नौजवान भारत सभा तर्फे पुणे येथील अप्पर भागात वाढत चाललेल्या बेरोजगारीवर संवाद अभियान चालवले गेले.

बस स्टँडवर, कॉलेजमध्ये, लेबर नाक्यांवर, अभ्यासिकांमध्ये, गॅरेजवर, वस्त्यावस्त्यांत, गल्लीबोळ्यांत, जिकडे नजर टाकावी तिकडं जास्तीत जास्त तरुणांचे पाणावलेले डोळे, हरवलेलं हसू, फिकट पिवळे चेहरे एकच चित्र दाखवत आहे—देशातील तरुणांमध्ये वाढत चाललेली निराशा. निराशा की इतके शिक्षण घेऊनही काहीच होत नाहीये… निराशा की काम करून करून शरीराला आराम नाही तरी हाताला पक्के काम नाही… निराशा की चांगलं जीवन जगण्यासाठी खिशात पुरेसे पैसे नाहीत…

आज देशाच्या तरुणांसमोर उभ्या अनेक प्रश्नांपैकी एक मुख्य प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी. फक्त सरकारी आकडेवारीबद्दल बोलायचे झाले तर 2016 मध्ये 41.2 कोटी लोकांना नोकऱ्या होत्या, तर 2021 मध्ये फक्त 40.4 कोटी लोकांना नोकऱ्या होत्या. नोकरीचा सरकारी अर्थच हा आहे की जर तुम्ही गेल्या आठवड्यात कोणत्याही एका दिवशी काम केले असेल तर तुम्हाला नोकरी असणाऱ्यांमध्ये पकडले जाईल! त्यावर सत्य लोकांसमोर येऊ नये म्हणून मोदी सरकारने नोकरीची आकडेवारी गोळा करणेच बं द केले आहे. सत्य हे आहे की ऑक्टोबर 2023 मध्येच बेरोजगारीचा दर पुन्हा खूपच वाढला आणि 10.1 टक्क्यांच्या वर गेला (स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी). 2021 पर्यंत युवकांमधील रोजगार दर 10.4 टक्के होता, याचा अर्थ प्रत्येक 100 तरुणांपैकी 90 तरुण बेरोजगार आहेत. मोदी सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या राजवटीत दर मिनिटाला 3 नोकऱ्या गेल्या आहेत, म्हणजे दर तासाला 182 आणि दर दिवसाला 4400 नोकऱ्या. जुलै 2022 मध्ये, कर्मचारी खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की मोदी सरकारच्या 8 वर्षांमध्ये जवळजवळ 22.5 कोटी लोकांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते, ज्यापैकी फक्त 7.22 लाख लोकांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. बेरोजगारीविरोधात कुठलाही उपाय आपल्यापर्यंत पोहचला नसल्याने अनेक युवक एक तर निराशेत आहेत, अथवा रस्त्यांवर, लेबर नाक्यांवर, सगळीकडे नोकरीच्या शोधात भटकताना दिसतात. काही असेही आहेत ज्यांना वर्षातून काहीच दिवस काम असते अथवा कोणतंही छोटं-मोठं काम करून कसंतरी जगणं चालू ठेवतात. पण या परिस्थितीवर रडत बसण्यापेक्षा गरज आहे बेरोजगारीमागील कारणे जाणून तिच्याविरुद्ध लढा देण्याची; गरज आहे योग्य राजकारणाची!

आज आपण नफाकेंद्री आणि जनतेच्या मेहनतीच्या लुटीवर टिकलेल्या भांडवली व्यवस्थेत जगत आहोत. हिच्यात 10–12 तासांसाठी मालक कामगाराला कामावर नेतो, पण तो त्याची जितकी मजुरी देतो तेवढ्याची पैदास(उत्पादन) तर 2–3 तासांतच एखादा कामगार करून टाकतो आणि उरलेल्या तासांत झालेली पैदास पूर्णपणे मालकाच्या घशात जाते! त्यातून धंदा चालवण्यासाठीची रक्कम सोडली तर उरतो तो मालकाने लुटलेला नफा. नफा म्हणजे मालकांचं सगळं काही. नफा वाढवण्यासाठी कमीत कमी कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम करवून घेतले जाते आणि जास्तीत जास्त कामगारांना कमीत कमीत मजुरी दिली जाते. आज काम करून इतकीच मजुरी मिळते की उद्या काम करण्याची ताकद राहावी. भांडवलदार वर्ग नफा वाढवण्यासाठी कामगारांनीच बनवलेल्या यंत्रांचा, मशिनींचा वापर करतो आणि कामगारांना कामावरून हाकलून लावतो. अशा प्रकारे बेरोजगारांची एक मोठी फौज निर्माण केली जाते. त्यातल्या त्यात हिंदुत्ववादी फॅशिस्ट मोदी सरकारच्या काळात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणामुळे बेरोजगारी देखील वाढतच चालली आहे.

