गॅस पाईपलाईन, गॅसचे साठे, तेलाचे साठे, पाण्याचा पुरवठा, संभाव्य सामरिक मोर्चेबांधणी, नाटो आणि रशिया दोघांची विस्तारवादी महत्वकांक्षा आणि या सर्वांमागे असलेले भांडवली आर्थिक संकट ही भौतिक कारणे या युद्धामागे आहेत आणि “लोकशाही”, मैत्री, देशप्रेम हे फक्त प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेसाठी दिखाव्याचे मुद्दे आहेत. हे युद्ध साम्राज्यवादी गटांमधील स्पर्धेचा परिणाम असून रशियन आणि अमेरिकन साम्राज्यवादी गटांच्या आपसातील स्पर्धेत युक्रेन होरपळून निघत आहे. भांडवली प्रसारमाध्यमे त्यांच्या विशिष्ट भांडवली हितसंबंधी गटांच्या बाजूने मांडत कोणी रशियन साम्राज्यवादाला तर कोणी अमेरिकन साम्राज्यवादाला दोषी मानत आहेत, जेव्हा की दोन्ही गट साम्राज्यवादीच आहेत. युक्रेनच्या राजकारणातही कामगार-कष्टकरी वर्गांच्या बाजू कमजोर आहेत आणि दोन साम्राज्यवादी गटांचेच प्रतिनिधी, जे दोन्ही जनविरोधी आहेत, एकमेकांशी लढत आले आहेत. भारत, चीन, इराण, इस्त्रायल, सौदी अशा अनेक देशांची तटस्थ म्हणजेच दुटप्पी भुमिका स्पष्टपणे दाखवते की आपापले भांडवली हितसंबंध जपण्यासाठीच भुमिका घेतल्या जात आहेत आणि “तत्वे”,”लोकशाही” सारखे शब्द हे फक्त जनतेला इतर वेळी भुलावण्याकरिता आहेत. अशामध्ये या दोन्ही गटांपैकी एकाचेही समर्थन न करता, युक्रेनी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांची बाजू घेतली पाहिजे; रशियाच्या हल्लेखोरीचा निषेध करत तो स्वतंत्र जमिनीवरून केला पाहिजे, ना कि अमेरिकेच्या बाजूने, असे त्यांनी मांडले. लेनिनने मांडलेला साम्राज्यवादाचा सिद्धांत आजही या युद्धामुळे खरा ठरला आहे असे त्यांनी निष्कर्षात मांडले.
नौजवान भारत सभेतर्फे आज “रशिया-युक्रेन युद्ध: कोणाची बाजू योग्य?” या विषयावर सामाजिक-राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक प्रा. अभिजित अ. मी. यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले.
