ष सुद्धा मराठा मतांच्या बेगमीकरिता अस्मितेचे कार्ड जोरात खेळू पहात आहेत. परंतु, हे दिसून येते की जनतेच्या आंदोलनांना मोडीत काढण्यासाठी पोलिसी दमनाच्या वापर सुरूच आहे, आणि एन.आर.सी आंदोलन, बारसू आंदोलन, आरे आंदोलन, एस.टी. कामगार आंदोलन ते आता जालन्यापर्यंत सर्व भांडवली पक्षांच्या सरकारांनी सतत जनतेचे दमनच केले आहे. आम्ही या दमनचक्राचा तीव्र निषेध करत आहोत. परंतु या आंदोलनाच्या निमित्ताने उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघण्याचेही आवाहन करत आहोत.

2016-17 साली मराठा क्रांती मोर्चा जी विविध मराठा संघटनांची एकत्रित आघाडी होती तिने राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी मूक मोर्चांचे आयोजन केले होते. या पहिल्या टप्प्यात 58 मोर्चे काढण्यात आले. 2017-18 सालच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक आंदोलकांनी आत्महत्या केल्या. अनेक आक्रमक आंदोलने झाली. त्यानंतर फडणवीस सरकारने माजी न्यायमूर्ती एन. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेत एक पॅनल नेमून अहवाल देण्यास सांगितले. पॅनलने आपल्या अहवालात मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (SEBC) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्यावे असे सांगितले. त्यानंतर महाराष्ट्र एसइबीसी ऍक्ट 2018 हा कायदा पारित करून आरक्षण देण्यात आले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन ठरवत रद्द केला.

आता परत हा मुद्दा पेटू लागला आहे. बेरोजगारी आणि महागाईने सर्वच जाती धर्मातील कामगार कष्टकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून अनेक तरुण-तरुणी आणि त्यातही उच्चशिक्षित मोठ्या संख्येने रोजगारासाठी वणवण भटकत आहेत. शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे आणि बाजारीकरणामुळे चांगले शिक्षण घेणे, उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचणे हे केवळ एक दिवास्वप्न बनून राहिले आहे. रोजगार आणि शिक्षणाच्या संधीच खाजगीकरणाने संपवलेल्या असताना, ह्या बेरोजगारीला आणि शिक्षणात प्रवेश न मिळण्याला आरक्षण नसणेच जबाबदार आहे आणि आरक्षण मिळाल्यास तुमच्या ह्या समस्या आपोआप दूर होतील असा घातक विभ्रम जाणूनबुजून व्यवस्थेद्वारे जनमानसात पसरवला जात आहे. विविध जातीधर्मातील संपत्तीधारी वर्ग अशा विचारांना खतपाणी घालून जातीआधारित आरक्षण मिळवण्याचा प्रचार जोरात करत आहे, कारण शेवटी अशा आरक्षणाचा फायदाही तुलनेने चांगल्या आर्थिक स्थितीतील घटकांनाच जास्त मिळत असतो. युवक व कामगार जनतेपर्यंत बेरोजगारीची व शिक्षणव्यवस्थेच्या दुरावस्थेची योग्य कारणे न पोहोचल्याने ते त्यांच्याच जातींतील संपत्तीधारी वर्गाने नेतृत्व दिलेल्या ह्या आंदोलनांमागे त्यांची शक्ती वाया घालवत आहेत. मात्र ह्या माध्यमातून भांडवलदार वर्ग आणि त्यांची व्यवस्था सामान्य कामगार कष्टकरी जनतेला त्यांच्या खऱ्या मागण्यांवर एकजूट होऊन लढण्यापासून परावृत्त करून त्यांना जातीजातीत लढायला भाग पाडत आहे. युवकांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे की आज एखाद्या जातीला 100 टक्के जरी आरक्षण दिले तरी त्यांच्यातील करोडो लोक तरीही बेरोजगारच राहतील, शिक्षणापासून तरीही वंचितच राहतील.

या सर्वाचे कारण म्हणजे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या संधीच मुळात अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. आणि त्या कमी असण्याचे कारण आहे भांडवली व्यवस्था, जिथे उत्पादनावर मालकी असलेला भांडवदार वर्ग नफ्यासाठी उत्पादन करतो, रोजगार देण्यासाठी नव्हे. कमीत कमी मजुरीत जास्तीत जास्त काम करवणे हेच खाजगी उद्योगांचे उद्दिष्ट असते. शिक्षणाचे क्षेत्रही ह्या मालक वर्गासाठी प्रचंड नफा कमावण्याचे साधन बनवले गेले आहे आणि परिणामी अतिशय महागडे झालेले शिक्षण कोट्यवधी युवकांना या अधिकारापासूनही वंचित करत आहे. खाजगी उद्योगांना स्वस्तात काम करणारे कामगार मिळावेत म्हणूनच दुसरीकडे सरकारी नोकऱ्या समाप्त केल्या गेल्या आहेत, आणि त्यांचेही ठेकेदारीकरण गेले गेले आहे. एकेका सरकारी जागेकरिता 5 ते 10 हजार लोक अर्ज करत आहेत! तलाठी भरतीचे उदाहरण समोरच आहे. अशामध्ये आरक्षणाने किती जणांना नोकऱ्या मिळतील?

एका बाजूला मूठभर मालक भांडवलदारांचा अब्जावधी रुपयांनी नफा वाढवणाऱ्या आणि दुसऱ्या बाजूला बेरोजगारी, महागाई, सरकारी शिक्षण व आरोग्यव्यवस्थेची दुरावस्था, कुपोषण इत्यादी समस्या निर्माण करणाऱ्या या व्यवस्थेवर जनतेने प्रश्न उपस्थित करू नये म्हणून त्यांना गैरलागू मुद्द्यांकडे वळवले जाते, त्यांना जाती-धर्मात विभागले जाते. बेरोजगारीचा आणि शिक्षणाचा प्रश्न केवळ आरक्षणाने सुटणार नाही कारण आरक्षणाने एकूण रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या संधी वाढणार नाहीत, तर ज्या थोड्याफार संधी आहेत त्यातीलच काही त्या-त्या जातीतील अगदी थोड्या लोकांच्या वाट्याला येतील, आणि बहुतांश जनतेची परिस्थिती मात्र आहे तशीच राहील.

त्यामुळेच नौजवान भारत सभा हे आवाहन करत आहे की आज आपण ह्या आरक्षणाच्या मृगजळामागे न धावता, प्रत्येक जातधर्मातील सर्वांना मोफत शिक्षण व सर्वांना रोजगार आपले मूलभूत हक्क म्हणून संविधानात समाविष्ट करण्यासाठी कामगार-कष्टकरी-युवक-विद्यार्थी-तरुणांनी एकजूट बनवत एक योग्य आंदोलन उभे केले पाहिजे. नौजवान भारत सभा स्वतः सक्रियपणे असे आंदोलन उभे राहावे यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे, आणि भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (BSNEGA) करिता विविध राज्यांपासून ते दिल्लीपर्यंत सतत आंदोलनरत राहिली आहे.

आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाच्या भूमिकेशी असहमती असतानाही, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याच्या जनतेच्या अधिकारासोबत आम्ही उभे आहोत, आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीने राज्य सरकारच्या आदेशाने पोलिसांनी बळाचा वापर करून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत!

नौजवान भारत सभा, महाराष्ट्र

पुणे | मुंबई | अहमदनगर

संपर्क: 8956840785