देशातील युवकांच्या आणि जनतेच्या नावाने एक महत्वाचे आवाहन!
‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या’ सारख्या पक्षपाती कायद्यांचा विरोध करा!
भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, अशफाक, बिस्मिल यांच्यासारख्या महान क्रांतिकारकांचे खरे वारसदार बना!
सर्वांना रोजगार, चांगले शिक्षण आणि जनतेच्या सुख-शांती-बंधुभावासाठी संघर्ष तीव्र करा!
इंग्रजांचे चाटुकार व देशाच्या गद्दारांचे वारस असलेल्या संघींच्या घृणास्पद षडयंत्रांना हाणून पाडा!
नौजवान भारत सभा
साथींनो! तुम्हाला माहितीच आहे की देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत (लोकसभेत 9 डिसेंबर 2019 आणि राज्यसभेत 11 डिसेंबर 2019 रोजी) ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016’ मंजूर करण्यात आले आहे. भारताला हिटलरकालीन जर्मनी आणि तालिबानी अफगाणिस्तानाकडे घेऊन जाणारे भाजपचे अक्षम्य प्रयत्न ‘दिन दुगनी रात चौगुनी’ गतीने पुढे जात आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सुद्धा ह्याच शृंखलेतील एक प्रयत्न आहे. आधी एन.आर.सी. (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप/ राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही) आणि आता ‘कॅब’ (नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक) देशाला धर्मांधतेच्या आगीत ढकलणारे संघी षडयंत्र सोडून दुसरे काहीच नाही. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि राजपत्रात प्रकाशित होताच हे विधेयक कायदा बनून लागू केले जाईल. धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांवर निशाणा साधण्याचे भाजप आणि त्याच्या सहकारी पक्षांचे धोरण आता अधिकच उघड झाले आहे. भाजपने आपल्या चारित्र्यानुसार कमालीचा पक्षपातीपणा दाखविला आहे. जो तर्क देऊन पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानच्या अल्पसंख्यांकांच्या दुःख-वेदनांवर छाती बडविली, त्याच तर्काने अनेक वर्षांपासून दमन आणि अपमान झेलत असलेल्या म्यानमारमधील अल्पसंख्यांक रोहिंग्या मुस्लिम व काही हिंदू आणि श्रीलंकेच्या अल्पसंख्यांक तामिळींना मात्र कोणतीही सूट दिली गेली नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काय आहे?
‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016’ ला सर्वात पहिल्यांदा 19 जुलै 2016 रोजी लोकसभेमध्ये सादर केले गेले. त्याच वर्षी 12 ऑगस्ट 2016 ला ह्याला संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपविले गेले होते. सदर समितीने यावर्षी जानेवारी 2019 मध्ये यावर आपला रिपोर्ट सादर केला होता. राजनाथ सिंह गृहमंत्री असतांना 8 जानेवारीलाच ह्याला लोकसभेत मंजूर केल्या गेलं परंतु आगामी लोकसभा निवडणुका बघता राज्यसभेत हे विधेयक सादर केल्या गेलं नाही आणि त्याला थंड बस्त्यात टाकण्यात आले. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप परत सत्तेमध्ये आला. यानंतर 9 डिसेंबर 2019 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक दुसऱ्यांदा लोकसभेमध्ये सादर केले. लोकसभेमध्ये पहिल्याच वेळेस त्याला ध्वनीमताने मंजुर करण्यात आले. 11 डिसेंबर 2019 रोजी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केल्या गेले व तिथेसुद्धा ते मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीनंतर आणि राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व प्रवासी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्वाला पात्र होतील. या व्यतिरिक्त या तीन देशांतील सहा धर्मांच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याच्या नियमांमध्ये सुद्धा सूट दिली जाईल. ते सर्व प्रवासी जे सहा वर्षांपासून भारतामध्ये राहत आले आहेत त्यांना येथील नागरिकत्व मिळू शकेल. या अगोदर ही मर्यादा अकरा वर्षे होती. फक्त मुस्लिमांना याच्या बाहेर ठेवले गेले आहे. ह्याच गोष्टीतून भाजपची धर्मांध मानसिकता दिसून येते, आणि त्याविरोधातच देशभरात लोकशाहीवादी शक्ती उभ्या ठाकल्या आहेत.
