या अभियानांतर्गत शिक्षण आणि रोजगाराच्या मूलभूत अधिकारासाठी तरुणांनी संघटित झाले पाहिजे यासाठी विद्यार्थी–तरुणांना आवाहन केले जात आहे. बसनेगा अभियानाला तरुणांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जाती-धर्माच्या मुद्द्यांपेक्षा शिक्षण आणि बेरोजगारी हेच तरुणांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न आहेत हे प्रकर्षाने जाणवले. अनेक तरुणांनी बसनेगाचे पत्रक वाचून बसनेगाच्या मागण्यांशी सहमती दर्शवली आणि “नौजवान भारत सभा” सोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.बसनेगा अभियानाची गरज का?
आजच्या भांडवली व्यवस्थेत शिक्षण—जे माणसाच्या आणि एकूणच समाजाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत गोष्ट आहे—पैसेवाल्यांची मक्तेदारी बनले आहे. बहुतांश कामगार–कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर या व्यवस्थेने शिक्षणबंदी लादली आहे. अर्ध्यातून शाळा सोडण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. जेमतेम 13% मुलं उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकतात. शिक्षण क्षेत्रात सुरु असलेले खाजगीकरण, कंत्राटीकरण, शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा, शाळा कॉलेजांची वाढत असलेली फी, बंद होत चाललेल्या शिष्यवृत्यांच्या संख्या आज कामगार कष्टकरी वर्गाचे मुख्य प्रश्न बनले आहेत. कामगार–कष्टकऱ्यांवर लादलेल्या या शिक्षणबंदीविरोधात विद्यार्थी तरुणांनी संघटित होण्याची गरज आहे. शिक्षणाबद्दल जनतेमध्ये उदासीनतासुद्धा आहे कारण आजच्या शिक्षणव्यवस्थेचे उद्दिष्ट फक्त कारकुनी नोकर तयार करणे राहिले आहे. भांडवली शिक्षणव्यवस्था मुलांच्या कुतूहलाला, चौकस बुध्दीला मारून टाकण्याचे, सामाजिक भान न देण्याचे, समाजातील अन्याय्य रूढी परंपरांविरोधात लढण्यासाठी मुलांना तयार न करण्याचे काम करत आहे. या सगळ्याच मुद्द्यांसाठी विद्यार्थी–तरुणांचे क्रांतिकारी आंदोलन उभे करावे लागेल. पण याची सुरवात प्रत्येकाला केजी पासून पिजी पर्यंत समान, मोफत, दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकाराच्या लढाईने करावी लागेल.
भारताच्या घटनेतील अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पण रोजगाराचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार नाहीये. घटनेत रोजगाराचा अधिकार मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अनुच्छेद 41 मध्ये दिला गेला आहे. खरे पाहता रोजगाराचा अधिकार जगण्याचा अधिकार आहे. जर पक्का रोजगार नसेल तर व्यक्तीचे आर्थिक, सामाजिक जीवन असुरक्षित बनते. देशामध्ये सध्या बेरोजगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर 2017 मध्ये 6.1% वरून आता 2023 मध्ये 7.6% वर पोहोचला आहे जो गेल्या 45 वर्षामधला सर्वाधिक आहे. ज्यांना रोजगार आहे त्यामध्ये 93% कामगार रोजंदारीवर, ठेका पद्धतीने काम करतात. म्हणजेच चहा, वडापावच्या टपऱ्यांवर काम करणारे, रस्त्यावर गुटखा, सिगारेट विकणारे, सफाईचे काम करणारे, बांधकाम नाक्यांवर उभे राहणारे, झोमॅटो, स्वीगी सारख्या कंपन्यांमध्ये डिलेव्हरी बॉयचे काम करणारे, रिक्षा, ओला, उबर चालवणारे आणि यासारखे असंख्य छोटे मोठे काम करणाऱ्या कामगारांना रोजगार आहे असे म्हणता येईल का? पक्क्या रोजगाराच्या संधी नसल्याने बहुसंख्यांक कामगार गरिबी, भूकमरी, महागाई, रोगराई, बेरोजगारीमध्ये जिवंत राहतात. ज्या काही थोड्या फार संधी उपलब्ध आहेत त्या मिळवण्यासाठीच्या स्पर्धेमुळे मानसिक रोग, ताण, आत्महत्या तरुणांमध्ये वाढीस लागल्या आहेत.
बेरोजगारीची ही भयावह परिस्थिती लपवण्यासाठी सरकार विविध युक्त्या वापरते. जर तुम्हाला गेल्या वर्षभरात 1 महिना सुद्धा रोजगार असेल तर सरकार तुम्हाला बेरोजगार समजत नाही! रोजगारचा अर्थच आहे की तो म्हणजे वर्षभर मिळाला पाहिजे. पण सरकारसाठी ठेका पद्धतीने काम करणारे, ज्या कामगारांना अनियमित काम आहे त्या सर्वांना रोजगार आहे! बेरोजगारीची सत्य परिस्थिती समजण्यासाठी काही इतर आकड्यांवर नजर टाकणे गरजेचे आहे. 77% कुटुंबामध्ये नियमित रोजगार असलेला एकही सदस्य नाही आहे, 67% कुटुंबांचे महिन्याचे उत्पन्न 11,000 पेक्षा कमी आहे. सरकारी आकड्यांनुसार 3-4 कोटी लोक बेरोजगार आहेत पण बेरोजगार आणि अर्धकामगार मिळून एकूण 25 कोटी लोक देशात आहेत. सरकराने जर सरकारी रिकाम्या जागा भरल्या तर तात्कालिक रित्या अनेकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. देशात एकूण 25 लाख सरकारी जागा रिकाम्या आहेत. यात केंद्र सरकारच्या 4.2 लाख जागा, पोलीस विभागात 5.49 लाख, शिक्षकांच्या 5.23 लाख जागा, आंगणवाडीमध्ये 2.3 लाख जागा, रेल्वेमध्ये 2.23 लाख जागा, आरोग्य क्षेत्रात 91 हजार जागा, पोस्ट खात्यात 49 हजार जागा रिकाम्या आहेत. मोदी सरकारला जर खरेच वाटत असतं की तरुणांना रोजगार मिळावा तर त्यांनी या जागा लगेच भरल्या असत्या. पण भांडवलदारांच्या सेवेत आकंठ बुडालेल्या सरकार कडून अपेक्षा करणे आपलीच चूक ठरेल. अशा सरकारला फक्त विद्यार्थी–तरुणांची एकजूटच नमवू शकते.
बसनेगा अभियानाच्या प्रमुख मागण्या
कायम रोजगार आणि सर्वांना समान व मोफत शिक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार राज्यघटनेत देण्यात यावा.
‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा’ लागू करा. गाव-शहरांच्या स्तरावर वर्षभर पक्क्या रोजगाराची हमी द्या, रोजगार न दिल्यास कमीतकमी रुपये 25,000 प्रति महिना निर्वाहभत्ता द्या.
वेतनात कपात न करता कामाचे तास 6 करा!
नियमित स्वरूपाच्या कामांमध्ये ठेकेदारी प्रथा तात्काळ बंद करा, सरकारी विभागांमध्ये नियमितपणे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लगेच कायम करा आणि अशा सर्व पदांवर कायमस्वरूपी भरती करा. सर्व रिकामी पदं लगेच भरा.
केंद्र व राज्य स्तरावर ज्या पदांच्या परिक्षा झाल्या आहेत त्यातील उत्तीर्ण उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्या.
बसनेगा अभियानात सामील होण्यासाठी संपर्क करा.
रवी: 8956840785
सुस्मित: 8329869421