बेरोजगारीच्या संकटात वाढ होत जाणं हे भांडवलशाहीच्या संकटालाच दाखवतं. बेरोजगारी म्हणजे भांडवलदारांचे हत्यार आहे, ज्याने ते मजुरांची मजुरी कमी ठेवतात आणि नफा वाढवतात. भांडवलशाहीत जगणं इतकं अवघड होऊन बसतं की कुठल्याही पगारात कुठलंही काम करायला लोक तयार असतात. “एवढ्या मजुरीत काम नकोय? मग कमी मजुरीत काम करणारे तिथं अजून 10 उभे आहेत!” कामगारांकडून कमी मजुरीवर प्रश्नचिन्ह उठला तर बेरोजगारांच्या ह्याच फौजेचा हवाला देत कामगारांना गप्प बसवल्या जातं!

याशिवाय भांडवली पक्ष व त्यांचे नेते, हिंदुत्ववादी फॅशिस्ट संघ-भाजप बेरोजगारीचे मूळ कारण—म्हणजेच भांडवलशाहीच्या विरोधात देशातील तरुण आवाज उठवू नये म्हणून बेरोजगारीची खोटी कारणे देतात; अशी कारणे ज्यांनी जनतेची एकजूट तुटेल. त्यात आज सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला खोटा मुद्दा म्हणजेच “मुसलमानांमुळे हिंदूंचे रोजगार हडपले जातात”. संघ-भाजप कडून असा खोटा प्रचार केला जातो की 14 कोटी मुस्लिमांनी 14 कोटी हिंदूंचा रोजगार लुबाडला. जेव्हा की आज बेरोजगारांच्या फौजेत हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण असे सर्वच सामील आहेत. “SC, ST, OBC यांनी आरक्षणाखाली तुमच्या रोजगाराचा हक्क लुबाडला” असे बोलले जाते. याशिवाय “मराठी नसलेले किंवा महाराष्ट्राबाहेरून आलेल्या प्रवासी कामगारांकडून इथल्या मराठी कामगारांचे रोजगार लुबाडले जाणे” असा खोटा प्रचार देखील मनसे, शिवसेना सारख्या पक्षांकडून केला जातो. परंतु आज लेबर नाक्यांवर, रस्त्यांवर कामाच्या शोधात भटकणाऱ्या गर्दीत दलित, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, मराठी, अमराठी असे सर्वच दिसून येतात. उलट जर या भांडवली नेत्यांना हिंदू, ब्राह्मण, मराठी बेरोजगारांचा इतका पुळका येत असेल, तर जवळजवळ 10 लाख रिकामी सरकारी पदांवर गेल्या 10 वर्षांत एकाचीही भरती का केली गेली नाही? कारण त्यांना कुठल्याही जाती-धर्माच्या बेरोजगारांशी काहीही घेणे-देणे नाहीये! ते फक्त जनतेत द्वेष पसरवतात, जाती-धर्मावरून भांडणं लावतात, ज्याच्यामुळे जनता एकजूट होऊन बेरोजगारीवर प्रश्नच उचलणार नाही! अनेकजण वाढती लोकसंख्या हे बेरोजगारीचे कारण असल्याचे सांगतात. परंतु जसजशी लोकसंख्या वाढते, तसतसे काम करणारेही वाढतात. जितकी लोकं, तितक्या त्यांच्या गरजा. सरकार जितकं शाळा, कॉलेज, दवाखाने उघडणं, जनतेसाठी सुख-सुविधा, सर्वसामान्य गरजा पुरवणं, यांकडे लक्ष देईल, तितक्याच रोजगाराच्या शक्यताही वाढतील. परंतु त्यांना सर्वांना पक्का रोजगार द्यायचाच नाहीये, म्हणून ते याचा विचार करत नाहीत. उलट मोदींनी “भजी तळणे सुद्धा एक नोकरीच आहे” असे सांगितले.

त्यासोबतच बेरोजगार तरुणांवर मीडिया, चित्रपट, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून भांडवली विचारधारेचा मारा केला जातो. त्यांना महिलाविरोधी, मुस्लिमविरोधी, दलितविरोधी विचारांत अडकवले जाते. त्यांना अश्लीलता, डान्स बार व पब संस्कृती, नशाखोरी, गुंडगिरी, इत्यादींत अडकवले जाते, जातीधर्माच्या दंगलींमध्ये एकमेकांची डोकी फोडून घ्यायला प्रोत्साहित केले जाते, फॅशिस्ट गुंडांच्या टोळीत आणले जाते अन् अशा पद्धतीने आपल्याच विरोधात असलेली संस्कृती आपल्यावरच लादली जाते.

