वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या रूपात मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याच्या फॅशिस्ट हल्ल्याचा नौजवान भारत सभा तीव्र विरोध करते. संसदेमध्ये ह्या विधेयकाच्या चर्चेच्या वेळी अमित शहा यांनी म्हटले की मुस्लिमांच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा उद्देश नाहीये तर मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांचे व्यवस्थापन पारदर्शी व्हावे, भ्रष्टाचार संपावा यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे आणि या कायद्याचा फायदा गरीब मुस्लिमांना, महिलांना होणार आहे. या कायद्याचे समर्थन करताना “लोकशाहीकरण”, “धर्मनिरपेक्षता” यांसारख्या तत्वांचा आधार देण्यात येत आहे, पण खरे पाहता हा मुस्लिमांवर एक फॅशिस्ट हल्लाच आहे. या कायद्याबद्दल समजण्याआधी कुठल्या राजकीय वातावरणात हा कायदा पारित होत आहे ते बघावे लागेल.
गेली 11 वर्ष सत्तेत असल्यापासून आर.एस.एस. आणि भाजपाकडून अनेक नकली मुद्दे आणून हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढवण्यात आली आहे. गो-माता, लव्ह जिहाद, औरंगजेबाच्या कबरीचे मुद्दे आणून हिंदू-मुस्लिम तेढ पद्धतशीरपणे निर्माण करण्यात आली. सरकारी आकड्यानूसार 2016-2020 च्या काळात एकूण 3400 धार्मिक दंगे या देशात केले गेले आहेत. गोदी मीडिया सुद्धा मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याच्या फॅशिस्ट मोदी सरकारच्या रणनीतीचा भाग बनून आज देशात धार्मिक तेढ वाढवत आहेत. केरला स्टोरी, काश्मीर फाइल्स, छावा सारखे प्रोपगंडा चित्रपट आणून मुस्लिम द्वेषाला कॉमन सेन्स म्हणून स्थापित करण्यात येत आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 आर.एस.एस. आणि भाजपाच्या मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याच्या रणनीतीचे पुढचे पाऊल आहे. देशात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराने थैमान घातले असताना जनतेपुढे एक खोटा शत्रू उभा करून आणि सतत नकली मुद्दे आणत भांडवलदारांची सेवा जोरात सुरु ठेवायची हेच फॅशिस्टांचे उद्दिष्ट आहे.
जर भाजपला पारदर्शकता, भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्षता यांबद्दल जर खरच कळवळा आहे तर असा कायदा आणायला पाहिजे होता जो प्रत्येक धर्माच्या संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणेल. भाजप सतत समान नागरी कायदा, एक देश, एक कायदा झाला पाहीजे हे ओरडून सांगत असतो तर मग या बाबतीत फक्त मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळांचे नियमन कारण कायदा का? भारतात कितीतरी हिंदू धार्मिक संस्था आहेत ज्यांच्या कोठारात करोडो रुपये असल्याच्या बातम्या सतत येत असतात. हिंदू धार्मिक संस्थांचे नियमन करणारा कुठलाही केंद्र सरकारचा कायदाच अस्तित्वात नाहीये हे अमित शहा यांना माहीत नाही का? देशातल्या गुरुद्वारा, चर्चेसमध्ये सुद्धा अमाप संपत्ती जमा झालेली आहे आणि तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का? कायद्याच्या तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डामध्ये आता मुस्लिमेतर सदस्य सुद्धा असतील. या तरतुदीमध्ये स्वतः हुन काही चुकीचे किंवा बरोबर नाहीये पण हीच तरतूद भाजपा मुस्लिमेतर आणि विशेकरून हिंदू धार्मिक संस्थांच्या बाबतीत लागू करणार का? याचे उत्तर निश्चितपणे नाही असे आहे. यातून स्पष्ट आहे की सरकारने एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून हा कायदा आणला आहे.
कायद्यामध्ये मुस्लिमेतर लोक त्यांची संपत्ती वक्फ म्हणून दान करू शकत नाही अशी तरतूद आहे. मुस्लिमेतर लोक वक्फ बोर्डावर बसू शकतात पण संपत्ती दान करू शकत नाही हे किती हास्यास्पद आहे. यातून मुस्लिम विरोधी संघी विचारधारा स्पष्टपणे दिसून येते.
या कायद्यामध्ये “वक्फ बाय युसर” ची जी तरतूद होती तिला काढून टाकण्यात आले आहे. आतापर्यंत मस्जिद, दफनभूमी ज्यांचा वापर बऱ्याच काळापासून करण्यात येत होता त्यांना कुठल्याही कागदपत्राशिवाय वक्फची संपत्ती मानण्यात येत होते. ही तरतूद आता काढून टाकल्याने या सर्व स्थळांना आता कागदपत्रं दाखवावी लागतील आणि ती नसतील तर त्यांना अवैध घोषित करण्यात येईल. म्हणजे या कायद्यायतच भविष्यात मुस्लिमांबद्दल धार्मिक द्वेष तयार करण्याचा आणि देशातच धार्मिक तेढ वाढवण्याचा संघी कार्यक्रम तयार आहे. देशभरात विविध ठिकाणी अजमेर, काशी, मथुरा इत्यादी ठिकाणच्या धार्मिक स्थळांवरून अशा प्रकारचे वाद उभे करण्यात येत आहेत.
वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या, वक्फच्या संपत्त्तीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. पसमंदा मुस्लिम, मुस्लिम महिला यांच्या हिताचा व या कायद्याचा काहीही संबंध नाही. देशातल्या कष्टकऱ्यांमध्ये धर्माच्या नावाने फूट पाडण्याचे हे आणखी एक षडयंत्र आहे. नौजवान भारत सभा देशातील विद्यार्थी युवकांना आवाहन करत आहे की यामागचे धर्मांध राजकारण ओळखून या संघी षडयंत्राला हाणून पाडावे.
जाती धर्माचे झगडे सोडा, खऱ्या लढाईशी नाते जोडा!
इंकलाब जिंदाबाद!!
