IIPS, TISS मधील विद्यार्थी, नौजावन भारत सभाच्या कार्यकर्त्यांसह इतर सहयोगी संघटनांनी या मध्ये सहभाग घेतला होता.
‘नौभास’ कडून अविनाशने म्हणणे मांडत असताना सांगितले की, आज संसदेत या विधायकला मंजुरी देण्यात आली आहे हे सर्व आरएसएस च्या विचारा अंतर्गत करण्यात येत आहे. यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत जे हिंदू, सिख, इसाई, जैन, पारसी जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशावरून भारतात येवून राहत आहेत. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिल जाईल पण, या मध्ये मुस्लिम धर्मियांना जाणीवपूर्वक धर्माच्या आधारावर वगळण्यात आले आहे. काय जे मुस्लिम स्वतःच नागरिकत्व सिध्द करू शकले नाहीत काय त्यांना डीटेन्शन सेंटर मध्ये ठेवण्यात येईल? असं झालं तर हे खूप धोकादायक असेल कारण अशा पद्धतीचे प्रयोग हे हिटलर काळात नाझी जर्मनी मध्ये करण्यात आले होते. त्यामध्ये लाखो लोकांना डांबून त्यांना गॅस चेंबर मध्ये मारण्यात येत होत. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प मध्ये ठेवून अमानवीय यातना दिल्या जात होत्या तर काहींना कार कारखान्यात जनवरासारख राबून घेतलं जात असे.
अशाच पद्दतीचा प्रयोग भारतात देखील करण्यात येणार आहे आणि यात मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्रास देण्यात येणार आहे आणि हे सर्व अतिशय अमानवीय असेल.
त्यामुळे या हिटलर फासीवादी धोरणाचा विरोध रस्त्यावर करणे खूप गरजेचे आहे. कष्टकरी जनतेला याचे परिणाम आणि फासिवादा विरोधात संघटित होऊन संघर्ष करण्याची गरज आहे.