हे दुरुस्ती विधेयक आणि आता त्याचा बनलेला कायदा शेजारील देशांमधून येणाऱ्या फक्त मुस्लीम लोकांनाच अवैध प्रवासी मानते, जेव्हा की जवळपास इतर सर्व धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाण्याच्या परिघामध्ये ठेवले गेले आहे. अशाप्रकारे भारतीय संविधानाने कागदोपत्री दिलेला अतिमर्यादित लोकशाही अधिकार सुद्धा हे विधेयक डावलते. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मस्थळ इत्यादींच्या आधारांवरील भेदभाव नाकारणाऱ्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे सरळ सरळ उल्लंघन करते. शिवाय ते मानवाधिकारांच्या स्थापित मानकांचेसुद्धा उल्लंघन करते. संविधान म्हणते की जो या देशात जन्मला तो भारतीय नागरिक आहे, परंतु या विधेयकानंतर भाजप सरकारचे पुढचे घोषित पाऊल राष्ट्रीय नागरीकता नोंदवही (एन.आर.सी.) संपूर्ण देशामध्ये लागू करणे हे आहे, ज्याच्या अंतर्गत देशात जन्माला येणाऱ्या आणि अनेक पिढ्यांपासून या देशामध्ये राहणाऱ्यांना सुद्धा आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. आसाममधील अनुभवाने दाखवून दिले आहे की आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला दारोदार भटकावे लागेल आणि भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून रहावे लागेल. खरे तर याची सर्वाधिक झळ देशातील गरीब आणि कष्टकरी लोकांनाच बसणार आहे.
‘भारतीय नागरिकत्व अधिनियम 1955’ अंतर्गत कोणीही व्यक्ती जन्म अथवा वंश अथवा राष्ट्रीयीकरण अथवा नोंदणीद्वारे भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यास पात्र आहे. परंतु भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याचा त्यांचा अजेंडा देशावर लादण्याच्या प्रयत्नात रा.स्व. संघ आणि भाजप नागरिकत्वाची व्याख्याच बदलू पाहत आहे. भाजप सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकाद्वारे शेजारील देशांतील अल्पसंख्यांक समुदायांना सुरक्षा मिळेल; परंतु वास्तव मात्र हे आहे की हे सरकार आपल्याच देशातील अल्पसंख्यांकांवर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या घटकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत तर नाहीच, उलट त्यांना प्रोत्साहन देते. ज्या देशांत मुस्लिम बहुसंख्याक नाहीत परंतु अन्यायग्रस्त आहेत, अशा देशांच्या समस्यांकडे हे विधेयक दुर्लक्ष करते. जसे कि म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम, ज्यांना संयुक्त राष्ट्राने ह्या काळातील सर्वाधिक अन्यायग्रस्त समुदाय म्हटले आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की रोहिंग्या अन्यायग्रस्तांमधील एक गट हिंदू धर्माशी सुद्धा संबंधित आहे. ज्या मुस्लिमबहुल देशांमध्ये मुस्लिमांवर ते विशिष्ट पंथाचे असल्यामुळे अत्याचार होत आहेत, जसे कि पाकिस्तानातील अहमदिया आणि तिथे निर्वासित बिहारी मुसलमान, त्यांच्याकडे सुद्धा हे विधेयक दुर्लक्ष करते.
संघ परिवाराच्या मुस्लिम विरोधाच्या मुळाशी काय आहे?
भारतात ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’ ह्या धोरणाचे बी इंग्रजांनीच टाकले होते. त्यांना तब्लिगी जमात, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रुपात सहजच त्यांचे भागीदार मिळाले. हेच धोरण भारताला फाळणीपर्यंत घेऊन गेले. लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि कोट्यवधी लोक आपली जागा-जमीन-संस्कृती आणि भाषेला पारखे झाले. इंग्रज तर निघून गेले परंतु लोकांना आपापसात लढवण्याचे राजकारण अजूनही चालूच आहे. एवढेच नव्हे तर भारतात ह्या राजकारणाने भयंकर धर्मांध फॅसिस्ट स्वरूप धारण केले आहे आणि ती आपल्या भांडवली महाप्रभूंच्या हितांचे रक्षण करीत आहे. त्यांनी केलेल्या भूतकाळातील कारवायांपासून तर त्यांच्या वर्तमानातील कारनाम्यांपर्यंतचा इतिहास आपल्या समोर आहे.
