नौजवान भारत सभेने ‘गैर सरकारी संघटना (एनजीओ) खरोखरच सामाजिक बदल घडवून आणू शकतात का?’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.

ह्या विषयावर बारकाईने अभ्यास आणि ऐतिहासिक विश्लेषण आवश्यक आहे कारण एनजीओ सामान्यत: लोकांमध्ये “उत्तम समाज कार्य” करत आहेत असे भासवत असते. चर्चा सत्राची सुरुवात एनजीओच्या संख्येमध्ये होत असलेल्या प्रचंड वाढीच्या काही आकडेवारीने झाली. संपूर्ण जगात एनजीओ ची संख्या एवढी आहे कि जर सर्व एनजीओ मिळून एक देश बनला तर तो जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल. भारतातील एनजीओची संख्या एकूण असलेल्या शाळांच्या दुप्पट आणि सरकारी रुग्णालयांच्या 250 पट जास्त आहे. मग प्रश्न उद्भवतो की या गैर सरकारी संघटनांच्या स्फोटक प्रसारानंतर आणि त्यांच्या “उत्कृष्ट कार्यानंतर”, मानव विकास निर्देशांकाचा विचार करता भारत सर्वात खालच्या क्रमांकावर असलेल्या देशांमध्ये का आहे? सर्व विकसनशील देशांमध्ये एनजीओचे प्रमाण सारखेच आहे आणि तरीही त्यांची बहुसंख्य लोकसंख्या दारिद्र्यात जगत आहे. हे समजून घेण्यासाठी “सामाजिक कार्याच्या” ऐतिहासिक विकासाची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक क्रांती दरम्यान इंग्लंडच्या शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उदयाची चर्चा झाली. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मिशनरी संस्थांनी, दिलासा देण्याचा देखावा करत, अमानुष परिस्थितीला कंटाळून भांडवलदारांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या कामगार वर्गाच्या चळवळीचा विरोध करण्याचे आणि कामगारांमधील वाढत्या अशांततेला आळा घालण्याचे काम केले यावर चर्चा झाली. याचे स्पष्टीकरण देताना रेडक्रॉस या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे उदाहरण दिले गेले. रेडक्रॉसच्या प्रमुख समीक्षकांपैकी एक फ्लोरेन्स नाईटिंगेल, हे म्हणाले होते की “रेडक्रॉस हि संघटना युद्धाच्या खर्चावर सबसिडी देण्यासाठी वापरण्यात येणारा एक गट आहे, ज्यामुळे राष्ट्रांना दीर्घ आणि अधिक विनाशकारी युद्ध करणे सोपे होते.”

एनजीओची आधुनिक रचना समजून घेण्यासाठी रॉकफेलर फाउंडेशन वर चर्चा केली गेली ज्यातून स्पष्ट झाले की हे फाउंडेशन इतर अनेक “परोपकारी” संस्थांवर देखरेख करणार्‍या मास्टर कंट्रोलर शिवाय काहीच नाही. अनेक दक्षिण अमेरिकन आणि मध्य अमेरिकन देशांच्या देशांतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या अमेरिकन सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये सर्वात अग्रणी प्रयत्न हा अशा “गैर-राजकीय” संस्थांचा प्रसार करणे होता.
भारताच्या संदर्भात कार्नेगी आणि फोर्ड सारख्या फाउंडेशनची थोडक्यात चर्चा झाली. नफा कमावण्यासाठी भुकेल्या कंपन्या व त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्या सरकारांचे एक जटिल जाळे कसे असते आणि त्यांनी एकत्रितपणे शोषण केलेल्या जनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ते एकत्रित प्रयत्न कसे करतात यावर देखील चर्चा केली गेली. ह्या विषयावर पुढील चर्चेसाठी पुन्हा एक सत्र आयोजित केले जाईल. पुढील सत्रात भारतातील एनजीओच्या वाढीचे तपशीलवार विश्लेषण आणि या वाढीचा सलग केंद्र सरकारांनी अवलंबलेल्या नवउदार धोरणांशी असलेला संबंध यांचा समावेश असेल.
संपर्क: 9930095381