“विदेशी फंडींग”च्या नावाखाली जनतेच्या बाजूने बोलणाऱ्यांचा आवाज दडपणे बंद करा!
साथींनो,
दिल्ली पोलिस न्यूजक्लीक या वृत्त समुहाच्या कार्यालयांवर आणि त्यांच्याशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकत आहेत. यादरम्यान 3 ऑक्टोबरच्या सकाळपासून दिल्ली पोलीस उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, प्रबीर पुरकायस्थ, संजय राजौरा, अन्निद्यो चक्रवर्ती आणि परंजय गुहा ठाकुर्ता आदींच्या घरी तळ ठोकून आहेत. खोटे बोलणे, दंगली भडकावणे आणि मोदी सरकारचे खोटे कौतुक करण्यात गुंतलेल्या गोदी मीडियावर फॅसिस्ट मोदी सरकारच्या ईशाऱ्यांवर काम करणाऱ्या ह्या एजन्सीजकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, मात्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न करणाऱ्या जनतेच्या बाजूच्या वृत्त माध्यमांना आणि स्वतंत्र पत्रकारांना लगेच लक्ष्य केले जाते. मोदीशाहीत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यावर बोलणेच गुन्हा झाला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी 17 ऑगस्ट 2023 रोजी न्यूजक्लिक विरुद्ध यु.ए.पी.ए. च्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदवला होता. याआधीही न्यूजक्लिकला तीनदा लक्ष्य करण्यात आले होते, मात्र सरकारी यंत्रणा दोष सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्या. मोदीशाहीत साम-दाम-दंड-भेदाचे धोरण वापरून प्रत्येक विरोधी आवाज दाबला जात आहे. अदानी समूहाने एनडीटीव्हीची केलेली ‘खरेदी’ हे त्याचेच उदाहरण आहे. न्यूजलाँड्री, द वायर, बीबीसी इत्यादींनाही अनेकदा लक्ष्य करण्यात आले कारण त्यांनी सरकारी अजेंड्यावर चालण्यास नकार दिला आणि अनेक विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सत्य जनतेपर्यंत पोचवण्याचे धाडस त्यांनी केले. तसेच न्यूजक्लिक ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक पत्रकार दीर्घकाळापासून सरकारच्या डोळ्यात सलत होते. त्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे.
भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची परिस्थिती सतत वाईट होत चालली आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत 2014 मधील 140 व्या स्थानावरून 2023 मध्ये 180 देशांच्या यादीत 161 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे सर्वेक्षण करणारी एजन्सी स्वतः अमेरिकन साम्राज्यवादी गटाच्या तालावर नाचत असली तरी त्यांच्या अहवालात किमान आंशिक सत्य तर आहेच जे आपण परिस्थितीवरून पडताळू शकतो. पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या, सिद्दीक कप्पन यांना उत्तर प्रदेशातील तुरुंगात ठेवणे, मध्यान्ह भोजनात ब्रेड आणि मीठ देण्याची बातमी केल्याबद्दल पत्रकार पवन जयस्वाल यांना तुरुंगात टाकणे, इत्यादी अनेक प्रकरणे आपण पाहिली आहेत जेव्हा सत्य बोलण्याची किंमत पत्रकारांना आपले स्वातंत्र्य आणि जीव गमावून चुकवावी लागली. अशा परिस्थितीत दिल्ली पोलिसांचा न्यूजक्लिकवरचा हा छापा सरकारविरोधी पत्रकारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी टाकण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मोदीशाहीचे भाजप सरकार निवडणुकीपूर्वी टीका करणाऱ्या पत्रकार आणि वृत्त संस्थांना धमकवण्यासाठी असे छापे टाकत आहे. नौजवान भारत सभा न्यूजक्लिकवर सरकारच्या हल्ल्याचा निषेध करत आहे. आम्ही विद्यार्थी-तरुणांना व न्यायप्रिय जनतेला सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात उभे राहण्याचे आवाहन करत आहोत.
