नौजवान भारत सभेची पंजाब समिती आणि सिरसा टीम द्वारे हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नोटाचे बटण दाबण्याचा प्रचार करणाऱ्या अभियानाबद्दल त्यांनी जाहीर केलेले खोटे वक्तव्य आणि नौभास ची भूमिका

जुने पेज:

इथून पुढे नौजवान भारत सभेच्या सर्वसाधारण सभेचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

जुन्या पेजवरून टाकण्यात आलेल्या कुठल्याही साहित्यासाठी नौजवान भारत सभा जबाबदार असणार नाही. हे जुने फेसबुक पेज आता भाषिक अस्मितावाद आणि भांडवली-राष्ट्रवादी विचलन झालेल्या नौभासच्या पंजाब समितीच्या नियंत्रणात आहे.

नौभासच्या पंजाब समितीचे हे विचलन नुकत्याच त्यांच्याद्वारे चालवलेल्या मातृभाषा चेतना अभियानात दिसून आले, ज्याअंतर्गत एक संमेलन भटींडा येथे झाले आणि चंदिगढ येथे एक जत्रा आयोजित करण्यात आली. या संपूर्ण अभियानात काही जनताविरोधी मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत जसे की पंजाब मध्ये सरकारी कामकाज आणि शिक्षण-प्रशिक्षण केवळ पंजाबी भाषेतच व्हायला हवे ही मागणी. पंजाबमध्ये राहणाऱ्या 27 लाख प्रवाश्यांवर देखील पंजाबी भाषा थोपवण्याच्या बाजूची ही मागणी आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला आहे. केवळ प्रत्येक राज्यातील बहुसंख्यांकांची भाषा बोलणाऱ्या समुदायाला नाही आणि कोणतीही क्रांतिकारी जनसंघटना ह्या विचाराचे समर्थनच करेल. ह्या अभियानात पंजाब मध्ये नोकरी करण्यासाठी सुद्धा पंजाबी भाषेला पूर्वअट बनवण्याची गोष्ट देखील केली गेली. हे सरळ सरळ अस्मितावादाच्या प्रतिक्रियावादी राजकारणाच्या खड्ड्यात जाऊन पडणे आहे. आम्ही निश्चितपणे हिंदी किंवा इंग्रजीला राष्ट्रभाषा किंवा राजभाषेचा दर्जा देणे किंवा कुठलीही भाषा बोलणाऱ्या समुदायावर तिला थोपवण्याचा तीव्र विरोध करतो. आम्ही सर्व भाषांना बरोबरीचा दर्जा देतो. परंतु नौभासच्या पंजाब समितीद्वारे प्रस्तुत दोन्ही मागण्या हे दाखवून देतात की या प्रश्नावर त्यांची भूमिका क्रांतिकारी भूमिकेपासून फार दूर आहे.

आता मुद्द्याचे बोलूया. सिरसा युनिट ने आरोप केला आहे की जेव्हा त्यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान नोटाचे बटण दाबण्याचे अभियान करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा नौभासच्या हरियाणा समितीने त्यापासून वेगळे होऊन एक गैरजबाबदार विधान केले आणि हे लोकशाहीचे उल्लंघन आहे. यावर आम्ही हेच म्हणू शकतो की ‘चोर तो चोर, वर शिरजोर’. जरा विचार करा, ज्या षडयंत्रकाऱ्यांनी रात्रीतूनच नौभासच्या केंद्रीय फेसबुक पेज मधून पंजाब आणि सिरसाच्या साथींना सोडून सर्वांना, म्हणजे उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, म्हणजेच सर्व राज्यांच्या सहकाऱ्यांचे अॅडमीन अधिकार काढून घेऊन त्या पेज वर ताबा मिळवला, ते आता लोकशाही पद्धतींबद्दल बोलत आहेत! यापेक्षा मोठे ढोंगी आणि षडयंत्रकारी वर्तन काय असू शकते? या कार्यवाहीसाठी ह्या षडयंत्रकाऱ्यांनी केंद्रीय परिषद किंवा कार्यकारिणीची कुठली बैठक बोलावली होती? असे करण्याआधी यांनी कुठल्या राष्ट्रीय संमेलनाची मागणी उचलली होती? नाही! यांनी एकतर्फी पद्धतीने सर्वांना बाहेर काढून नौभासच्या केंद्रीय पेजवर ताबा मिळवला. त्याचे मूळ कारण हेच होते की यांना आपल्या अंधराष्ट्रवादी आणि भाषिक अस्मितावादी विचाराला लागू करायचे होते ज्याला इतर सर्व राज्यांच्या नौभास समितींनी, गटांनी व युनिट्सनी अमान्य केले होते. आपल्या ह्या विधानात पंजाब समिती व सिरसा टीमने जे मुद्दे उचलले आहेत ते केवळ दिखावा आणि बहाण्यासाठी आहे.