मुस्लिम विरोध आणि धर्मांध-जातीयवादी राजकारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप तसेच भाजपची पूर्वसुरी संघटना असलेल्या जनसंघाचे; तसेच हिंदू महासभेचे नेहमीचे काम राहिलेले आहे. धर्मांध व फॅसिस्ट राजकारण सातत्याने विशिष्ट धर्मांना प्रचलित समस्यांसाठी जबाबदार ठरवते आणि दंगली व सरकारी दमनाच्या माध्यमातून सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम करते. भांडवलशाहीच्या खऱ्या समस्यांच्या जागी विशिष्ट समुदायांना शत्रुच्या रूपात उभे केले जाते आणि लोकांचे लक्ष खऱ्या मुद्द्यांपासून भरकटविले जाते. नफ्याच्या घसरत्या दराच्या कारणाने आर्थिक मंदीने जे भीषण रूप धारण केले आहे त्यामुळे भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात जनाक्रोश भडकू लागला आहे. हा जनाक्रोश दाबण्यासाठी कार्पोरेट भांडवलदार वर्गाच्या सेवेत स्वतःला झोकून दिलेली फॅसिस्ट सत्ता जनतेत फूट पाडण्याच्या आणि जनतेत दहशत पसरविण्याच्या कामाला लागली आहे. एकुण कार्पोरेट निधीचा मोठा हिस्सा भाजपच्या झोळीत जात आहे तो उगाच नव्हे. भाजप सरकार आणि संघाच्या संघटना त्यांचे राजकारण आणि गोबेल्सछाप दुष्प्रचाराने फाळणी आणि विनाशाचा असा नंगानाच करीत आहेत कि ज्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महागाई, भ्रष्टाचार आणि लुटमारी यांसारख्या जगण्याशी संबंधित मुद्द्यांना विसरून जनता जाती-धर्माच्या नावावर एकमेकांची शत्रू बनत आहे. जाती आणि धर्माच्या आधारावर केल्या जाणारा भेदभाव व अत्याचार निंदनीय आहे, भलेही तो जगातल्या कुठल्याही ठिकाणी होवो.! सर्व न्यायप्रिय लोकांनी सर्व प्रकारच्या कट्टरपंथी विचारांचा विरोध केला पाहिजे.
भाजप अनेक दशकांपासून बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावावर मुस्लिमांच्या विरोधात दुष्प्रचार करत आली आहे. भाजपचे नेते एका-एका घुसखोराला बाहेर काढण्याच्या घोषणा देत आहेत. एन.आर.सी. लागू करण्याचा पहिला प्रयोग आसाम मध्ये लागू केला गेला. शेवटच्या यादीमध्ये जवळपास 19 लाख लोकांना एन.आर.सी. च्या बाहेर सांगितले गेले ज्यांच्यापैकी 13लाखांहुन अधिक हिंदू निघाले. आता भाजपने ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016’ मंजूर करून ‘हिंदू मुक्तिदात्या’ ची आपली प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशिष्ट समुदायाला निशाणा बनवणाऱ्या कुत्सित चालींचा विरोध करा
मित्रांनो! जरा आठवा “अच्छे दिनाचे” मोठे-मोठे आश्वासनं देत मोदी सत्तेवर आले होते. परंतु आज देशाच्या परिस्थिती वर नजर फिरविली तर आपल्याला काय दिसते? विक्रीसाठी काढलेल्या सरकारी कंपन्या, बेरोजगार, गमावलेले रोजगार, कंबरतोड महागाई, वाढते दलित-स्त्री-अल्पसंख्याक विरोधी गुन्हे आणि धार्मिक आधारावर देशाला विभागण्याचे कारस्थान! काय हेच “अच्छे दिन” होते? हिंदू हिताचा ढोल वाजवणारे संघी अल्पसंख्यांकांचे, दलितांचे आणि स्त्रियांचेच नव्हे तर हिंदूंचे सुद्धा सर्वात मोठे दुश्मन आहेत. नोटबंदी, बँकांतील जनतेच्या पैशाची लूट, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण ह्याचा मूठभर धन्नासेठ वगळता कोणाला फायदा झाला आहे? बेरोजगारी, महागाई आणि गरिबीची झळ सर्वात जास्त कुणाला बसत आहे? निश्चितच समस्त कामगार कष्टकरी जनतेला, भलेही ते कुठल्याही जाती-धर्माचे, रंगाचे अथवा पंथाचे असोत. म्हणूनच हरेक जाती-धर्मातील न्यायप्रिय लोकांनी सर्व प्रकारच्या विभाजनवादी आणि जनविरोधी कायद्यांचा विरोध केला पाहिजे.
