आज 24 जून रोजी पहाटेपासून नागरिकांचा जगण्याच्या अधिकारासाठी चालू असलेल्या संघर्षामध्ये जवळपास 10 लोकांची घरे तोडली गेल्यानंतर कोर्टाचा ‘स्टे’ आल्यामुळे उध्वस्तीकरण थांबले आहे. कोणत्याही प्रकारे तात्कालिक आगाऊ सूचना न देता पुणे महानगरपालिकेने प्रचंड पोलिस फौजफाट्यासहित 133 दांडेकर पूल येथील घरे तोडणे चालू केले. यादरम्यान लोकांनी पाऊस आहे, करोना आहे अशामध्ये अचानक घरे उध्वस्त केल्यास आम्ही कसे जगायचे हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला, परंतु पाशवी सत्तेला या प्रश्नांशी कधीच देणेघेणे नसते, कारण तसे असते तर त्यांनी घरे तोडण्याचा निर्णय घेतलाच नसता.
अचानक झालेल्या कारवाईमुळे जनतेमध्ये अफरातफरीचे वातावरण तयार झाले होते. या दरम्यान नौजवान भारत सभेच्या कार्यकर्त्यांनी, स्थानिकांसोबत मिळून जनतेला एकत्र करून विरोध संघटीत करण्याचे काम सुरू केले. सुरूवातीला असलेल्या काहीशा विस्कळीतपणाचा फायदा घेऊन पोलिसांनी नौजवान भारत सभेचे पुणे समन्वयक रवी पुर्णे तसेच कार्यकर्ते सुरज लकडे आणि स्थानिक 20 लोकांना जबरदस्तीने अटक करून तळजई भागामध्ये नेऊन स्थानबद्ध केले. यानंतरही स्थानिक कार्यकर्त्यांसोबत मिळून डॉ. निखिल एकडे आणि इतर कार्यकर्त्यांनी संघर्ष चालू ठेवत, अधिकारी व पोलिस यांना सातत्याने सांगायचा प्रयत्न केला की हायकोर्टाकडून 9 जुलै पर्यंत अशा सर्व कारवायांवर स्टे आहे आणि अशी कारवाई कोर्टाचा अवमान ठरेल, तरीही पोलिस आणि अधिकाऱ्यांनी कारवाई चालूच ठेवली. यानंतर पुणे मनपा आयुक्त यांनाही त्यांच्या फोनवर कळवले गेले की आपण कोर्टाचा अवमान करत आहात, तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या कायदेशीर सल्लागारांनाही याबद्दल कळवले गेले, परंतु बिल्डरांच्या अधीन झालेल्या पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आणि आपला नृशंस चेहरा दाखवत कारवाई चालूच ठेवली. या सर्व दरम्यान नौभासचे कार्यकर्ते आणि जनतेने जोरदार घोषणाबाजी करत सतत प्रशासनावर वाढता दबाव ठेवला.
बिल्डरला जास्त फायदा व्हावा म्हणून आंबिलओढ्याचा मार्गच बदलला जात आहे. आंबिलओढ्याचा मार्ग बदलण्याच्या प्रस्तावावर अगोदरच पुणे मनपा कोर्टात स्थानिक नागरिकांनी केस दाखल केलेली होती . याच केसचा भाग म्हणून शेवटी स्थानिक कोर्टाने कारवाईवर स्टे दिला आहे आणि काही लोकांची घरे तोडल्यानंतर सध्या कारवाई थांबली आहे. जनतेच्या दडपणानंतर नौभासचे कार्यकर्ते आणि इतर स्थानबद्ध नागरिकांना पोलिसांनी सोडले आहे.
ओढा आणि पूर हे तर फक्त बहाणे आहेत; खरे तर केदार असोसिएट्स या बिल्डराच्या घशात जमिन घालण्यासाठीच याप्रकारे पाशवी कारवाई पुणे महानगरपालिकेने केली आहे. माझी भुमिका नाही असे बिल्डर सांगत असला, तरी पुनर्वसनाचे तकलादू आमिष दाखवणाऱ्या बिल्डरला नक्कीच फायदा आहे हे सर्वजाहीर आहे. यामध्ये सर्व भांडवली धंदेबाज राजकीय़ पक्ष, बिल्डर, स्थानिक नगरसेवक यांचे साटेलोटे उघडपणे समोर आले आहे. पुणे महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापौर आणि भाजपचे नगरसेवक जणू कारवाई बद्दल आम्हाला माहितच नाहीत वा आमचा संबंध नाहीत असे बोलत आहेत, आणि हे जर खरे असेल तर यांनी नाकर्तेपणामुले शरमेने राजीनामा दिला पाहिजे! वास्तव हेच आहे की भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांच्या संमतीनेच हे झाले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारातील वरिष्ठ नेत्या शिवसेनेच्या निलम गोऱ्हेंनी म्हटले आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालूनही आयुक्तांनी असा आदेश काढल्याचे आश्चर्य वाटत आहे. राज्य सरकारातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रशांत जगताप यांनीही आयुक्तांवर आरोप केले आहेत; पण आयुक्त हे सरळ राज्य सरकारला उत्तरदायी असतात आणि त्यांनी राज्य सरकारचे न ऐकताच कारवाई केली असेल तर किमान निलम गोऱ्हेंनी आयुक्तांवर कारवाई करवली पाहिजे. पण ती त्यांनी केलेली नाही यावरून दिसून येते की बिल्डरांच्या हिताकरिता सर्वपक्षीय एकजूट कुठेतरी झाली आहे. आजवर एस.आर.ए., बिल्डर, विविध राजकीय पक्षांसोबत लोकांनी मिटींगा केल्या, आणि त्यात विविध खोटी आश्वासने दिली गेली, पण वास्तवात मात्र सरळ उध्वस्तीकरणाची कारवाई लागू केली गेली आहे! यावरून हे समजले पाहिजे की बिल्डर-उद्योगपतींच्या पैशांवर चालणारे भांडवली राजकीय़ पक्ष वरवर कितीही भांडोत, आतून कामगार-कष्ट्कऱ्यांविरोधात त्यांची एकजूट असतेच हेच पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
नौजवान भारत सभेच्या पुढाकाराने , स्थानिक नागरिकांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कायदेशीर नोटीस पुणे मनपा आयुक्त, पुणे पोलिस आयुक्त, तसेच बिल्डरला देण्यात आली आहे.
कारवाईतून सध्या मिळालेली उसंत ही तात्पुरती आहे. राजकीय पक्षांचे खरे चरित्र ओळखून खऱ्या अर्थाने एका विचाराने, एका कृतीने एकजूट होऊन पुढील लढा लढला जाण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे. जनतेच्या सर्व न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत जनतेच्या या संपूर्ण संघर्षात सर्व शक्तिनिशी नौभास सोबत होती आणि सोबत राहिल!