तसे तर ह्या षडयंत्रकाऱ्यांना उत्तर देण्याची कोणतीच आवश्यकता नव्हती, परंतु यांनी लोकशाहीचे उल्लंघन करून लोकशाहीचाच ढोल वाजवला म्हणून आम्ही मुद्देसूद उत्तर देऊन नौभासच्या शुभचिंतक, सहानुभूतीदार आणि सदस्यांच्या समोर स्पष्ट करत आहोत की यांचे हे विधान कसे खोटे आणि ढोंगी आहे.

पहिला मुद्दा तर हा की नोटा च्या या अभियानापासून स्वतःला वेगळे ठेवण्याचे विधान केवळ नौभास हरियाणा समितीनेच नाही तर महाराष्ट्र टीम, उत्तरप्रदेश टीम, दिल्ली समितीच्या साथींनी सुद्धा टाकले होते आणि संघटनेच्या संविधान मान्य भूमिकेचे समर्थन केले होते.

दुसरा मुद्दा, आपल्या खोट्या विधानात पंजाब समितीने मूळ तथ्य गायब केले आहे. जेव्हा सिरसा टीमने नोटा अभियान सुरू केले होते, तेव्हा त्याबाबत हरियाणा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. निवडणुकांमध्ये कुठल्याही अभियानाद्वारे संघटनेच्या भूमिकेला जनतेमध्ये घेऊन जाणे, एक धोरणात्मक मुद्दा आहे, ज्यावर नौभासचे आजतागायत हेच धोरण आहे की भांडाफोड अभियान चालवून सर्व भांडवलदार वर्गाच्या पक्षांचे पितळ उघडे पाडणे. परंतु कोणताच अॅक्शन कॉल किंवा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे कोणतेच आवाहन नौभास जनतेला करत नाही. नोटाचे बटण दाबण्याचे आवाहन करणे देखील निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करणेच आहे. परंतु नौभासचा जाहीरनामा आणि संविधान याची परवानगी देत नाही. नौभासच्या सिरसा टीम आणि पंजाब टीम द्वारे (जी की नोटा अभियानाचे समर्थन करत होती) वास्तविकतः जनसंघटनेच्या लोकशाही पद्धतींचे उघडपणे उल्लंघन तर केलेच गेले आहे शिवाय संविधान आणि जाहिरनाम्याचे देखील उल्लंघन केले आहे.

