नौजवान भारत सभा, पुणे द्वारे प्रसारित
कष्टकरी कामगार बंधु आणि भगिनींनो,
दिनांक 24 जून रोजी 133 आंबिलओढा वसाहतीवर पोलिसी बळाचा वापर करत बुलडोझर चालवला गेला. या कारवाईने सर्व कामगार-कष्ट्कऱ्यांनी समजणे आवश्यक आहे की काल ते जात्यात होते, तर बाकीचे सुपात आहेत! तेव्हा आपल्यावर परिस्थिती येण्याअगोदर वेळीच सावध होणे, आणि योग्यरित्या संघटीत होणे आवश्यक आहे!
भल्या पहाटे मनपा प्रशासन बुलडोझर घेऊन पोलिसांच्या ताफ्यासोबत वस्तीमध्ये दाखल झाले कारवाई सुरू झाली. घरं तोडण्याबद्दल मनपाच्या आदेशाची मागणी केली असता कुठलाही लेखी आदेश दाखवण्यात आला नाही. मनपा प्रशासन व पोलिस अधिकाऱ्यांना मुबंई उच्च न्यायालयाच्या कोरोना काळात 9 जुलै पर्यंत कुठल्याही विस्थापनाच्या कार्यवाहीस असणाऱ्या स्थगितीचा आदेश दाखवण्यात आला व ही कार्यवाही उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे हे निदर्शनास आणून देण्यात आले. तरीही घरं जमीनदोस्त केली गेली. नागरिकांनी हिटलरी कारवाईला एकतेच्या बळावर जबरदस्त विरोध सुरू केला. पण पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या जनतेतील कार्यकर्त्यांना लगेच उचलून स्थानबद्ध केले. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत तसेच महिलांवर सुद्धा जोर-जबरदस्ती व जुलूम करण्यात आला. अशा पद्धतीने बळाचा वापर करण्यासंबंधी निर्णय महानगरपालिका आयुक्तांचा व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा होता आणि सर्व पोलिसदल व सरकारी अधिकारी-कर्मचारी त्याची अंमलबजावणी करत होते. ही कारवाई बिल्डरच्या हिताकरिता करण्यात आली. हे स्पष्ट आहे पोलीस व अधिकारी हे जनतेचे सेवक नसून भांडवली सत्तेच्या हुकूमाचे गुलाम असतात.
ह्या प्रकरणात 23 जून रोजी बिल्डरकडून परस्पर स्थानिक नागरिकांना एक नोटीस देण्यात आली. परंतु मनपाची कुठलीही नोटीस आलेली नसल्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी बिल्डरची नोटीस स्वीकारली नाही. ह्यासंबंधी पोलिसांत तक्रार केली असता ती नोंदवून घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला. ताबा सोडण्याबद्दल मनपाची कुठलीही तकालिन नोटीस लोकांना मिळलेली नव्हती. मग कारवाईचा आदेश नेमका होता तरी कोणाचा? हा आदेश निश्चितच आयुक्तांसारखे वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीच दिलेला होता. आयुक्तांची नेमणूक राज्य सरकारने केलेली असते आणि ते राज्य सरकार व महानगरपालिकेलाही उत्तरदायी असतात. तेव्हा घरे पाडण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतलेला होता आणि तो निश्चितपणे राज्य सरकार (शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार) आणि महानगरपालिका (भाजप सरकार) यांच्या माहितीतच घेतला होता. आज ह्याच सर्व भांडवली पक्षांचे कार्यकर्ते वस्तीमध्ये येऊन कष्टकऱ्यांना सहानुभूती दाखवण्याचे ढोंग करत आहेत. स्थानिक कार्यकर्ते जनतेसाठी धडपड करताहेत हे दाखवतात परंतु ह्यांच्याच सरकार मधील वरिष्ठ नेते बिल्डर धार्जिणे निर्णय घेतात हे स्पष्ट आहे.
