106 वर्षांनंतर देखील जालियानवाला बाग हत्याकांड देशाच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. 13 एप्रिल,1919 रोजी ब्रिटीश औपनिवेशिक सरकारच्या आदेशानुसार ब्रिटीश भारतीय फौजेने स्त्री, पुरुष व लहान मुले सामील असलेल्या, रौलेट कायदा 1919, ह्या कठोर, काळ्या कायद्याला शांततामय पद्धतीने विरोध करणाऱ्या जमावावर बेछूट गोळीबार केला. सरकारी आकडेवारीनुसार यात 400 मृत्यू दर्शवले गेलेत तर स्वतंत्र अहवालानुसार मारले गेलेल्यांची संख्या 1200 वर असल्याचे कळले. हे हत्याकांड भारताच्या वसाहतिक इतिहासातील अनेक बर्बर घटनांमधील एक ठळक उदाहरण आहे.
स्क्रीनिंगनंतर झालेल्या चर्चेत वसाहतिक काळातील आणि स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आलेल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी लागू केलेल्या जन विरोधी कायद्यांमधील साधर्म्याबद्दल बोलणे झाले. ज्या प्रमाणे रौलेट कायदा ब्रिटीश सरकारला कुठल्याही विरोध करणार्यांना अटक करण्याची शक्ती देत होता त्याचप्रमाणे वर्तमान फॅशिस्ट मोदी सरकार, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA), चा वापर विरोधी आवाजांचा गळा घोटण्यासाठी करते. अगदी त्याचप्रकारे महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित होण्यासाठी जोर लावत आहे, जे राज्य सरकारला बेलगाम शक्ती देईल, जशी वसाहतिक कायद्यांनी एकेकाळी दिली होती
हे कायदे नेहमी कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठी गरजेचे म्हणून सांगण्यात येतात पण वास्तवात हे कायदे प्रत्येक विरोधी आवाजाचे दमन करण्याचे काम करतात.
जालियानवाला बाग हत्याकांडाच्या शाहीदांना स्मरण्याचा एकमात्र योग्य मार्ग म्हणजे फॅशिस्ट मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात जमिनी संघर्ष उभा करणे आणि गैरलोकशाही, दमनकारी कायद्यांचा विरोध करणे.
नौजवान भारत सभा अशा सर्व धोरणे आणि कायद्यांना विरोध करणाऱ्या संघार्षांसोबत पाठींबा देत खंबीरपणे उभे आहे.