तिसरा मुद्दा, एक आणखी मूळ तथ्य जे की सिरसा युनिट आणि पंजाब समितीच्या खोट्या विधानाचा पर्दाफाश करते, ते हे आहे की नौभासच्या सिरसा टीम द्वारे नोटा अभियान सुरू झाल्यानंतर नौभासचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत (अरविंद), जे हरियाणा समितीचे देखील सदस्य आहेत, यांनी सिरसाच्या नौभास टीम पर्यंत संदेश पोहोचविण्यासाठी नौभासचे राष्ट्रीय सचिव छिंदरपाल यांना फोन केला होता आणि सांगितले होते की हे अभियान बंद झाले पाहिजे. ह्यावर सचिवांनी नकार दिला होता आणि पुढील सभेत या मुद्द्यावर विचार करण्याचे सांगितले होते. यानंतर अध्यक्षांनी सूचित केले होते की नौभासच्या आधी संपन्न झालेल्या केंद्रीय परिषदांच्या सभांमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती की नौभास कुठलाही अॅक्शन कॉल आपल्या वर्तमान संविधानानुसार देऊ शकत नाही. जर पुढे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कुठला अॅक्शन कॉल द्यायचा असेल तर तो राष्ट्रीय संमेलन करून जाहीरनामा व संविधानात जोडावा लागेल. नौभास सिरसा युनिटच्या चुकीच्या भूमिकेवर नौभासचे अध्यक्ष इंद्रजीत यांनी 11 ऑक्टोबर 2019 रोजी साथी छिंदरपाल यांना पाठवलेल्या ई-मेल चे आजतागायत कुठलेही उत्तर आले नाही. येथे नौभासच्या पंजाब समितीच्या विधानात त्या सर्व तथ्यांना जाणीवपूर्वक गाळले गेले आहे जे त्याच्या लोकशाहीविरोधी वागणूक आणि खोटारडेपणाचा पर्दाफाश करतात.

चौथा मुद्दा, जेव्हा नोटा अभियान थांबविण्याच्या आमच्या आवाहनाला सचिव छिंदरपाल यांच्या समर्थनाने सिरसा टीमने नाकारले तेव्हा नौभासच्या हरियाणा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे सदर विधान जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा सिरसा टीमने पहिल्यांदाच नकार दिला होता तेव्हा हरियाणा समितीच्या इतर पदाधिकाऱ्यांकडे हा पूर्ण अधिकार होता की ते आपसांत चर्चा करून यावर निर्णय घेतील. वास्तविकतः मागील 3 वर्षादरम्यान, म्हणजेच जेव्हा पासून हरियाणा समिती निर्माण झाली आहे आम्ही कधीही नोटाचे बटण दाबण्याचे अभियान चालवले नाही, कारण नौभासचे संविधान याची परवानगी देत नाही. नौभासच्या इतर कुठल्याही टीमने असे कोणतेही अभियान कधीच चालवले नाही. आमच्या कडून ही अपेक्षा करण्याआधी की आम्ही नोटा अभियानापासून स्वतःला वेगळे करण्याचे विधान करण्याआधी राज्य समितीची सभा बोलवायला पाहिजे होती, सिरसा टीमने आधी राज्यसमितीच्या सभेत नोटा अभियान चालविण्याचा प्रस्ताव ठेवायला हवा होता. वास्तविकतः, सिरसा टीमने एक लोकशाहीविरोधी पाउल उचलले आहे. परंतु, आता ते उलट आमच्यावर हा आरोप लावत आहेत की आम्ही नोटा अभियानापासून वेगळे होण्याचे विधान जाहीर करून बेजबाबदार आणि लोकशाहीविरोधी वागणूक केली आहे. यालाच म्हणतात ‘चोर तो चोर, वर शिरजोर’.

