हलगर्जी प्रशासनाला हलवले !
शनिवार दिनांक 16 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता नौजवान भारत सभा आणि आंबिलओढा परिसर पूरग्रस्त नागरिक संघर्ष समिती, पुणे तर्फे अतिरिक्त नुकसान भरपाई, थकीत असलेली रु. 15,000 ची मदत, पंचनामे, वीज बील माफी, शैक्षणिक सामान भरपाई, उपजीविका नुकसान भरापाइ, घरभाडे, इत्यादी प्रश्नांवर विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले गेले. आंबिल ओढा परिसरातील 129 दांडेकर पूल, 130 दांडेकर पूल, 133 दांडेकर पूल, 134 दांडेकर पूल, 214 दांडेकर पूल, आंबेडकर वसाहत, टांगेवाला कॉलनी, राजेंद्रनगर , अण्णाभाऊ साठे वसाह्त, येथील शेकडो नागरिक आजच्या आंदोलनामध्ये सामील झाले होते.
यापूर्वी गेल्या आठवड्यामध्ये जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाला हजारो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन देऊन सुद्धा दोन्ही कार्यालयांनी काहीही कारवाई केल्याचे दिसून आले नाही. या धरणे आंदोलनानंतर विभागीय़ उप आयुक्त बर्गे यांनी आश्वासन दिले की जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून 2 दिवसांमध्ये अहवाल मागवू आणि राज्यपाल तसेच राष्ट्रपती यांच्याकडे प्रस्ताव करून पाठवू.
यानंतर आंदोलकांतर्फे एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेले, आणि लक्षात आले की नागरिकांचा प्रस्ताव अजूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढे पाठवलेला नाही. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी हलगर्जीपणाचा निषेध करत लागलीच प्रस्ताव पाठवण्यासाठी ठाण मांडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सांगण्यात आले की थकीत रु. 10,000 चा प्रस्ताव 28 सप्टेंबर रोजीच पाठवला गेला होता, परंतु नागरिकांची मागणी अतिरिक्त नुकसानभरपाईची असून तो प्रस्ताव मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उदासिनतेमुळे धूळ खात पडल्याचे दिसून आले. अतिरिक्त नुकसान भरपाईचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुढे गेल्यानंतरच आंदोलक तेथून हटले !
आंदोलनामध्ये बोलताना आंदोलनाचे समन्वयक आणि नौजवान भारत सभेचे कार्यकर्ते डॉ. निखिल एकडे यांनी मांडले की आपण लोकशाही मार्गाचा आग्रह धरून आंदोलन करत आहोत, अत्यंत बिकट परिस्थिती असूनही हजारो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि विभागीय़ आयुक्त यांना दिले तरी या नोकरशाही, यंत्रणा ढिम्म हलल्या नाहीत. जनतेने निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी सुद्धा गायब आहेत. दुसरीकडे भाजप-शिवसेना युती आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे दिखावी मतभेद आता विरले आहेत, आणि भांडवलदारांचा प्रमुख प्रतिनिधी बनून लुटीचा मोठा वाटा मिळवणे हाच या भांडवली पक्षांचा प्रमुख कार्यक्रम आहे हे दिसून आले आहे. सांगली कोल्हापूर ते पुण्यापर्यंत पूरग्रस्त हलाखीत आहेत, पण सरकार बनले नाही आणि सर्व जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले गेले आहे. राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे दाद मागावी लागत आहे. शासनाने आता संयमाचा अंत पाहू नये आणि तातडीने अतिरिक्त नुकसानभरपाई, थकित नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा आक्रमक रित्या आंदोलन करावे लागेल.
