निंबोडी दुर्घटनेतील प्रभावित विद्यार्थी व पालकांना न्याय मिळावा म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे निदर्शने करण्यात आली.हा एक अपघात नसून प्रशासकीय हत्या असल्याचे यावेळी मांडण्यात आले.ही घटना व या पूर्वीच्या बिहार मधील मध्यान्ह भोजन विषबाधा,कुभकोणम, केरळमधील जळीतकांड, दिल्लीतील सरकारी शाळाची दुरावस्था,देशातल्या कुपोषणात मरणारी ५०००बालके यांच्या संबंधातून न पहाता, केवळ दुर्दैव, अपघात म्हणून पहाणं म्हणजे अजून एका घटनेची वाट बघणं होय.सरकारची असणारी उदासीनता, दुर्लक्ष, अनास्था व बेजबाबदारपणा अशा घटनांना आवतन देत असतो.ओढा किंवा नदी जवळ शाळा असणं हे कारण कधीच नसतं, समुद्रात पुलं बांधता येण्याच्या जमान्यात हे हास्यास्पद कारणं देता येत नाही.गरीबाच्याच वर्गातून पाणी गळतं,त्यांच्याच जेवणात चुकून विष पडतं,त्यांच्याच मुलांचा औक्सिजन संपतो.ही गोष्ट पंचतारांकित शाळांमध्ये घडत नाही.सरकारी शाळा म्हणजे असून डोकेदुखी नसून खोळंबा म्हणून शिकलेले मजूर निर्माण करायचा अड्डा बनल्यात.शिक्षणाचं खाजगीकरण केल्यानंतर ते सत्ताधारी वर्गाच्या हातातल दडपणूकीच हत्यार बनवलं गेलं आहे.ज्याच्याकडे पैसा त्याला शिक्षण असा नवा अघोषित ज्ञानबंदीचा अंमल सध्या चालू आहे.त्यातूनही कुणी सुटलाच तर रोहीत वेमुला झालाच.बहुसंख्य गरीब व मुठभर श्रीमंतात विभागलेली व्यवस्था,जी नफ्यावर आधारलेली आहे व जातीत विभागलेली आहे ती सामान्य जनतेच्या वाट्याला दुःख,दारीद्र,दैन्य व दुर्लक्षितते शिवाय काहीच देणार नाही, त्यासाठी स्वता जनतेनं पुढाकार घेऊन पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आलं.व खालील मागण्यांच निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलं,त्यावर जिल्हाधिकारीनी “पिडीत कुटूंबाना दोन दिवसांत सरकारी अर्थसहाय्य देण्याबाबत,नव्या शाळेचा प्रस्ताव लवकर पाठवण्यात बाबत, जिल्हा परिषद व इतर शाळांचे औडीट लवकर करुन जनसुनवाई घेण्याबाबत” आश्वासने दिली.
मात्र,मित्रांना आम्ही सांगू इच्छितो की अशी आश्वासने आम्ही खूप पाहीलीत व गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात खुप भोगलीत सुद्धा,आमचा या सरकारी तिकडम बाजीवर विश्वास नाही.जोवर मागण्या पुर्ण होत नाहीत तोवर पाठपुरावा आंदोलन करावे लागेल.
आम्ही तमाम न्यायप्रिय लोकांना आवाहन करत आहोत की या आंदोलनात तुम्ही सहभागी व्हावे.ज्यांचा बळी गेला त्यांना न्याय देण्याची अजून कुठली रितं असू शकते.
मागण्याचे हे निवेदन सादर करत आहोत.
1. निंबोडी जि.प. शाळा दुर्घटनेत 17 जखमींना ताबडतोड आर्थिक सहाय्य शासनाकडून उपलब्ध व्हावे.
2. मृत विद्यार्थ्यांच्या पालकांच कधीही भरून न येणारं नुकसान झालयं. याच भान राखत व सहवेदना व्यक्त करतं. शासनाच्या सहाय्याची मागणी आम्ही करतं आहोत.
3. सदर प्रकरणी अभियंता, संबंधित अधिकारी, यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
4. शाळेच्या जुन्या इमारतीला जमिनदोस्त करत तात्काळ, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला लक्षात घेऊन स्वतंत्र सर्वसुविधायुक्त नविन इमारत उभारावी.
5. अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व झेडपी, पालिका शाळांचे स्ट्रॅकचरल ऑडीट तात्काळ पूर्ण करावे व त्याबाबतची जनसुनवाई करावी
6. सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी बजेट मध्ये ठोस आर्थिक तरतुद करावी.
नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना
संपर्क:९१५६३२३९७६,८८८८३५०३३३,
