इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्ष सुरू असतानाही हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये इस्रायलमध्ये नोकऱ्यांसाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या कुशल कामगारांच्या लांब रांगा दिसल्या. प्रत्येक राज्याने सुतार, लोहार, टाईल बसविणारे आणि प्लास्टर करणारे अशा 10,000 हून अधिक काम करणाऱ्यांसाठी जागा जाहीर केल्यामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील 28,237 हून अधिक कामगारांनी भरती प्रक्रियेत भाग घेतला ज्यापैकी 1,069 कामगार इस्रायलमधील पदांसाठी नियुक्त केले गेले आहेत. इस्रायलमध्ये उच्च पगाराच्या ‘ब्लू कॉलर’ नोकऱ्या देऊ ह्या आश्वासनामुळे उत्तर प्रदेशातील शेकडो मजूर लखनऊमधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाहेर (ITI) रांग लावून उभे आहेत. वाढत्या बेरोजगारी आणि गगनचुंबी महागाईमुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता देखील करणे सामान्य जनतेला अशक्य झाल्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी सतत जीवाचा धोका असतानाही युद्ध सुरू असलेल्या भागात नोकरी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार नाईलाज म्हणून तयार आहे. त्यांचा प्रश्न हाच आहे की याहून आमच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे?
भारतात आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली बेरोजगारी मोदी-शाह सरकारच्या काळात कैकपटीने वाढली आहे, नोटाबंदीचे तसेच कोविड काळातील टाळेबंदीचे परिणाम अजूनही अनेक लोकांना भोगावे लागत आहेत. ‘पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (2021-22) या सर्वेक्षणानुसार असे समोर आले आहे की कोविड-19 महामारीनंतर 25 वर्षांखालील 42% पदवीधर बेरोजगार आहेत. 2020 हे वर्ष रोजगार आणि उत्पन्नासाठी इतिहासात सर्वात वाईट वर्ष म्हणून गणले गेले आहे. अलीकडेच, गुजरातमधील एका व्हायरल व्हिडिओत केवळ 40 रिक्त जागांसाठी वॉक-इन मुलाखतीसाठी 800 बेरोजगार रांगेत उभे होते ज्यात गोंधळ आणि चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थितीदेखील निर्माण झालेली आपण बघितली. बेरोजगारी आणि पक्की म्हणजेच सरकारी नोकर भरतीवर लादण्यात आलेल्या मर्यादांमुळे युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे, जो बेरोजगारी आणि खाजगीकरण याविरोधात झालेल्या आंदोलनात आपल्याला दिसून येतो.
बेरोजगारी मूलभूतपणे भांडवलशाही व्यवस्थेशी जोडलेली आहे, जी असमानता, शोषण आणि कष्टकऱ्यांच्या जीवनात अस्थिरता वाढवते. वाढती बेरोजगारी हे दाखवून देते मी भांडवलशाही जनतेला स्थिर, सन्माननीय उपजीविका देण्यास असमर्थ आहे. भांडवलशाहीची गती “कामगारांची राखीव फौज” विकसित करण्याला सुनिश्चित करते, ज्यांना गरजेच्या वेळी स्वस्तात, अत्यंत कमी मजुरीवर खटवले जाऊ शकते.
बांगलादेशातील पक्क्या रोजगाराच्या संधींसाठी विद्यार्थ्यांची निदर्शने असोत किंवा वाढत्या खाजगीकरणाविरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्राचे आकुंचन आणि सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेच्या अंगभूत क्षमतेच्या विरोधात आंदोलने असोत, जेव्हा जेव्हा विद्यार्थी आणि तरुणांनी सरकारला प्रश्न विचारला तेव्हा तेव्हा त्यांना दमनाला सामोरे जावे लागले आहे. त्याच वेळी त्यांच्या मनात द्वेषाचे विभाजनवादी फॅशिश्ट राजकारण भरले जात आहे. गोदी मीडियाद्वारे फॅशिश्ट भारतीय जनता पक्ष आणि एकूणच संघ परिवार वर्षानुवर्षे इस्लामोफोबिया पसरवत आहे.
याचेच एक उदाहरण बघायचे झाल्यास बाबरी मशीद विध्वंस आणि त्यानंतर झालेल्या रक्तरंजित दंगलीनंतर तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील संभळमध्ये मशिदीच्या खाली मंदिर होतं ह्या मुद्द्यावरून पोलिसांनी जमावावर गोळीबार केला आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, या घटना भडकवणाऱ्यांचा श्रद्धा किंवा धार्मिक भावनांशी काही संबंध नाही; तर लोकांमध्ये धार्मिक आधारावर फूट पाडण्याचा, दंगली आणि हिंसाचार भडकावण्याचा आणि बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचे खाजगीकरण, आरोग्य सेवा आणि मूलभूत गरजा यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. मोदी सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी फॅशिश्ट संघाकडून जातीय दंगली भडकवल्या जात आहेत आहेत हे स्पष्ट आहे.
वाढत्या बेरोजगारीमागचे खरे कारण आणि आपला खरा शत्रू ही भांडवलशाही व्यवस्था आहे. भाजप-आर.एस.एस.च्या नेतृत्वाखालील फॅशिश्ट सरकार बेरोजगारीचे खरे कारण लपवण्यासाठी ब्रिटीशांचे ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरण अवलंबले आहे. आपल्या समाजात क्रांतिकारी बदल घडवून आणून, कष्टकरी जनतेला संघटित करून आणि फॅशिश्ट शक्तींचा प्रतिकार करून, शिक्षण, आरोग्य सेवा या आपल्या खऱ्या प्रश्नांसाठी एकजूट होऊन संघर्ष करणे गरजेचे आहे. बसनेगा कायद्यांतर्गत कायमस्वरूपी नोकरीची हमी तसेच सर्वांसाठी मोफत आणि समान शिक्षणाची मागणी देशभरातील अनेक युवक, संवेदनशील नागरिक करत आहेत. अशफाक-बिस्मिल आणि भगतसिंह यांच्या क्रांतिकारी विचारांना अनुसरून, ज्यांनी जातीयवादी शक्तींविरुद्ध सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला एकत्र आणून समता आणि बंधुता प्रस्थापित करण्याचा संदेश दिला, आज व्यापक कष्टकरी जनतेला बेरोजगारी, महागाई व आपल्या सर्व मूलभूत अधिकारांसाठी आवाज उठवावा लागेल.