आंबिल ओढ्यातील एस.आर.ए.प्रकल्पासंबंधात योजनेला जनतेचा कधीच विरोध नव्हता. सुरक्षित व चांगली घरं कोणाला नको आहेत? परंतू, निवाऱ्या सारख्या अत्यंत मूलभूत अधिकाराबद्दल असलेली योजना आणि तिची प्रक्रिया याबद्दल कोणतीही स्पष्ट लेखी माहितीच दिली गेली नाही! नालापात्र बदलण्याचा घाट मनपाने का घातला आहे, अंतिम पात्र-अपात्रांची यादी, नाला मार्ग बदलामुळे बाधितांची यादी, एस.आर.ए. इमारत कुठे बनणार; सर्व नागरिकांना आहे त्याच जागी सदनिका मिळणार आहेत की नाही, पुनर्वसनाची प्रक्रिया कुठल्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे, केदार असोसिएट्स ह्या बिल्डरच्या रखडलेल्या एस.आर.ए. प्रकल्पांची यादी, त्याचा कालावधी व कारणे अशा अत्यंत मूलभूत माहितीसाठी बिल्डर, एस.आर.ए. आणि मनपा ह्यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनसुद्धा नागरिकांना माहिती मिळाली नाही. स्थानिक नागरिकांना आपली सोसायटी बनवायची आहे तसेच सर्व लेखी माहिती व जागेवर सदनिका मिळतील ह्याची लेखी हमी हवी आहे. माहिती मिळत नाही तोपर्यंत ताबा सोडण्यास नागरिक तयार नाहीत. नागरिकांची ही अपेक्षा अशी कुठली मोठी अपेक्षा आहे?
आवासाचा अधिकार म्हणजे जगण्याचा अधिकार
देशात आवसाच्या मूलभूत अधिकाराची अवस्था ही आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरी भागात 6.5 कोटी लोकं झोपडपट्टीतील असुरक्षित व मानवी आरोग्य व प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत निकृष्ट घरांमध्ये रहात आहेत. तसेच ग्रामीण भागातून कामाच्या शोधात शहरात येणाऱ्या कामगारांचा सतत वाढता ओघ ह्यात दिवसागणिक भर घालतो आहे. स्वातंत्र्य मिळून 74 वर्ष झालेली आहेत परंतु आवासासारखा अत्यंत मूलभूत अधिकारही जनतेला अजूनही मिळू शकलेला नाही. मग साडेसात दशकांचे स्वातंत्र्य कोणाचे? कोणाचे महाल आणि बंगले उभे राहिले आणि कोण दारिद्र्यात जगणे जगत राहिला? याकरिता हे समजणे आवश्यक आहे की देशातील सर्व व्यवस्था ही फक्त भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी चालवली जात आहे!
आज आपण भांडवली व्यवस्थेत जगतो आहोत म्हणजेच अशी व्यवस्था जी कामगार-कष्टकऱ्यांच्या शोषणातून मालकवर्गाच्या नफ्यासाठी चालते. आज काही लोकशाही, नागरी अधिकार देणारे तुटपुंजे कायदे सोडले तर बहुतांश कायदे, नियम भांडवलाची-मालक वर्गाची सेवा करण्यासाठीच अस्तित्वात आहेत; मालक वर्गाच्या म्हणजेच बिल्डर, कारखानेदार, शेतमालक, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल, सावकार ह्यांच्या बाजूचेच आहेत. उदाहरणार्थ एस.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे. एस. एस. तिनाईकर समितीने 2001 मध्ये एस.आर.ए. बद्दल जो अहवाल दिला होता त्यात नमूद केले होते की एस. आर. ए. कायदा हा “बिल्डरांचा, बिल्डरांकडून, बिल्डरांसाठी” आहे. कायदे भांडवलाची सेवा करतात तेव्हा ‘कायदा व सुव्यवस्था’ टिकवण्याच्या नावाखाली पोलीस बळाचा वापर करतात ते खाजगी मालकी व भांडवलाच्या रक्षणाचे आणि कामगार-कष्टकऱ्यांचे दमन करण्याचे व शोषणकारी व्यवस्थेच्या संरक्षणाचेच काम करतात. त्यामुळे ही मालकशाही आहे, आणि लोकशाही ही सर्व जनतेची नसून मालकांची लोकशाही आहे.
