दिनांक 24 जून रोजी 133 आंबिलओढा वसाहतीवर बुलडोझर चालवला गेला. यावेळी मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. लोकांना विश्वासात न घेता पोलिसी बळाचा बापर करून काही घरं जमीनदोस्त करण्यात आली. जनतेच्या आंदोलनादरम्यान जनतेमधीलच काही लोकांकडून असे येत होते की पोलिसांची यात काही भुमिका नाही, मनपाची काही भुमिका नाही, सर्व दोष फक्त बिल्डरचा आहे, वगैरे.
निश्चितपणे पोलिस किंवा मनपा अधिकारी स्वत:हून निर्णय येऊन घरे पाडण्याचे काम ना करत होते, ना करू शकतात. त्यांना असा अधिकारच नसतो आणि जर त्यांनी असे केले तर त्यांच्यावरच कारवाई होऊ शकते. परंतु वास्तवामध्ये आंदोलन करणाऱ्या जनतेतील कार्यकर्त्यांना उचलून स्थानबद्ध करण्याचे काम पोलिस दलानेच केले, हे करताना त्यांना आदेश आयुक्तांनी दिलेले होते, जे मनपाचे खालच्या रॅंकचे अधिकारी राबवत होते. हे आदेश राबवत असतांना पोलिसांकडून लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत तसेच महिलांवर सुद्धा जोर-जबरदस्ती व जुलूम करण्यात आला. अशा पद्धतीने बळाचा वापर करण्यासंबंधी निर्णय महानगरपालिका आयुक्तांचा व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा होता आणि सर्व पोलिसदल व सरकारी अधिकारी-कर्मचारी त्याची अंमलबजावणी करत होते. त्यामुळेच पोलीस व अधिकारी हुकूमाचे गुलाम असतात.
पोलिस दलातील आणि सरकारमधील बहुसंख्य खालच्या रॅंकचे कर्मचारी हे स्वत: कामगार-कष्टकरी वर्गातूनच येतात हे खरे आहे. परंतु म्हणून काय त्यांना दया येऊन ते घरे तोडणे थांबवतात का किंवा कामगार-कष्टकऱ्यांची बाजू घेतात का? अजिबात नाही. सर्वसाधारणत: आपली नोकरी बजावताना ते आदेशाचे तंतोतंत पालन करतात आणि वरच्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणीच करतात. त्यांच्याकडून सरकारलाही हेच अपेक्षित असते, आणि त्यांची सरकारी नोकरी सुद्धा त्यासाठीच असते. तेव्हा अशा प्रसंगी समोर असलेल्या लोकांना फक्त विनंत्या करून त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने निर्णय बदलणे शक्य नसते हे समजणे आवश्यक आहे.
तेव्हा हे समजले पाहिजे की या बाबतीत निर्णय घेणारे हे आयुक्तांसारखे वरच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत. आयुक्तांची नेमणूक राज्य सरकारने केलेली आहे आणि ते राज्य सरकारला उत्तरदायी आहेत. शिवाय आयुक्तांना महानगरपालिकेतही उत्तर द्यावे लागते आणि काही प्रमाणात महानगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांसोबतही ते निर्णय घेतात. तेव्हा जर घरे पाडण्याचा निर्णय झाला आहे तर तो समोर आलेल्या पोलिस-अधिकारी-कर्मचारी यांनी घेतलेला नसून त्यांच्यावरच्या आयुक्तांनी घेतलेला आहे आणि तो निश्चितपणे राज्य सरकार (शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेसचे सरकार) आणि महानगरपालिका (भाजप सरकार) यांच्या माहितीतच घेतला आहे आणि या सर्व विविध पक्षांच्या सरकारांनी निश्चितपणे बिल्डरांच्या हिताचेच निर्णय घेतले आहेत.
आज आपण भांडवली व्यवस्थेत जगतो आहोत. भांडवली व्यवस्था काय आहे? भांडवलाची व्यवस्था, म्हणजेच जमिनी, कारखाने, इत्यादींचे मालक असलेल्या मालकांसाठी कामगार-कष्टकऱ्यांच्या शोषणातून चालणारी व्यवस्था. यात मजुराला मिळते फक्त मजुरी आणि मजुरांनीच बनलेल्या सगळ्या संपत्तीला गिळून अजून मालदार होतात ते भांडवलदार मालक. ह्या व्यवस्थेतील काही लोकशाही, नागरी अधिकार देणारे तुटपुंजे कायदे सोडले तर बहुतांशी कायदे, नियम हे या भांडवलदारांच्या म्हणजे बिल्डर, कारखानेदार, शेतमालक, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल, सावकार ह्यांच्या बाजूचेच आहेत. उदाहरणार्थ एस.आर.ए. (SRA) सारखा कायदा सुद्धा ‘पात्र’ झोपडपट्टी धारकांना घर देण्याच्या नावाखाली आडवी झोपडपट्टी उभी करून बिल्डरांच्या घशात मोक्याच्या जमिनी घालण्यासाठीच बनवण्यात आला आहे, यात काही गरीबांना अत्यंत छोटे घर मिळते आणि अनेक बेघर केले जातात. अशा कायद्यांखाली जेव्हा झोपडपट्टी उठवली जाते, लोकांच्या जीवनभराच्या कमाईवर बुलडोझर फिरवला जातो, तेव्हा ‘कायदा व सुव्यवस्था’ टिकवण्याच्या नावाखाली पोलीस बळाचा वापर करतात आणि भांडवलदारांच्या हितांच्या रक्षणाचेच काम करतात. भांडवली सत्तेच्या हुकूमाची तामिल करणे हेच पोलिसांचे काम आहे, बाकी ‘जनतेचे रक्षण’, ‘सदरक्षणाय’ हे फक्त दिखाव्याचे बोल आहेत. या सर्व व्यवस्थेपासून न्याय हवा असेल तर कामगार वर्गीय राजकारणाचा स्वतंत्र पर्याय उभा होणे हाच एकमेव मार्ग आहे!
तेव्हा समोर असलेल्या अधिकारी-कर्मचारी-पोलिसदल यांना पूर्णतः निर्दोष मानणे वा संपूर्ण दोष देणे यात न फसता जनतेने खरे राजकारण ओळखून फक्त बिल्डर नाही, तर त्या बिल्डरांच्या वतीने राज्य करणाऱ्या भांडवली राजकीय पक्षांचे खरे चरित्र ओळखले पाहिजे आणि त्यांचा पर्दाफाश केला पाहिजे.