तसे तर देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध होत आहे.परंतु विरोधाची कारणे वेगवेगळी आहेत. आसाम आणि उत्तर-पूर्वेकडील काही भागांचा विरोध मूलनिवासी वादाच्या प्रतिगामी भूमिकेतून होत आहे. विशेषतः आसाम च्या संकुचित राष्ट्रवाद्यांचे म्हणणे आहे की ह्या कायद्यानुसार केवळ मुस्लिमांनाच बाहेर काढले जाईल परंतु सर्वच प्रवाश्यांना आसामातून बाहेर काढल्या जावे ही त्यांची मागणी आहे. एवढेच नव्हे तर काही लोकं इथपर्यंत मागणी करत आहेत की बिहारी, बंगाली आणि ओडिसी लोकं सुध्दा भारताचे नागरिक असले तरी आसाम मध्ये राहायला नको. निश्चितच आसामच्या अस्मिता आणि संस्कृतीसमोर एक संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, परंतु ह्या संकटाच्या परिस्थितीचे आपापसातीलसहकार्याने आणि योजनाबद्ध पद्धतीने काम करून निराकरण केल्या जाऊ शकते. तसेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि आसामच्या अस्मितेचे संकट यांना एकाच काठीने हाकण्याची गरज नाही. आणि सर्व प्रवाश्यांना बाहेर काढून टाकण्याची मागणी स्वतःच एक जनविरोधी मागणी आहे. आसाममधील प्रवाश्यांचा मोठा हिस्सा गरीब आणि कष्टकरी लोकांचा आहे जे पिढ्यानपिढ्या तिथे राहत आहेत. प्रवासी आणि बिगर आसामी लोकांच्या विरोधाची आसाममध्ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमी राहिलेली आहे, ज्याचा फायदा नेहमीच शासक वर्ग आणि पतित आसामी भांडवली राष्ट्रवादी शक्तींनी घेतला आहे. भांडवलशाही असमान विकासाच्या माध्यमातून नेहमीच अशा प्रकारच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितींना जन्म देत असते की ज्यामुळे भांडवल आणि श्रमाची देवाणघेवाण व प्रवास भांडवलशाहीतील एक अपरिहार्य घटना बनते. भांडवली राज्यसत्ता आणि सर्व भांडवली पक्ष मूलनिवासीवादी आणि अस्मितावादी प्रतिक्रियेतून प्रवाशांना होणाऱ्या विरोधाचा फायदा घेत आपल्या मताच्या राजकारणाची पोळी भाजून घेतात. शासनकर्त्यांनी जनतेमधील अंतर्विरोध योग्य पद्धतीने हाताळून सोडविण्याची आणि सुख-शांती प्रस्थापित करण्याची अपेक्षा असते परंतु इथे तर शासनात बसलेली लोकच दंगलींच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. आज आपल्याला अंधराष्ट्रवाद, अस्मितावाद आणि मूलनिवासी वादाच्या प्रतिक्रियावादी घोषणांच्या सुरात सूर मिसळत वाहवत जाण्याची नव्हे, तर कामगारवर्गीय दृष्टिकोनातून भूमिका स्वीकारण्याची गरज आहे. देशातील बऱ्याच भागांत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा आणि आता त्याच्या बनलेल्या कायद्याचा विरोध त्याच्या धर्मांध आणि गैर-लोकशाहीवादी चारित्र्यामुळे होत आहे. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी-युवक आणि सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली आहे आणि धैर्याने सरकारी दडपशाहीचा सामना करीत आहे.
जाती-धर्मात नाही विभागणार, मिळून सर्व संघर्ष करणार!
साथींनो! आमचे हे स्पष्ट म्हणणे आहे की प्रत्येक राष्ट्रीयत्व, वंश, धर्म, लिंग आणि जातीशी संबंधित व्यक्तींच्या मानवाधिकारांची सुरक्षिततता निश्चित केली गेली पाहिजे. विशेषकरून चांगल्या संधी आणि चांगल्या जीवनाच्या शोधात दारोदार भटकणाऱ्या कष्टकरी जनतेसाठी दर्जेदार जीवनासाठीच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. नागरिकत्वासंबंधी कायद्यांमध्येच नव्हे तर इतर कुठल्याही कायद्यात कुठल्याही आधारावर कुठलाही भेदभाव केल्या जाऊ नये. धर्माला आधार बनवून नागरिकत्व देण्याच्या धर्मांध अजेंड्याचा आपण तीव्र विरोध केला पाहिजे.
जनतेचे अधिकार हिसकावण्याचा, विरोधकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनविण्याचा आणि जनतेचे दमन करण्याचा भाजपचा अजेंडा इथेच थांबणार नाही. उद्या येन-केन प्रकारेण राजकीय विरोधकांना सुद्धा नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्याचं षडयंत्र रचल्या जाऊ शकते असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. जनतेला शिक्षण-रोजगार-आरोग्य यासारख्या त्यांच्या खऱ्या मुद्द्यांवर संघटित करणाऱ्यांना त्यांचे सर्व कायदेशीर अधिकार हिसकावून तुरुंगात किंवा डिटेन्शन सेंटर (स्थानबद्ध केंद्र) मध्ये टाकून दिल्या जाईल! जनतेचा संघटित विरोधच संघींच्या समाजविघातक कारवायांचे उत्तर असू शकतो, तसेच सर्व तऱ्हेच्या जनविरोधी धोरणांचा विरोधच आपण जिवंत असल्याचा पुरावा होऊ शकतो.
देशाला धर्मांध फॅसिस्टांची प्रयोगशाळा बनू देऊ नका!
धार्मिक कट्टरतेच्या प्रयत्नांना आणि धर्मांध कारस्थानांना हाणून पाडा!
-नौजवान भारत सभा