पाचवी गोष्ट, असे म्हणणे की हरियाणा राज्य समितीद्वारे हरियाणा विधानसभा निवडणुकी दरम्यान, जेव्हा राजकीय परिस्थिती अतिशय गरम होती, अशा वेळी काय करायला पाहिजे याचे कुठलेच मार्गदर्शन मिळाले नाही. हे सुद्धा खोटे आहे. नौभास चे हे ठरलेले धोरण आहे की निवडणूकांमध्ये सर्वसाधारण राजकीय भांडाफोड अभियान चालवत सर्व भांडवली पक्षांचा निवडणूक अजेंडा आणि त्यांच्या राजकीय वर्ग चरित्राचा भांडाफोड केल्या जावा. प्रत्येक वेळी नौभास ची केंद्रीय कार्यकारिणी किंवा वेगवेगळ्या राज्य समित्या ह्या गोष्टीवर कुठलाच धोरणात्मक निर्देश प्रसिद्ध करत नाही. आमच्या निर्मितीच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच आम्ही सर्वसाधारण राजकीय भांडाफोड अभियान निवडणुकांच्या काळात चालवतो आहोत आणि हे सहज स्वीकृत तथ्य आहे. परंतु पंजाब समितीच्या विध्वंसक तत्वांना शक्यतो राजकीय भांडाफोड आणि अॅक्शन कॉल देण्यामधील फरक माहीत नाही आहे! हेच कारण आहे की ते आपल्याच गोष्टींमध्ये अडकले आहेत. महत्वाची गोष्ट ही आहे की त्यांना त्यांची चुकीची कार्यदिशा लागू करण्यासाठी केवळ एक कारण पाहिजे आहे, ज्यासाठी हा खोटारडेपणाचा प्रपंच ह्यांनी उभा केला आहे. नौभास च्या संविधान व जहिरनाम्याच्या ज्या कलमाचा संदर्भ देऊन पंजाब समितीने त्यांचे नोटा अभियान योग्य ठरवण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न केला आहे तो वास्तवात नौभास घटनेच्या कलम 3 चा 7 वा मुद्दा आहे, जो खालीलप्रमाणे आहे:

“सर्व भांडवली पक्ष आणि संसदीय डाव्या पक्षांच्या जनविरोधी चरित्राला युवक आणि सर्व जनतेसमोर सतत उघड करणे. प्रत्येक प्रकारचा सुधारवाद आणि विशेषतः ‘एन.जी.ओ. सुधारवादा’ चे वास्तव उघड करणे.”

याच्या आधारावर पंजाब समिती व सिरसा टीम चे म्हणणे आहे की हे कलम नोटा अभियान चालवायला मनाई करत नाही! परंतु यांचेच असेही म्हणणे आहे की नौभास चा कुठलाही सदस्य किंवा पदाधिकारी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत उमेदवार म्हणून उभा राहू शकत नाही. परंतु त्याला सुद्धा संविधानात कुठे मनाई केली आहे? दुसरी गोष्ट, वरील मुद्दा केवळ भांडवली निवडणूकबाज पक्षांचा व संसदीय डाव्या पक्षांचा भंडाफोड करण्याबद्दल बोलतो व इतर कुठलाही उमेदवार किंवा पक्षाला विरोध करण्याची भूमिका त्यात नाही. तिसरी गोष्ट, नौभास द्वारे कुठल्याही अॅक्शन कॉल चे समर्थन तेव्हाच केल्या जाऊ शकते जेव्हा अशी अनुमती शब्दशः नौभास संविधान आणि जाहीरनाम्याने दिली असेल. नाहीतर मग अशा कुठल्याही गोष्टीच समर्थन केल्या जाऊ शकते ज्याची नौभास संविधानात शब्दशः मनाई केल्या गेली नाही. निवडणूकींमध्ये अॅक्शन कॉल देण्याचा प्रश्न तर खुद्द केंद्रीय परिषदेच्या बैठकीत मुद्दा बनला होता आणि ह्या गोष्टीवर सर्वांची सहमती झाली होती की कुठलाही अॅक्शन कॉल देण्यासाठी नौभास च्या राष्ट्रीय संमेलनात संविधानाची दुरुस्ती करावी लागेल. अशा वेळी, पंजाब समिती आणि सिरसा टीम स्वतःच्या चुकीच्या व्यवहाराला योग्य ठरवण्यासाठी व्यर्थपणे द्राविडी प्राणायाम करीत आहे.