आम्हीच निर्माण केले, आम्हालाच अधिकार नाही!
एस.आर.ए योजनेमध्ये अनेकांना कागदपत्रे असुनही अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे अपात्र घोषित करून आवासाचा मूलभूत अधिकार नाकारण्यात येतो. प्रवासी कामगारांच्या (इतर भागातून विस्थापित होऊन कामाच्या शोधात प्रवास करून शहरात आलेल्या) आवासाचा तर ह्यात विचारही होत नाही. तसेच वेळोवेळी पावसाच्या संभाव्य धोक्याचा इशारा देताना अनेक वस्त्यांमधील कामगार-कष्टकऱ्यांना अनधिकृत रित्या वास्तव्यास राहतात अशा नोटीसा दिल्या जातात. कामगार-कष्टकरी असुरक्षित-दाट-गलिच्छ वस्त्यांममध्ये मरणाची हौस पूर्ण करण्यासाठी वास्तव्य करतात असे भांडवली शासन-प्रशासनाला वाटते की काय? सर्व घरे, मॉल, बिल्डिंगा बांधणारे आम्हीच अनधिकृत कसे? अशा नोटीसा हे सांगत असतात की तुम्ही देशाचे समान नागरीक नाही!
कामगार-कष्टकऱ्यांनी ह्या अवाढव्य शहरांना आपल्या हातांनी आकार दिला, रक्तानी शिंपले. जमीन खोदण्यापासून इमारती उभ्या करण्यापर्यंत, सुई पासून विमानापर्यंत, काडीपेटी पासून अवाढव्य मॉल पर्यंत सर्व काही कामगार-कष्टकरीच आपले रक्त आटवून बनवतो; पण कामानंतर शहरातल्या अत्यंत गलिच्छ ठिकाणी फेकल्या जातो कारण शहरातल्या सुरक्षित जागा, पक्की घरं धनवानांची मालमत्ता आहे. सर्व जमिनी, उत्पादन साधनं मुठभरांचीच, म्हणूनच कामगार वर्गाला असुरक्षित ठिकाणी रहायला भाग पाडले जाते. कोणीही मृत्यूच्या दाढीत, घाणीच्या साम्राज्यात छोटी खुरटी कच्ची घरं हौस म्हणून बांधत नाही. परंतु नफेखोरी-लुटारू मालक वर्ग, शासन-प्रशासन कामगार-कष्टकरी वर्गाला अतिक्रमण करणारे संबोधतो. एका बाजूला शहरात आम्हीच बांधलेले लाखो फ्लॅट,बंगले खरेदीदार नाहीत म्हणून रिकामे पडून आहेत तर दुसरीकडे कोट्यवधी लोक नाईलाजाने झोपडवस्तीत राहत आहेत. हा अन्याय आपणही स्विकारलेला आहे, म्हणूनच चालत राहतो!
जमीन ही तर नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे मग ती सर्वांच्या सामुदायिक मालकीची का नाही? ही निसर्गाची देणगी मोठ्या प्रमाणात मुठभरांच्या ताब्यात गेली कशी? जमीन कुठल्याही व्यक्तीनी तयार केलेली नाही त्यामुळे त्यावर कोणाही व्यक्तीची, कंपनीची खाजगी मालकी असणंच खरंतर अनैसर्गिक आहे. तेव्हा ह्या जमिनीवर राबणारा-कष्ट करणारा कोणीच ‘अनधिकृत’ नाही हे सरकारला ठणकावून सांगणे गरजेचे आहे.