कंत्राटीकरण, ठेका प्रथा, खाजगीकरण, उदारीकरण, अनौपचारिकीकरण यांमुळे बेरोजगारी वाढतच चालली आहे. भांडवलशाहीसाठी मजुरी जास्तीत जास्त कमी करत नफा वाढवण्यासाठी बेरोजगारी टिकवणं गरजेचं आहे. म्हणजेच बेरोजगारी ही भांडवलशाहीचीच देणगी आहे! तरी देखील भांडवली लोकशाही सर्वांना अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याचे खोटे आश्वासन देते. परंतु हाताला काम असल्याशिवाय अन्न, वस्त्र, निवारा असे काहीच गरजेपुरते मिळू शकत नाही. म्हणून भांडवलशाहीच्या खोट्या आश्वासनांवर प्रश्न उठवला पाहिजे. या भांडवली सरकारवर दबाव आणला पाहिजे की रिकामी असलेली पदे भरा, कंत्राटीकरण बंद करा, खाजगीकरण बंद करा, रोजगार द्या, 15,000 बेरोजगारी भत्ता द्या, किमान मजुरी 30,000 लागू करा, वगैरे वगैरे.

तरीही भारतासोबत जगातील सर्वच भांडवली देश रोजगाराला मूलभूत अधिकार मानत नाहीत. बेरोजगारीविरोधी या लढाईला भांडवलशाहीविरोधी लढाईशी जोडून बघावं लागेल, कारण बेरोजगारीला खरंच पूर्णपणे संपवायचं असेल, तर ह्या भांडवली व्यवस्थेला संपवणं हाच एकमेव मार्ग आहे. हिच्याऐवजी अशा व्यवस्थेचं येणं गरजेचं आहे जी नफ्यावर टिकलेली नसेल, जिच्यात शोषण नसेल, असमानता नसेल. ही व्यवस्था म्हणजेच समाजवादी व्यवस्था. ज्यात प्रत्येकाला सन्मानानं जगायला हवा असलेला रोजगाराचा हक्क, हा “बाजाराची कृपा” नाही, तर एक सामाजिक हक्क असेल, ज्यात उत्पादन हे संपूर्ण मानवी समाजाच्या विकासासाठी असेल आणि भांडवलदारांच्या मौजमजेसाठी नाही!

कोणत्याही संघर्षात जोशाची, ऊर्जेची गरज असते आणि म्हणूनच जनतेच्या कोणत्याही संघर्षात मोठा सहभाग हा तरुणांचाच असतो. नौजवान भारत सभा (नौभास) अशाच सर्व क्रांतीशील तरुणांना संघटीत करते, जे बेरोजगारीसारख्या प्रश्नांवर रडत बसत नाहीत, तर त्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधून त्यांच्यासाठी लढतात. नौभास युवकांच्या प्रश्नांना हातळतानाच युवकांच्या संघर्षाला व्यापक जनतेच्या रोजच्या आयुष्याशी आणि संघर्षांशी जोडण्याचे काम करते. आम्ही सर्व तरुणांना जातीधर्माचे झगडे सोडून आपल्या खऱ्या मुद्द्यांवर संघटीत होण्याचे आवाहन करतो. तुम्हीही असे न्यायप्रिय तरुण असाल, तर नौजवान भारत सभेसोबत जोडून घेण्याचे आवाहन करत आहोत.

बेरोजगारीच्या प्रश्नावर आपला ठोस कार्यक्रम आणि मागण्या:

1. संविधानामध्ये “सर्वांना पक्का रोजगार” याला मूलभूत अधिकारांत टाकण्यात यावे.

2. ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (बसनेगा)’ पारित करण्यात यावा. ज्यात सर्वांना पक्का रोजगार व त्याची हमी देणे ही सरकारची जबाबदारी असेल. बेरोजगारांना 15,000 रुपये भत्ता देण्यात यावा. किमान मजुरी 30,000 करण्यात यावी. सर्व बेरोजगारांची नोंदणी करण्यात यावी. केंद्रात ‘बसनेगा’ कायदा लागू होईपर्यंत राज्याच्या पातळीवर तो लागू करण्यात यावा.

3. सर्व रिकामी सरकारी पदांवर कायमची भरती केली जावी आणि शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सुविधांवर लक्ष देऊन नवीन पदे काढली जावी व त्यांत भरती केली जावी.

4. कंत्राटी पद्धतीवर, ठेका प्रथेवर बंदी घातली जावी. खाजगीकरण बंद केले जावे.