सहावी गोष्ट, पंजाब समिती आणि सिरसा टीम द्वारा प्रसिद्ध वक्तव्यात एक अजून खोटी गोष्ट बोलल्या गेली आहे की नौभास च्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहण्याबद्दल आतापर्यंत केंद्रिय परिषदेत कुठलीही चर्चा झाली नाही. पहिली गोष्ट तर ही की पंजाब समितीच्या विध्वंसक तत्वांना जनसंघटन काय असते हेच समजत नाहीत. जनसंघटन एका किमान सामायिक कार्यक्रमाच्या आधारावर बनतं, विचारधारेवर नाही. अशा वेळी नौभास कुठल्याच सदस्य किंवा पदाधिकाऱ्यांना भांडवली निवडणुकीत कुठल्याही प्रकारचा सहभाग घेण्यापासून (मतदान करणे किंवा उमेदवार म्हणून उभे होणे) तोपर्यंत रोखु शकत नाही जोपर्यंत त्याचा सहभाग अशा कुठल्या राजकारणाचे किंवा अजेंड्याचे समर्थन करीत नाही जे नौभास च्या जाहीरनामा आणि संविधानाच्या विरोधात जाईल. जर कुठलाही सदस्य किंवा पदाधिकारी निवडणुकीत एक व्यक्ती म्हणून कुठल्याही पद्धतीने सहभागी होत असेल तर प्रश्न हा निर्माण होतो की काय तो नौभास च्या संविधान आणि जाहीरनाम्याच्या विरोधात कुठली गोष्ट करीत आहे, किंवा तो एक व्यक्ती म्हणून निवडणुकीत जो अजेंडा ठेवत आहे तो नौभास च्या संविधान आणि घोषणापत्रासोबत सहमत आहे. जर ते संविधान व घोषणापत्राशी सहमत आहे, तर कुठलेही जनसंघटन, जे की कुठल्याही विचारधारेवर नव्हे तर किमान सामायिक कार्यक्रमावर बनलेले आहे, आपल्या कुठल्याही सदस्य किंवा पदाधिकाऱ्याच्या ह्या लोकशाही अधिकाराला कसे काय नाकारू शकते? दुसरी गोष्ट ही की जेव्हा नौभास चे एक पदाधिकारी पहिल्यांदा एक व्यक्ती म्हणून निवडणुकीत उभे झाले होते, तेव्हाच नौभास च्या गोरखपूर येथे झालेल्या केंद्रीय परिषदेत या मुद्यावर चर्चा झाली होती. पुढे जाऊन दिल्लीत झालेल्या बैठकीत सुद्धा चर्चा होऊन या मुद्यावर सर्वांची सहमती झाली होती की जेव्हापर्यंत कुठला व्यक्ती आपल्या राजकिय व्यवहारात (निवडणुकां सहित) नौभास च्या किमान सामायिक कार्यक्रमाचे उल्लंघन करीत नाही तोपर्यंत नौभास त्या व्यक्तीला त्याच्या निवडून देण्याच्या व निवडून जाण्याच्या लोकशाही अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकत नाही. ह्या प्रश्नावर गोरखपूर मध्ये झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत विस्तृत वादविवाद झाला होता आणि दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या प्रश्नावर नौभास चे धोरण पुन्हा स्पष्ट केल्या गेलं व त्यावर सर्वांची सहमती झाली होती. आणि फक्त नौभास द्वारे कुठला अॅक्शन कॉल देता येऊ शकेल का आणि अधिकारिकरित्या कुठल्या उमेदवार/पार्टी ला कार्यक्रमाच्या आधारावर समर्थन देता येऊ शकेल का ह्या संदर्भात विचार होण्यासाठी लवकरात लवकर संमेलन बोलावण्याची गरज अधोरेखित केल्या गेली होती. हे पूर्ण विवरण संघटनेच्या परिषदांच्या झालेल्या बैठकांच्या नोंदींमध्ये नमूद आहे. परंतु पंजाब समिती आणि सिरसा टीम ने त्यांच्या वक्तव्यातून हे पूर्ण तथ्यच गायब करून टाकले आहे आणि आता खोटा दावा करीत आहेत की जे पदाधिकारी निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे झाले आहेत ते संविधानाचं उल्लंघन करीत आहे.