अजून एका महत्त्वाची गोष्ट. आपल्यापैकी अनेकांना कामाची ठिकाणं सतत बदलावी लागतात. भांडवली व्यवस्थेत कामाची कसलीही शाश्वती नाही. कोरोनाच्या काळातील अनियोजित लॉकडाऊनमुळे लाखो प्रवासी कामगारांचा जो लोंढा आपल्या घरांकडे हजारो किलोमीटर चालत गेला त्यावरून स्पष्ट झाले की शहरात राबूनही कोणतीही शाश्वती नाही! ग्रामीण भागातून किंवा इतर राज्यांमधून आपलेल्या प्रवासी कामगारांना शहरात सर्वात जास्त असुरक्षित स्थितीत जगावे लागते. त्यामुळे काम मिळेल त्या ठिकाणी भोगवट्याच्या आधारावर आवासाचा अधिकार मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. नाहीतर देशात कुठेही रोजगार करण्याच्या व मुक्त संचार करण्याच्या अधिकाराला काहीही अर्थ उरत नाही.
एकंदरीत महाराष्ट्रात तसेच, पुण्यातही बिल्डरांकडून एस.आर.ए. चे अनेक प्रकल्प रखडलेले असतांना, अनेक प्रकल्प हमी दिलेल्या 2-4 वर्षांचा कालावधीतर सोडा 9-10 वर्ष होऊनही पूर्ण झालेली नसतांना, तुटपुंज्या घरभाड्यावर बाहेर राहणे अनेक कामगार-कष्टकऱ्याना शक्य नसतांनाही घरकुलं बांधून देण्याचे काम सरकार का करू शकत नाही?
आम्ही पुण्यातील सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांना आवाहन करतो आहोत की सर्व वस्त्यांच्या ह्याच समस्या आपल्या सर्वांच्या समोर आहेत. अपात्र करणे, सर्व प्रकारच्या माहितीचा अभाव, विकासकावर अविश्वास, प्रलंबित कामं, अपुरे भाडे, अस्वच्छ जागेत पुनर्वसन, बिल्डरांच्या फायद्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर करून विस्थापन व याकरिता सर्व भांडवली पक्षांची व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची आतून एकजूट हे सर्व प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. एकंदर बिल्डर-ठेकेदार व त्यांचे पाळीव गुंड ह्यांच्या दहशतीचा वापर सर्रास सगळीकडे होतो. त्यामुळे मालकवर्गाच्या विरुद्ध आपण सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांनी एकजूट अत्यंत आवश्यक आहे. आज आपण सुपात आहोत. लढणाऱ्यांना साथ दिली नाही तर नक्कीच उद्या आपणही जात्यात जाणार आहोत. कुठल्याही भांडवली पक्षाचे शेपूट न बनता आपल्या लढाऊ स्थानिक नागरिक समित्या बनवल्या पाहिजे. तसेच लढणाऱ्यांना पाठिंबा देत संघटित शक्ती मजबूत करण्याचे आवाहन आम्ही आपणाला करत आहोत.
कामगार-कष्टकऱ्यांची वर्गीय एकजूट जिंदाबाद! भांडवलशाही मुर्दाबाद! इन्कलाब जिंदाबाद!
मागण्या
महाविकास आघाडी सरकारने आयुक्त, पोलिस आयुक्तांना निलंबित करावे! मनपा मधील सत्ताधारी भाजपाने सर्व पाडलेली घरे बांधून द्यावीत, आयुक्तांच्या कारवाईची जबाबदारी घ्यावी! सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल केला जावा. नागरिकांना योजना व योजनेसंबंधीत चालू प्रक्रियेची सर्व माहिती तात्काळ द्या.पात्र-अपात्रांचा भेद न करता सर्व स्थानिक नागरिकांना आवासाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे.नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय व संमतीशिवाय कुठल्याही पद्धतीचे विस्थापन करू नका.सर्व प्रकल्पग्रस्तांना चांगली, प्रशस्त, पक्की घरकुलं तातडीने भोगवटा आधारावर राहण्यास द्या.सर्व रिकामी घरं सरकारने जप्त करावीत आणि बेघरांना, झोपडपट्टीधारकांना भोगवटा तत्वावर राहण्यास द्यावी.
संपर्क: रवि पुर्णे 8956840785 डॉ. निखिल एकडे 9970576130
संपर्क पत्ता: द्वारे नौभास, शहीद भगतसिंह वाचनालय, बिडकर चौक, सर्वे नं. 133, दांडेकर पूल, पुणे
वेबसाइट: naubhas.com
