नौजवान भारत सभा, विविध विद्यार्थी व युवक संघटना, नागरी संस्था गट, बेस्टने प्रवास करणारे प्रवासी आणि काही कामगार संघटनांनी एकत्र येत, 4 जुलै रोजी “आमची मुंबई, आमची बेस्ट” या बॅनरखाली वडाळा बेस्ट डेपोत बेस्टच्या वाढत्या भाडेदरांविरोधात आणि बेस्टच्या सुरू असलेल्या खासगीकरणाविरोधात आंदोलन केले.
मागील महिन्यात तिकीटांचे दर दुप्पट करण्यात आले, ज्यामुळे जवळपास 4.5 लाख प्रवासी बेस्टचा वापर सोडून देऊन, आधीच गर्दीने भरलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करायला लागलेत. दरम्यान, रेल्वे अपघात वाढतच चालले आहेत. अलीकडील मुंब्रा दुर्घटनेत पाच लोकांचा मृत्यू झाला, परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचे हे ठळक उदाहरण आहे. मुंबईत दररोज सरासरी सात जण रेल्वे अपघातात मृत्यूमुखी पडतात.
अशा गंभीर परिस्थितीतसुद्धा, बेस्ट व बृहन्मुंबई महानगरपालिका बसगाड्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी घटवत आहेत. प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी व सेवा सुधारण्यासाठी थेट बस खरेदीत गुंतवणूक करण्याऐवजी, बेस्ट खाजगी ठेकेदारांमार्फत इलेक्ट्रिक बस घेण्यावरच भर देत आहे, ज्यामध्ये विलंब व सुरक्षिततेच्या गंभीर तक्रारी आहेत.
बेस्टचे खासगीकरण व खाजगी वाहनांना दिलेले प्रोत्साहन यामुळे रस्ते अपघातातही वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांतच 88 हून अधिक जणांचा मृत्यू बेस्ट बसशी संबंधित रस्ते अपघातात झाला आहे, त्यातील बऱ्याच बस ‘वेट लीज’च्या अंतर्गत चालवल्या जात होत्या. 2024 मध्ये, मुंबई महानगर क्षेत्रात 1108 रस्ते अपघाती मृत्यू नोंदवले गेले.
बेस्टच्या महाव्यवस्थापकाला सादर केलेल्या निवेदनात पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या:
1. त्वरित भाडेवाढ मागे घ्या.
2. बस डेपोंच्या खाजगीकरणासाठीच्या योजना रद्द करा.
3. फेब्रुवारी 2024 मध्ये बीएमसी आयुक्तांनी घेतलेला ₹9000 कोटी बेस्टकडे वर्ग करण्याचा निर्णय अंमलात आणा.
4. ‘वेट लीज’ पद्धती थांबवून बेस्टकडे किमान 6000 बस असाव्यात व त्यांचं संचालन स्वतः बेस्टने करावं,
5. “नफा देत नाही” या कारणावरून बंद केलेले सर्व मार्ग पुन्हा सुरू करा.
बेस्टचे खासगीकरण हा एक अपयशी प्रयोग ठरला आहे. यामुळे सेवा ढासळली, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आणि प्रवासीसंख्येत घट झाली. बेस्ट ही सार्वजनिक सेवा आहे, व्यवसाय नव्हे.
नौजवान भारत सभा अशा प्रत्येक लोकविरोधी, कंत्राटदार आणि बिल्डरांच्या फायद्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या खासगीकरणाच्या धोरणांच्या विरोधात लढत राहील.
On 4 July, Naujawan Bharat Sabha, along with various student and youth organizations, civil society groups, individual commuters, and trade unions, mobilized at the Wadala BEST depot under the banner of Aamchi Mumbai Aamchi BEST to protest against the recent fare hikes and the ongoing privatization of BEST.
The doubling of ticket fares last month has already driven nearly 4.5 lakh commuters away from BEST, forcing them onto the already overcrowded local trains. Meanwhile, railway accidents continue to rise, with the recent tragedy in Mumbra—which claimed five lives—being a stark reminder of the crisis. On average, seven people die every day in railway accidents in Mumbai.
In such a dire situation, the BMC and BEST, instead of expanding the bus fleet, are actually reducing it. Rather than investing in the direct purchase of buses to save lives and improve service, BEST continues to insist on procuring electric buses through private contractors, despite year-long delays and mounting public safety concerns. The privatization of BEST and the aggressive promotion of private transport have also led to an increase in road accidents. In the past five years alone, more than 88 people have lost their lives in road accidents involving BEST buses, many of which were run under wet-lease arrangements. In 2024, the Mumbai Metropolitan Region recorded 1,108 deaths in road accidents.
The memorandum submitted to the BEST General Manager outlines the following demands:
1)Immediate reversal of the fare hike,
2)Scrapping of the proposal to monetize bus depots,
3)Implementation of the BMC Commissioner’s February 2024 decision to transfer ₹9,000 crore from the BMC to BEST,
4)An end to wet-leasing in favor of BEST owning and operating at least 6,000 buses,
5)Restoration of all routes previously cancelled for not being “cost-efficient”
The privatization of BEST has been an unqualified disaster, leading to severe service degradation, increased risks to public safety, and declining ridership. BEST must be run as a public service, not as a business. Naujawan Bharat Sabha is committed to resisting every anti-people privatization measure that prioritizes the profits of contractors and builders under the false pretext of “efficiency.”
