अनेक मित्रांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमधली परिस्थिती सांगितली.अक्रोश नी अक्रोश आहे.गरीबांची मुलं कुठंच सुरक्षित नाहीत,हेच खरं आहे.गोरखपुर,निठारी मधील घटना काय किंवा निंबोडी शाळा काय ? गरीबांची मुलं इथल्या व्यवस्थेला असून नसून सारखीच.खरंतर धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे करुन त्या तात्काळ खाली करणं, दुरुस्त करनं किंवा नुतनीकरण करण्याची प्राथमिकता व गंभीर जबाबदारी शासनप्रशासनाची आहे,पण ही जबाबदारी कुणाची व याबाबत काय पावले उचलली जाताहेत या बाबतचा करंटेपणा सर्वांना माहीत आहे.त्यात झेपी शाळा अगोदरच नकोश्या ,शासनाला भार मग त्याची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थी विकास असल्या गोष्टींसाठी कुणाच्या गावीही नसतात.सगळं काही कागदावर आणि वरवर केलं जातं हा अनुभव नवा नाही.(नुकतच कळतंय की इमारतची ६वर्षापुर्वी डागडुजी केली होती) बिहार मधल्या शाळेत ,2013 मध्ये मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा होऊन तब्बल २३मुलांचा जीव गेला होता.जि.प.शाळामधून गरीबांचीच मुलं जाताहेत,त्यातही प्रामुख्याने दलित समूहाच्या मुलांची संख्या जास्त आहे.सरकारी धनिक धार्जिण्या धोरणापायी व प्रशासनाची उदासिनतेमुळ अजून किती मुलांचा जीव आपण जाऊ द्यायचा? निःशुल्क दर्जेदार शिक्षण व अद्ययावत आरोग्य सुविधा हा आपला अधिकार आहे.एका झेड पी भ्रष्टाचार किंवा निकृष्ट बांधकामावर हिशेब सेटल व्हायचा नाही.मुलं मरतात तेव्हा उत्तरं मलाही द्यावी लागतात अन तुम्हालाही.
